ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी 8 जुलै  2025 रोजी ब्राझील दिली. मैत्री आणि विश्वास हा  जवळपास आठ दशकांपासून ब्राझील-भारत संबंधांचा पाया राहिला आहे.  2006 मध्ये हे संबंध धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित झाले.

उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक बाबींच्या विस्तृत श्रेणीवर विचार विनिमय केला.  दोन्ही देशातील लोकांसाठी शांतता , समृद्धी आणि शाश्वत विकासामध्ये  योगदान देऊन जागतिक बाबींमध्ये आपापल्या देशांच्या विविध  भूमिका कायम राखत  सामायिक मूल्यांवर आधारित उच्च उद्देशांना चालना देत  भारत-ब्राझील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याचा आपला  निर्धार त्यांनी पुन्हा व्यक्त केला.

भारत आणि ब्राझीलमधील मजबूत आर्थिक आणि पूरक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर  उभय  नेत्यांनी पुढील दशकात पाच प्राधान्य स्तंभांभोवती द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी एक धोरणात्मक मार्गदर्शक आराखडा  तयार करण्याचा निर्णय घेतला:

i. संरक्षण आणि सुरक्षा;

ii. अन्न आणि पोषण सुरक्षा;

iii. ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान बदल;

iv. डिजिटल परिवर्तन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान;

v. धोरणात्मक क्षेत्रात औद्योगिक भागीदारी.

नेत्यांनी त्यांच्या संबंधित सरकारी संस्थांना पाच प्राधान्य स्तंभांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आणि ब्राझील-भारत संयुक्त आयोगाला आजवरच्या  प्रगतीबाबत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.

(i) संरक्षण आणि सुरक्षा

ब्राझील आणि भारत यांच्यातील संरक्षण आणि सुरक्षा बाबींमधील एकत्रित दृष्टिकोन आणि धोरणात्मक पूरकता लक्षात घेत , दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त लष्करी सरावांमध्ये सहभाग आणि उच्च-स्तरीय संरक्षण शिष्टमंडळांच्या आदानप्रदानासह  वाढत्या संरक्षण सहकार्याचे स्वागत केले. त्यांनी वर्गीकृत माहितीची  देवाणघेवाण आणि परस्पर संरक्षणावरील करारावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले, ज्यामुळे विविध धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्य शक्य होईल. सायबर सुरक्षा मुद्द्यांवर माहिती, अनुभव आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोनांच्या देवाणघेवाणीद्वारे सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून द्विपक्षीय सायबर सुरक्षा संवाद स्थापन करण्याचेही त्यांनी स्वागत केले.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा  तीव्र निषेध केल्याबद्दल तसेच भारताची जनता आणि सरकारप्रति  व्यक्त केलेल्या हार्दिक संवेदना आणि एकजुटता याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी ब्राझीलचे आभार मानले. दोन्ही नेत्यांनी सीमेपलिकडील  दहशतवाद आणि  सर्व स्वरूपातील हिंसक उग्रवादासह दहशतवादाचा स्पष्ट शब्दात  निषेध केला. दोन्ही देशांनी दहशतवादाला एका सुरात आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद देण्याची तातडीची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आणि अशा घृणास्पद कृत्यांचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही यावर भर दिला. नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी आणि त्याचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याच्या आपल्या  वचनबद्धतेचा  पुनरुच्चार केला.  या संदर्भात, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीविरोधात  लढण्यासाठी सहकार्यासाठी ब्राझील-भारत करारावर स्वाक्षरी करण्याचे त्यांनी स्वागत केले.  त्यांनी सायबर गुन्ह्यांबाबत  संयुक्त राष्ट्र कराराला मान्यता देण्याची प्रशंसा केली आणि 2025 मध्ये हनोई येथे होणाऱ्या स्वाक्षरी समारंभाला पाठिंबा देण्याचे वचन दिले.

संयुक्त राष्ट्राने प्रतिबंधित केलेले सर्व दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध ठोस  कारवाई करण्याचे आवाहन उभय नेत्यांनी केले ज्यामध्ये  1267 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंजुरी समितीद्वारे पदनिर्देशित  लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) आणि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) यासारख्या दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे.  संयुक्त राष्ट्र आणि एफएटीएफसह दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणारे विविध मार्ग खंडित करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना सुरू ठेवण्याच्या दृढ वचनबद्धतेचा  नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.

राष्ट्रपती लूला यांनी अंतराळ कार्यक्रमातील कामगिरीबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे अभिनंदन केले. बाह्य अवकाशाचा शांततापूर्ण वापर आणि सागरी आणि महासागरीय सहकार्यासह धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याच्या महत्त्वावर उभय नेत्यांनी सहमती दर्शविली. संशोधन आणि विकास तसेच  प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त उपग्रह डिझाइन, विकास, प्रक्षेपण यान , व्यावसायिक प्रक्षेपण आणि नियंत्रण केंद्रे या क्षेत्रांसह आपापल्या  अंतराळ संस्थांमध्ये सहकार्यासाठी अधिक संधींची चाचपणी करण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली.

सध्याच्या वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या  संदर्भात, नेत्यांनी बहुपक्षीयता मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. वादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यासाठी संवाद आणि इतर यंत्रणा पुनरुज्जीवित करण्याची तातडीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.  आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मुत्सद्देगिरी हे सर्वात प्रभावी साधन असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी सुरक्षा आणि विकास यांच्यातील परस्पर अवलंबित्व अधोरेखित केले आणि स्थायी  शांततेची हमी देण्यासाठी आवश्यक शांतता निर्मितीसाठी उपाययोजना वाढविण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी आणि अस्थायी सदस्यत्व या दोन्ही  श्रेणींचा विस्तार तसेच व्यापक सुधारणा करण्यासाठी उभय नेत्यांनी आपल्या  वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, ज्यामध्ये लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, आशिया आणि आफ्रिका यासारख्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या विकसनशील देशांचे अधिक प्रतिनिधित्व  आहे. या संदर्भात, त्यांनी विस्तारित सुरक्षा परिषदेत त्यांच्या देशांच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी परस्परांना  पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केला. ब्राझील आणि भारत सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांसंबंधी बाबींवर  समन्वयाने काम करत राहतील याला  नेत्यांनी दुजोरा दिला.  2028-29 या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी जागेसाठी भारताच्या उमेदवारीला ब्राझीलने दिलेल्या पाठिंब्याचे भारताने स्वागत केले.

वसाहतवादावर मात करण्यासाठी आणि सार्वभौमत्वाच्या पुष्टीकरणासाठी आपल्या  देशांनी केलेल्या  ऐतिहासिक संघर्षाचे त्यांनी स्मरण केले  आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या नियमांनुसार एक न्याय्य आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या तसेच  ग्लोबल साऊथच्या  आकांक्षांकडे लक्ष देण्याच्या  उद्देशांवर त्यांची सहमती झाली. 2025 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या 80 व्या वर्धापन दिनाचे स्मरण करत  त्यांनी जागतिक शासन संस्थांमध्ये तातडीने आणि व्यापक सुधारणा करण्यासाठी आपला पाठिंबा व्यक्त केला ज्यामुळे त्यांच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि त्यांना समकालीन भू-राजकीय वास्तवांशी जुळवून घेता येईल. आजच्या सामूहिक आव्हानांच्या तीव्रतेवर तितक्याच महत्त्वाकांक्षी प्रतिसादाची आवश्यकता आहे हे ओळखून, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये अनुच्छेद 109 नुसार पुनरावलोकन परिषद आयोजित करण्यासह व्यापक सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन दिले.

अलिकडच्या काळात मध्य पूर्वेतील सुरक्षा परिस्थिती चिघळल्याबद्दल नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि या प्रदेशातील अनेक संघर्षांवर तोडगा काढण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीशिवाय पर्याय नाही याचा पुनरुच्चार केला. या संदर्भात,  सर्व संबंधित पक्ष मध्य पूर्वेमध्ये शाश्वत शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरतेसाठी काम करतील अशी  आशा नेत्यांनी व्यक्त केली .

