भारतको अनुसन्धान र नवाचार पारिस्थितिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नका लागि एक परिवर्तनकारी कदममा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आज एक लाख करोड रुपियाँको कोषका साथ अनुसन्धान विकास र नवाचार (आरडीआई) योजनालाई अनुमोदन गरेको छ।

नवाचारलाई अगाडि बढाउन र अनुसन्धानको व्यावसायीकरणमा निजी क्षेत्रले खेल्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई मान्यता दिँदै आरडीआई योजनाले आरडीआईमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न कम वा शून्य ब्याजदरमा लामो अवधिको वित्तपोषण वा पुनर्वित्त प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो योजना निजी क्षेत्रको कोषमा रहेका अवरोध र चुनौतीहरू पार गर्न तयारन गरिएको हो र नवाचारलाई सहज बनाउन, प्रविधिलाई अपनाउनमा बढ़ावा दिन र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढाउनका लागि उदीयमान र रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई विकास र जोखिम पूँजी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस योजनाका प्रमुख उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्:

क) आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य र आत्मनिर्भरताका लागि सान्दर्भिक अन्य क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान, विकास र नवाचार (आरडीआई) बढाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु;

ख) प्रविधि तत्परता स्तर (टीआरएल) को उच्च स्तरमा रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई वित्तपोषित गर्नु

ग) ती प्रविधिहरूको अधिग्रहणको समर्थन गर्नु, जो महत्वपूर्ण वा उच्च रणनीतिक महत्त्वका छन्;

घ) डीप-टेक एण्ड अफ् फण्ड्सको स्थापना गर्न सुविधा प्रदान गर्नु।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) को शासी बोर्डले आरडीआई योजनालाई व्यापक रणनीतिक निर्देशन प्रदान गर्नेछ। एएनआरएफको कार्यकारी परिषद् (ईसी) ले योजनाको दिशानिर्देशलाई अनुमोदन गर्नेछ र उदीयमान क्षेत्रहरूमा दोस्रो स्तरको कोष प्रबन्धक र परियोजनाहरूको दायरा र प्रकार सिफारिश गर्नेछ। क्याबिनेट सचिवको नेतृत्वमा रहेको सशक्त सचिवहरूको समूह (ईजीओएस) योजनाको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्नुका साथै योजना परिवर्तन, क्षेत्र र परियोजनाहरूका प्रकारहरू साथै दोस्रो स्तरीय कोष प्रबन्धकहरूलाई अनुमोदन गर्नका लागि जिम्मेवार हुनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि विभाग (डीएसटी) ले आरडीआई योजना कार्यान्वयनको लागि नोडल विभागको रूपमा काम गर्नेछ।

आरडीआई योजनामा दुई स्तरीय कोष संयन्त्र हुनेछन्। पहिलो स्तरमा, एएनआरएफभित्र एक विशेष उद्देश्य कोष (एसपीएफ) स्थापित हुनेछ, जसले निधिहरूको संरक्षकको रूपमा काम गर्नेछ। एसपीएफबाट निधिहरूलाई विभिन्न दोस्रो तहका कोष प्रबन्धकहरूलाई विनियोजन गरिनेछ। यो मुख्यतया दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा हुनेछ। दोस्रो तहका कोष प्रबन्धकहरूद्वारा अनुसन्धान र विकास परियोजनाहरूको लागि कोष सामान्यतया कम वा शून्य ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋणको रूपमा हुनेछ। इक्विटीको रूपमा वित्तपोषण पनि गर्न सकिन्छ, विशेष गरी स्टार्टअपहरूको हकमा। डीप-टेक फण्ड (एफओएफ) वा आरडीआईको लागि बनाइएको कुनै अन्य एफओएफमा योगदानलाई पनि विचार गर्न सकिन्छ।

दीर्घकालीन, किफायती वित्तपोषणको लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आरडीआई योजनाले आत्मनिर्भरता र वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढावा दिन्छ, जसले गर्दा 2047 मा विकसित भारततर्फ अघि बढ्दै गर्दा देशको लागि अनुकूल नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्रलाई सहज बनाउँछ।

**********