नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2025

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह 24 जुलै, 2025 रोजी नवी दिल्लीतील अटल अक्षय ऊर्जा भवन येथे आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रीय सहकार  धोरण 2025 ची घोषणा करतील. राष्ट्रीय सहकार  धोरणाच्या मसुदा समितीचे सदस्य, सर्व राष्ट्रीय सहकारी संघटनांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) आणि वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था (व्हॅमनीकॉम) चे वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित राहतील.

2025 ते 2045 पर्यंत येत्या  दोन दशकांसाठी भारताच्या सहकार चळवळीच्या वाटचालीमध्‍ये  हे नवे धोरण एक मैलाचा दगड ठरेल. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री  अमित शाह यांच्या कुशल  मार्गदर्शनाखाली, नवीन सहकार  धोरण 2025  चे उद्दिष्ट सहकारी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करून ते आधुनिक करणे तसेच तळागाळातील पातळीवर एक पथदर्शी कार्यक्रम  तयार करून सहकाराद्वारे समृद्धीचे स्वप्न साकार करणे आहे.

वर्ष 2002 मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय सहकार धोरण जारी करण्यात आले.  या धोरणानुसार  सहकारी संस्थांच्या आर्थिक  कामकाजाबरोबरच  चांगल्या व्यवस्थापनासाठी एक मूलभूत चौकट पुरविण्यात आली होती.गेल्या 20 वर्षांत, जागतिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे समाज, देशात आणि जगात अनेक मोठे बदल झाले आहेत. हे बदल लक्षात घेऊन, एक नवीन धोरण तयार करणे आवश्यक बनले. त्यामुळे  सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सहकारी संस्था अधिक सक्रिय आणि उपयुक्त बनू शकतील आणि "विकसित  भारत 2047" चे ध्येय साध्य करण्यात सहकार  क्षेत्राची भूमिका बळकट करता येईल.

राष्ट्रीय सहकार धोरणाचे उद्दिष्ट सहकारी संस्थांना समावेशक बनवणे, त्यांचे व्यावसायिक पध्‍दतीने व्यवस्थापन करणे, भविष्यासाठी त्यांना तयार करणे आहे. विशेषतः ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यास  सहकार क्षेत्र सक्षम करणे  हेही उद्दिष्‍ट  आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील 48 सदस्यांच्या  राष्ट्रीय पातळीवरील समितीने नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केले आहे. या समितीमध्ये राष्ट्रीय/राज्य सहकारी महासंघांचे सदस्य, सर्व स्तरातील  आणि क्षेत्रातील सहकारी संस्था सदस्य , संबंधित केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंत्रालय/विभागाचे प्रतिनिधी आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश होता. सहभागी आणि समावेशक दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी, समितीने अहमदाबाद, बेंगलुरू, गुरुग्राम आणि पाटणा  येथे 17  बैठका आणि 4 प्रादेशिक कार्यशाळा घेतल्या. भागधारकांकडून मिळालेल्या 648  मौल्यवान सूचनांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करण्यात आले आणि नवीन सहकार  धोरणात त्यांचा समावेश करण्यात आला.

* * *

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai