ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇਖਣ/ ਮੁੜ-ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਸਰਵੇਖਣ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਿਲ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ - 1880 ਅਤੇ 1915 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ - ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਰੌਸ-ਸਟਾਫ ਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ, ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਗਰਦੌਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲ – ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ  ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਲਆਰ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰਸੀਸੀਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭੂ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਭੂ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਗਨੀ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਜਯਾ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਨਾਲ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਪੀਐੱਸਐੱਫ਼/ ਕੇਐੱਸਆਰ/ ਏਆਰ