नवी दिल्ली, 15 मे 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज त्यांच्या लोक कल्याण मार्ग इथल्या निवासस्थानी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च-स्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि हाय सी अर्थात सर्व देशांसाठी खुल्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातली मासेमारी या विषयावर प्राधान्याने चर्चा केली गेली.

मासेमारी विषयक संसाधनांचा उत्तम उपयोग करून घेता यावा तसेच मच्छीमारांना सुरक्षाविषयक सूचना देता याव्यात यासाठी व्यापक पातळीवर उपग्रहाधारीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा या मुद्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

स्मार्ट बंदरे आणि बाजारपेठा, माशांच्या वाहतुकीसाठी आणि विपणनासाठी ड्रोनचा वापर करण्याच्या माध्यमातून या क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याची बाबही पंतप्रधानांनी ठळकपणे अधोरेखित केली. पुरवठा साखळीत मूल्यवर्धन करण्याच्यादृष्टीने अधिक सक्षम कार्यप्रणालीकडे वाटचाल करण्याची गरजही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

मत्स्योत्पादन केंद्रांपासून शहरांमधील / नगरांमधील जवळच्या मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत ताज्या माशांच्या वाहतुक करता यावी यासाठी तंत्रज्ञानविषयक संकेतपद्धतीनुसार ड्रोनच्या वापराच्या शक्यता तपासून पाहाव्यात आणि त्याकरता नागरी विमान वाहतुक यंत्रणेसोबतही सल्लामसलत करावी असा सल्लाही पंतप्रधानांनी या बैठकीत दिला.

मत्स्योत्पादनावरील प्रक्रिया आणि त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये सुधारणा करण्याची गरजही पंतप्रधानांनी ठळकपणे अधोरेखित केली. यादृष्टीने खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.

यावेळी पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी देखील आपली मते व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला गेला आहे, त्याचप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन पद्धतींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मत्स्य तंत्रज्ञानाच्या  अवलंबाची व्याप्ती वाढवली पाहीजे असे ते म्हणाले.

अमृत सरोवरांमध्ये मत्स्योत्पादन घेतल्याने या जलाशयांचे संवर्धन तर होईलच पण त्यासोबतच मत्स्योत्पादकांचे जीवनमानही सुधारेल, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. उत्पन्नाचा नवा स्रोत म्हणून शोभीवंत मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकताही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.

ज्या भूपरिवेष्टीत भागात माशांची मागणी जास्त आहे परंतु पुरेसा पुरवठा नाही, अशा क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक धोरण आखले पाहिजे, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

इंधनासाठी, पौष्टिक खाद्य म्हणून, औषधनिर्माण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये समुद्री शैवालचा वापर करण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत, असेही त्यांनी सुचवले. यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र काम करावे आणि समुद्री शैवाल क्षेत्रात आवश्यक उत्पादन तसेच उद्देशीत फलनिष्पत्ती साधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, ज्यामुळे संपूर्ण मालकी सुनिश्चित होईल, असेही ते म्हणाले.

आधुनिक मासेमारी पद्धतींमध्ये मच्छीमारांची क्षमता वाढवावी अशी सूचना पंतप्रधानांनी दिली. या क्षेत्राच्या वाढीला अडथळा आणणाऱ्या बाबींची यादी करावी असे पंतप्रधानांनी सुचवले. या यादीच्या मदतीने या क्षेत्राच्या वाढीला खीळ घालणाऱ्या आव्हानांवर मात करता येईल तसेच मच्छीमारांची व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी कृती योजना आखता येतील, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

बैठकीदरम्यान, महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये झालेली प्रगती, गेल्या आढावा बैठकीदरम्यान दिलेल्या सूचनांचे पालन तसेच भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आणि कोणत्याही राष्ट्राची अधिसत्ता नसलेल्या समुद्रांमधून मत्स्यपालनाच्या शाश्वत उत्पादनाबाबत प्रस्तावित सक्षम आराखड्यासंदर्भात एक सादरीकरण देखील करण्यात आले.

भारत सरकारने 2015 पासून नील क्रांती योजना, मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धी सह योजना (PM-MKSSY) आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या विविध योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे 38,572 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक वाढवली आहे. 2024-25 मध्ये भारताने वार्षिक 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन घेतले आहे, ज्याचा क्षेत्रीय विकास दर 9% पेक्षा जास्त आहे.

या बैठकीला केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास, पंतप्रधानांचे सल्लागार अमित खरे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 N.Chitale/T.Pawar/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com