दोन्ही नेत्यांनी वाटाघाटीद्वारे दोन देशांच्या समस्यांवरील उपायाचे   महत्त्व अधोरेखित केले ज्यामुळे  सार्वभौम व्यवहार्य आणि स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची स्थापना होईल आणि इस्रायलसोबत शांतता आणि सुरक्षितता व्यतिरिक्त सुरक्षित आणि परस्पर मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये राहू शकतील.   त्यांनी कायमस्वरूपी शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी निरंतर वाटाघाटी सुरू ठेवण्याचे आवाहन देखील केले ज्यामध्ये सर्व ओलिसांची सुटका आणि गाझामधून जलद, सुरक्षित आणि निर्बाध मानवतावादी सहाय्यता समाविष्ट आहे.

नेत्यांनी यूएनआरडब्ल्यूए (UNRWA ) प्रति आपला ठाम पाठिंबा पुन्हा व्यक्त केला  आणि यूएनजीए ने पॅलेस्टिनी निर्वासितांना त्यांच्या पाच कार्यक्षेत्रांमध्ये मूलभूत सेवा प्रदान करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन करण्याच्या गरजेवर  भर दिला.

नेत्यांनी युक्रेनमधील संघर्षावर चर्चा केली आणि प्रचंड मानवी आणि भौतिक हानीसह  ग्लोबल साउथच्या देशांवर झालेल्या त्यांच्या परिणामाबद्दल खेद व्यक्त केला.  शत्रुत्व थांबविण्याच्या राजनैतिक प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले आणि संघर्षावर शांततापूर्ण आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढे जात राहण्याचे सर्व पक्षांना आवाहन केले.

(ii) अन्न आणि पोषण सुरक्षा

नेत्यांनी आपल्या देशांमध्ये विकासाला चालना , असमानता विरोधात लढा आणि सामाजिक समावेशकता  धोरणांना प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला. उत्पादकता वाढविण्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम लागू करून अन्न आणि पोषण सुरक्षा वाढवण्यासाठी ठोस कृती करण्याची तातडीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली ज्यामध्ये शाश्वत शेती, शेतकऱ्यांना रास्त  परतावा आणि उत्पन्न आधार यासह  गरिबी, उपासमार आणि कुपोषणाने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्यांवर लक्ष केंद्रित करून आरोग्य आणि गुणवत्तापूर्ण  शिक्षण  उपलब्ध  करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी 2030 पर्यंत जगभरातील उपासमार निर्मूलनाचे उद्दिष्ट नमूद केले आणि जागतिक उपासमार आणि गरिबी विरोधी आघाडीला आपला पाठिंबा पुन्हा जाहीर केला . तसेच  प्रभावी सार्वजनिक धोरणे आणि  सामाजिक तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी संसाधने आणि ज्ञान एकत्रित करण्यात आघाडीच्या भूमिकेचे महत्व विशद केले.

प्रमुख जागतिक अन्न उत्पादक देशांचे नेते म्हणून, उभय नेत्यांनी  उत्पादक, शाश्वत आणि लवचिक कृषी अन्न प्रणाली साध्य करण्यासाठी; नि:ष्पक्ष आणि मुक्त  कृषी व्यापाराचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी संपूर्ण अन्न पुरवठा साखळीतील शेतकरी आणि कामगारांच्या उपजीविकेला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जागतिक अन्न सुरक्षेला चालना देण्यासाठी - सुव्यवस्थित कृषी बाजारपेठा आणि कृषी धोरणे राखण्यात सरकारच्या मध्‍यवर्ती  भूमिकेची पुष्टी केली. दोन्ही देशांच्या दृष्‍टीने  अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शाश्वत कृषी पद्धतींसाठी तंत्रज्ञान सादर करण्यासाठी बहुपक्षीय स्तरावर कृषी आणि ग्रामीण विकासावर द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्याच्या क्षमतेवरही उभय नेत्यांनी  सहमती दर्शविली.  आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पर्यावरण, सुरक्षा किंवा हवामानविषयक चिंता, या कारणांमुळे  लागू केलेले  एकतर्फी निर्बंध किंवा संरक्षणवादी उपाययोजनांमुळे कृषी व्यापार कमी होणार नाही, याची खात्री करण्याचे आवाहन केले.  तर जागतिक व्यापार संघटनेच्या गाभ्यासह, मुक्त, नि:ष्पक्ष, पारदर्शक, समावेशक, समतापूर्ण, भेदभावरहित आणि नियमांवर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचा आदर करावा.

