आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीईए)
झरिया कोइला क्षेत्रमा आगलागी, भूस्खलन र प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वासबाट मुक्ति पाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित झरिया गुरुयोजनालाई स्वीकृत गऱ्यो
Posted On:
25 JUN 2025 3:14PM by PIB Gangtok
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले झरिया कोइला क्षेत्रमा आगलागी, जमिनको भूस्खलन र प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संशोधित झरिया गुरुयोजना (जेएमपी) लाई अनुमोदन गरेको छ। संशोधित योजनाको कार्यान्वयनको लागि कुल वित्तीय परिव्यय 5,940.47 करोड रुपियाँ छ। चरणबद्ध दृष्टिकोणले के सुनिश्चित गर्नेछ भने आगलागी र भूस्खलनको प्रबन्धन र प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास सबैभन्दा जोखिममा रहेका ठाउँहरूबाट प्राथमिकताको आधारमा गरिनेछ।
संशोधित जेएमपीले योजना अन्तर्गत पुनर्वासित परिवारहरूको लागि दिगो जीविकोपार्जनमा धेरै जोड दिन्छ। पुनर्स्थापित परिवारहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र आय-उत्पन्न गर्ने अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ।
यस अतिरिक्त, कानुनी हकदार (एलटीएच) परिवार र गैर-कानुनी हकदार (गैर-एलटीएच) परिवार दुवैलाई एक लाख रुपियाँको जीविकोपार्जन अनुदान र संस्थागत ऋण पाइपलाइनको माध्यमद्वारा तीन लाख रुपियाँसम्मको ऋण सहयोगमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।
यसका साथै, पुनर्वास स्थलहरूमा सडक, बिजुली, पानी आपूर्ति, ढल निकास, विद्यालय, अस्पताल, कौशल विकास केन्द्र, सामुदायिक हल र अन्य सामान्य सुविधाहरू जस्ता व्यापक पूर्वाधार र आवश्यक सुविधाहरू विकास गरिनेछ। यी प्रावधानहरू संशोधित झरिया गुरुयोजनाको कार्यान्वयन समितिको सिफारिश अनुसार लागू गरिनेछ, जसले समग्र र मानवीय पुनर्वास दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्नेछ।
जीविकोपार्जन सहयोग उपायहरूको एक हिस्साको रूपमा, जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न समर्पित झरिया वैकल्पिक जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कोष स्थापना गरिनेछ। क्षेत्रमा सञ्चालित बहु कौशल विकास संस्थानहरूसँगको सहकार्यमा कौशल विकास पहलहरू पनि गरिनेछ।
*******
(Release ID: 2139564)
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Marathi
,
Hindi
,
Assamese
,
Bengali
,
Bengali-TR
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam