नवी दिल्ली, 15 मे 0225

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि दळणवळण राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी राज्यांना आधार क्रमांक आणि  रेकॉर्ड्स ऑफ राईट्स म्हणजेच भू हक्क दस्तऐवज यांचे एकीकरण पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. या सुधारणेमुळे – जमिनीचे स्वामित्व, अद्वितीय डिजिटल ओळखीशी जोडण्यासाठी, तोतयागिरी टाळण्यासाठी तसेच ॲग्रीस्टॅक,पीएम-किसान आणि पीक विमा यासारख्या फायद्यांचे लक्ष्यित वितरण सुनिश्चित करण्यास मदत करेल. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथे आज डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण यावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पुनर्सर्वेक्षण, डिजिटायझेशन, पेपरलेस कार्यालय, न्यायालयातील खटल्यांचे व्यवस्थापन आणि आधार एकीकरण यासारख्या सुधारणांमुळे एक व्यापक आणि पारदर्शक भू  प्रशासन परिसंस्था निर्माण होईल, असे पेम्मासानी यावेळी म्हणाले. जेव्हा या नोंदी योग्य असतात तेव्हाच योग्य सर्वेक्षणाद्वारे जमिनीची आर्थिक क्षमता वाढते, बँका त्यांना आत्मविश्वासाने कर्ज देऊ शकतात, व्यावसायिक खात्रीने त्यात गुंतवणूक करू शकतात आणि शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्य मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

स्पष्ट,निर्णायक आणि अद्ययावत जमिनीच्या नोंदी प्रदान करण्याचे दीर्घकाळ प्रलंबित काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे असेही ते म्हणाले डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाची संकल्पना तंत्रज्ञानासह डिजिटायझेशन, एकात्मता आणि आधुनिकीकरणाद्वारे जमीन प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी करण्यात आली होती, याची त्यांनी आठवण करून दिली.

या पूर्वीचे असे सर्वेक्षण 100 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1880 ते 1915 दरम्यान - साखळी आणि क्रॉस-स्टाफ सारख्या साधनांचा वापर करून करण्यात आले होते असे त्यांनी सांगितले.

म्हणूनच भारत सरकारने 21 व्या शतकातील जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत नोंदी करण्यासाठी केंद्रीय समन्वित उपक्रम हाती घेण्याचा संकल्प केला आहे”, असे चंद्रशेखर म्हणाले.

केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमाबद्दल अधिक माहिती देताना मंत्री म्हणाले की हा कार्यक्रम पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित असेल - पारंपरिक पद्धतींच्या खर्चाच्या फक्त 10 टक्के खर्चात ड्रोन आणि विमानांद्वारे हवाई सर्वेक्षण केले जाईल. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीआयएस आणि उच्च अचूकता उपकरणे देखील वापरली जातील. केंद्र धोरण, निधी आणि तांत्रिक आधार प्रदान करत असताना राज्यांना भू-सत्यता आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. हा कार्यक्रम पाच टप्प्यात राबविला जाईल, ज्याची सुरुवात ग्रामीण भागातील शेतीच्या 3 लाख चौरस किमी क्षेत्रावर केली जाणार असून आणि 2 वर्षांच्या कालावधीत हा पूर्ण होईल. या पहिल्या टप्प्यासाठी 3,000 कोटी रुपये खर्च येईल.

केंद्र सरकार,शहरी आणि निमशहरी जमीन नोंदींसाठी एक अग्रगण्य उपक्रम नक्क्षा NAKSHA देखील हाती घेत आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले. 150 हून अधिक शहरी स्थानिक संस्था आधीच या कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत.

भू संसाधन विभाग (DoLR) राज्यांना त्यांच्या नोंदणी प्रणाली आणि महसूल न्यायालयीन प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली (RCCMS) ऑनलाइन आणि कागदविरहित करण्यासाठी, स्वयंचलित कार्यप्रवाह स्वीकारण्यासाठी आणि नागरिक  आणि अधिकाऱ्यांची पोहोच  सक्षम करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे, असे मंत्री म्हणाले. यामुळे जमिनीशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा मागोवा घेण्यास आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यास आणि विलंब कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

अचूक सर्वेक्षण आपल्यातील सर्वात दुर्बल वर्गाला मदत करते, असे मंत्री म्हणाले. लहान शेतकरी, आदिवासी समुदाय आणि ग्रामीण महिलांसाठी,जमिनीचे स्पष्ट मालकी हक्क हे चैनीच्या वस्तू नाहीत तर शोषणाविरुद्ध आवश्यक संरक्षण आहेत, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com