पुनरुत्पादक जैवतंत्रज्ञान तंत्रांचा वापर आणि प्राण्यांचे पोषण वाढवून कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि प्राण्यांच्या  अनुवंशिक गुणसूत्रांमध्‍ये  सुधारणा  करण्‍याच्या   उद्देशाने संयुक्त संशोधन आणि विकासाच्या क्षमतेवर नेत्यांनी भर दिला. या संदर्भात, उभय देशांमधील संबंधित संशोधन आणि विकास संस्थांना या क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास प्रोत्साहन देण्‍याचे ठरविण्‍यात आले.

(iii) ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान बदल

जैवउूर्जा  आणि जैवइंधन क्षेत्रात भारत आणि ब्राझील यांच्यामध्‍ये  उत्कृष्ट सहकार्य असल्याबद्दल  नेत्यांनी कौतुक केले आणि दोन्ही देश ज्या  ‘वैश्विक जैवइंधन  आघाडीचे संस्थापक सदस्य आहेत, त्यामध्‍ये  त्यांच्या सहभागाचे नूतनीकरण केले. नेत्यांनी विविध मार्गांनी स्वच्छ, शाश्वत, न्याय्य, परवडणा-या  आणि समावेशक ऊर्जा संक्रमणांना प्रोत्साहन देण्याची तातडीची गरज ओळखली;  तसेच कमी उत्सर्जन करणारे ऊर्जा स्रोत, शाश्वत इंधन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी तंत्रज्ञान-तटस्थ, एकात्मिक आणि समावेशक दृष्टिकोनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या संदर्भात, त्यांनी वाहतूक आणि गतिशीलता क्षेत्रामध्‍ये होणारे  कार्बनीकरण कमी करण्यात आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यात शाश्वत जैवइंधन आणि ‘फ्लेक्स’ -इंधन वाहनांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी असेही नमूद केले की,  सध्या शाश्वत विमान इंधन (एसएएफ) हे विमान वाहतूक क्षेत्रातील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रमुख, परिपक्व आणि व्यवहार्य मार्ग आहे आणि एसएएफच्या तैनाती आणि विकासात एसएएफ मधील भारत-ब्राझील भागीदारी कोणती भूमिका बजावू शकते हे ओळखत आहे.

कॉप 30 च्या पूर्वसंध्येला ब्राझीलने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएव्हर फंड (टीएफएफएफ) सुरू करण्यासाठी घेतलेल्या  पुढाकाराचे भारताच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले आणि हा उपक्रम रचनात्मक आणि प्रभावी भूमिका बजावू शकेल,  अशी अपेक्षा व्यक्त केली. उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी समर्पित आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेच्या स्थापनेला पाठिंबा देण्यासाठी ठोस कृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी देवाणघेवाण आणि संयुक्त प्रयत्न वाढविण्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. "बाकू ते बेलेम रोडमॅप  1.3 ट्रिलियन अमेरिकी  डॉलर " च्या विकासात योगदान देण्याच्या उद्देशाने, कॉप 30 च्या अर्थमंत्र्यांच्या मंडळात सामील होण्यासाठी ब्राझीलने दिलेल्या आमंत्रणाबद्दल भारताने कृतज्ञता व्यक्त केली आणि या प्रक्रियेत सक्रिय योगदान देण्यासाठी  आपल्या  सरकारला स्वारस्य  असल्याची भावना व्यक्त केली.

हवामान बदल हे आजच्या  काळातील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे आणि शाश्वत विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या संदर्भात ते हाताळले जाणे आवश्यक आहे, यावर उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.  या विषयावर द्विपक्षीय सहकार्य व्यापक, सखोल आणि विविधीकरण करण्याच्या आणि ‘युनायटेड नेशन्स  फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’  (यूएनएफसीसीसी), त्याचा क्योटो प्रोटोकॉल आणि पॅरिस करार अंतर्गत हवामान बदल व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी संवाद आणि समन्वय साधणे  सुरू ठेवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे त्यांनी पुनरुच्चार केला.  जागतिक हवामान संकटाचे गांभीर्य आणि निकड लक्षात घेऊन, समानता आणि सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञानाच्या आधारे, अधिवेशनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांनी एकत्र काम करण्याचे वचन दिले. त्यांनी हवामान बदलाला बहुपक्षीय प्रतिसाद अशा प्रकारे वाढविण्याचा त्यांचा निर्धार पुन्हा व्यक्त केला की,  ज्यामुळे विविध देशांमध्‍ये असलेली  आणि देशांतर्गत असलेली  असमानता देखील दूर होवू शकेल. नेत्यांनी तिसऱ्या देशांमध्ये  आयएसए म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी  आणि सीडीआरआय   म्हणजेच आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी यांच्या भागीदारीत संयुक्त प्रकल्पांचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. नोव्हेंबर 2025 मध्ये बेलेम येथे होणाऱ्या UNFCCC (COP30) च्या पक्षांच्या 30  व्या परिषदेच्या ब्राझीलच्या अध्यक्षपदाला भारताने पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले.

भारत-ब्राझील यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याचे महत्त्व उभय नेत्यांनी मान्य केले आणि शाश्वत विकास, स्थानिक चलन वित्तपुरवठा, हवामान वित्तपुरवठा आणि भांडवली बाजार यासह सहकार्याच्या क्षेत्रांचा विस्तार करण्यासाठी सामायिक वचनबद्धता व्यक्त केली. त्यांनी संबंधित बहुपक्षीय मंचांमध्ये आणि जी 20 फायनान्स ट्रॅक, ब्रिक्स, आयबीएसए, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक (एआयआयबी ) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यासारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. परस्पर हिताच्या क्षेत्रात नियमित सल्लामसलत स्थापित करण्यासाठी यंत्रणांचा शोध घेण्यावर नेत्यांनी सहमती दर्शविली.

विकासासाठी वित्तपुरवठा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक रचनात्मक पाऊल म्हणून ‘सेव्हिल’ वचनबद्धतेचा स्वीकार करण्यास नेत्यांनी पाठिंबा दिला. विकासाला चालना देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे नेतृत्वाची  भूमिका पार पाडत  असलेल्या मजबूत, अधिक सुसंगत आणि अधिक समावेशक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थेसाठी दोन्ही नेत्यांनी  आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यांनी सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा उपलब्धता सुधारण्याची, अधिकृत विकास सहाय्य (ओडीए) मध्ये घटत चाललेला कल आता  उलट करण्याची गरज आहे, यावर भर दिला आणि विकसनशील देशांविषयी  त्यांच्या संबंधित ‘ओडीए’  वचनबद्धता वाढवण्याचे आणि पूर्ण करण्याचे आवाहन उभय नेत्यांनी विकसित देशांना केले.

अंमलबजावणीसाठी आवश्यक साधने एकत्रित करून, शाश्वत विकासासाठी 2030 कार्यक्रम पत्रिकेची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी नेत्यांनी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक - या तीन आयामांमध्ये शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी जैव अर्थव्यवस्था आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था एक साधन म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले.

(iv)–डिजिटल परिवर्तन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान

डिजिटल अजेंडा ओळखणे  - डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय), कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान  या बाबी समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि डिजिटल परिवर्तनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत; हे  ओळखून, दोन्ही  नेत्यांनी नाविन्यपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून सहयोगी कार्यचौकट तयार करणे  आणि प्रकल्पांचा शोध घेवून प्रगती करण्यासाठी  सहकार्याचे स्वागत केले. या संदर्भात संयुक्त भागीदारी निर्माण करण्यावर काम करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली आणि या सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे स्वागत केले, क्षमता बांधणीसाठी संयुक्त उपक्रमांना चालना देणे, चांगल्या पद्धतींचे आदानप्रदान करणे, पथदर्शी  प्रकल्पांचा विकास आणि संस्थात्मक सहकार्य, डिजिटल परिवर्तनाला समर्थन देणे आणि  नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार सार्वजनिक सेवांची तरतूद करणे. डिजिटल प्रशासनाशी संबंधित बहुपक्षीय मंचांवर एकत्र काम करण्यात येर्इल. तसेच  कृत्रिम प्रज्ञा आणि त्याचे संभाव्य धोके आणि फायद्यांच्या विषयावर विशेष लक्ष देण्याचे वचन दिले. अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी आगामी 2026 मध्ये होणाऱ्या  कृत्रिम प्रज्ञा शिखर परिषदेचे नेतृत्व  भारत करणार आहे, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे  अभिनंदन केले.

उभय देशांच्या सामायिक मूल्यांवर आणि पूरक शक्तींवर आधारित विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष (एसटीआय) मध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याच्या क्षमतेवर नेत्यांनी त्यांचे मत पुन्हा व्यक्त केले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम प्रज्ञा, क्वांटम तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि बाह्य अवकाश यासारख्या दोन्ही देशांच्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यावरील संयुक्त आयोग बोलावण्याच्या गरजेवर नेत्यांनी  सहमती दर्शविली. ठोस, परिणाम-केंद्रित द्विपक्षीय भागीदारी वाढवण्यासाठी संशोधक, नवोन्मेष केंद्रे आणि स्टार्टअप्समधील थेट संबंधांना प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वही नेत्यांनी अधोरेखित केले.

(v)-  धोरणात्मक क्षेत्रात औद्योगिक भागीदारी

वाढत्या संरक्षणवादामुळे निर्माण होत असलेल्या  आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत, दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय आर्थिक आणि व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्याची  तयारी असल्याचे मत पुन्हा व्यक्त केली. यामुळे दोन्ही  देशांमधील व्यापार प्रवाहात वाढ होण्याची प्रचंड क्षमता ओळखून, त्यांनी उभय देशांमधील व्यावसायिक आणि तांत्रिक पूरकता शोधण्यास आणि खालील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय भागीदारीद्वारे अधिक सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली. यामध्‍ये  (1) औषध उद्योग; (2) संरक्षण उपकरणे; (3) खाणकाम आणि खनिजे; आणि (4) तेल आणि वायू क्षेत्र,   यामध्ये संशोधन, शोध, उत्खनन, शुद्धीकरण आणि वितरण यांचा समावेश आहे.

उभय नेत्यांनी औषधनिर्माण क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील परस्परपूरकतेमुळे वाढत असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्याचे स्वागत केले. त्यांनी ब्राझीलमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय औषध कंपन्यांची संख्या वाढत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि ब्राझीलमधील आरोग्य व औषध कंपन्यांसोबत भागीदारी स्थापन करण्यास प्रोत्साहित केले.  याअंतर्गत आवश्यक औषधांची, त्यात जनरिक औषधे व सक्रिय औषध घटक (एपीआय) यांचाही समावेश आहे ज्यांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करता येईल. दोन्ही देशांतील संबंधित संस्थांनी संयुक्त संशोधन व विकास उपक्रम हाती घेण्याची शक्यता तपासावी, असेही त्यांनी सुचवले. विशेषतः दुर्लक्षित व उष्णकटिबंधीय आजारांवरील नव्या औषधांच्या विकासासाठी यावर काम होण्याची आवश्यकता त्यांनी नमुद केली. औषधनिर्माण क्षेत्रातील सहकार्यामुळे दोन्ही देशांतील आरोग्य क्षेत्र मजबूत होईल आणि जागतिक दक्षिणेकडील देशांमधील सर्वांसाठी परवडणाऱ्या दर्जेदार औषधांच्या न्याय्य प्रवेशाचे उद्दिष्ट साधता येईल, या बाबतीत दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले.

दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि ब्राझीलमधील सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील विमान वाहतूक कंपन्यांमध्ये अधिक सहकार्याच्या संधी लक्षात घेतल्या आणि या सहकार्याला बळकटी देण्यासाठी  प्रोत्साहन दिले.

संरक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची नेत्यांनी पुनरावृत्ती केली. त्यांनी त्यांच्या संरक्षण उद्योगांनी नव्या सहकार्याच्या शक्यतांचा शोध घ्यावा व औद्योगिक भागीदारी निर्माण करावी, असे सुचवले. भूमीवरील प्रणाली, सागरी संसाधने आणि हवाई क्षमतांच्या क्षेत्रात वाढीव सहकार्याच्या शक्यता असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

उभय नेत्यांनी नमूद केले की, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच सौर पटल, वाऱ्याद्वारे निर्मिती होणारी ऊर्जा, विद्युत वाहने व ऊर्जा संचयन प्रणाली यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाचे खनिज अत्यावश्यक आहेत. दोन्ही देशांतील सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांमध्ये खनिज शोध, उत्खनन, प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि शुद्धीकरण यासारख्या नव्या व उदयोन्मुख क्षेत्रात, तसेच मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी व जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी सहकार्याचे स्वागत करण्यात आले.

तेल व वायू क्षेत्रातील कंपन्यांनी विशेषतः समुद्रातील उत्खनन क्षेत्रातील संयुक्त प्रकल्पांद्वारे द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करावे, यासाठी दोन्ही नेत्यांनी प्रोत्साहन दिले. लवकर उत्पादन व ठोस आर्थिक परताव्याच्या उद्दिष्टाविषयीही त्यांनी सकारात्मकता व्यक्त केली. दोन्ही देशांतील कंपन्यांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या व कार्बन शोषण तंत्रज्ञानातही सहकार्याच्या नव्या संधी शोधाव्यात, असेही त्यांनी सुचवले.

द्विपक्षीय व्यापारात असलेल्या अप्रत्यक्ष अडथळ्यांची ओळख पटवून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले, जेणेकरून व्यापाराचा पूर्ण संभाव्य उपयोग साधता येईल.

पर्यटन व व्यवसायासाठी प्रवासाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी व व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये व्यक्तींच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याचे व समन्वय साधण्याचे दोन्ही देशांचे वचन आहे.

ब्राझील व भारतातील व्यवसायांनी यशस्वीरित्या उभारलेल्या भागीदाऱ्यांचा व गुंतवणुकीत झालेल्या वाढीचा उल्लेख करत, नेत्यांनी वाणिज्य व व्यापारविषयक पुनरावलोकन यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता दिली. ही यंत्रणा मंत्रीस्तरावर कार्य करेल आणि द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य व गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या दृष्टीने खासगी क्षेत्राच्या भूमिकेचे त्यांनी कौतुक केले आणि दोन्ही देशांतील उद्योजकांनी परस्पर व्यवसाय व गुंतवणुकीच्या संधी शोधत राहाव्यात, असे आवाहन केले. 25 जानेवारी 2020 रोजी झालेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक सहकार्य व सुलभता कराराच्या अंमलबजावणीला गती देण्यावर तसेच 24 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठीच्या करारात सुधारणा करणाऱ्या शिष्टाचाराच्या अंमलबजावणीवर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या अंतर्गत उद्योजक द्विपक्षीय भागीदाऱ्या व संयुक्त उपक्रमात सहभागी होतील. ब्राझील-भारत व्यवसाय सल्लागार मंडळाच्या माध्यमातून उद्योजक व औद्योगिक संस्था यांना यासाठी एकत्रितपणे काम करत राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले.

भारताच्या उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग व ब्राझीलच्या विकास, उद्योग, व्यापार व सेवा मंत्रालय यांच्यात स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आणि नवोन्मेष, सर्जनशीलता, तांत्रिक प्रगती, उत्कृष्ट अनुभवांची देवाण-घेवाण आणि बौद्धिक संपदा जागरूकतेला चालना देण्यासाठी ठोस उपक्रम हाती घ्यावेत, असे सुचवले. भारतीय एक्झिम बँकेच्या साओ पाउलो येथील प्रतिनिधी कार्यालयाचे आणि ब्राझीलच्या आरोग्य नियामक संस्था एएनव्हीआयएसएच्या दिल्ली कार्यालयाचे उद्घाटन झाल्याचे त्यांनी आनंदाने नमूद केले.

द्विपक्षीय सहकार्याची इतर क्षेत्रे

उभय नेत्यांनी संस्कृती, आरोग्य, क्रीडा व पारंपरिक ज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. दोन्ही देशांच्या सांस्कृतिक विविधतेचा उत्सव साजरा करत, परस्पर समज वाढवण्यासाठी सांस्कृतिक देवाण-घेवाण अत्यावश्यक असल्याचे मान्य करत, 2025-2029 या वर्षांसाठी सांस्कृतिक देवाण-घेवाण कार्यक्रमाचे नूतनीकरण करण्याचे त्यांनी सुचवले. उदयोन्मुख सर्जनशील उद्योगांचे जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक समावेश साधण्यासाठी धोरणात्मक चर्चा करण्यासाठी संबंधित सरकारी संस्थांना सहभागी करण्याचे त्यांनी मान्य केले.

शैक्षणिक सहकार्य बळकट करण्याच्या संधींवर नेत्यांमध्ये एकमत झाले. भारतीय विद्यार्थी ब्राझीलच्या "पीईसी"साठी (पदवीपूर्व विद्यार्थी विनीमय कार्यक्रम- अंडरग्रॅज्युएट एक्सचेंज प्रोग्राम) पात्र असून, ब्राझीलचे विद्यार्थी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत, हे त्यांनी आठवले. प्रशिक्षण व क्षमतेच्या विकासात, संरक्षण प्रशिक्षणासह, सहकार्य वाढवण्याचे दोन्ही बाजूंनी प्रोत्साहन दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी   2025  मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या आशिया-पॅसिफिक उच्च शिक्षण परिषद (एपीएआयई) मध्ये ब्राझीलच्या सहभागाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

शासकीय अधिकृत दौऱ्यात स्वाक्षरी केलेले करार

• आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद व आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीविरोधी सहकार्य करार

• वर्गीकृत माहितीची देवाणघेवाण व परस्पर संरक्षण करार

• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याचे सामंजस्य करार

• इएमबीआरएपीए व भारतीय कृषी संशोधन परिषद यांच्यात कृषी संशोधन सहकार्य

• डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरलेल्या डिजिटल उपायांच्या देवाणघेवाणीसाठी सहकार्याचे सामंजस्य करार

• भारतातील डीपीआयआयटी व ब्राझीलच्या एमडीआयसी यांच्यात बौद्धिक संपदा क्षेत्रातील सहकार्याचे सामंजस्य करार

• शक्य तितक्या लवकर पुढील करार पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले

• नागरी बाबींमध्ये परस्पर कायदेशीर मदतीचा करार

• संरक्षण उद्योग सहकार्याचे सामंजस्य करार

• क्रीडा सहकार्याचे सामंजस्य करार

• अभिलेखीय सहकार्याचे सामंजस्य करार

• सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रम 2025-2029

शांतता, समृद्धी व शाश्वत विकास या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रमुख हेतूंना अनुसरून, या जागतिक दक्षिणेतील लोकशाही राष्ट्रांचे नेते म्हणून ब्राझील व भारत आपापसातील संवाद व सहकार्य अधिक वाढवतील व एक न्याय्य, समावेशक व शाश्वत जागतिक व्यवस्थेसाठी सहकार्य करतील, यावर नेत्यांनी एकमत व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष लुइझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांचे आणि त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाचे 17व्या बीआरआयसीएस शिखर परिषदेदरम्यान दिलेल्या हार्दिक स्वागताबद्दल आभार मानले आणि त्यांना परस्पर सुसंगत वेळी भारत भेटीचे आमंत्रण दिले. राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी हे आमंत्रण आनंदाने स्वीकारले.

***

JPS/SK/SB/NG/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai