भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतिगत उपायों का शुभारंभ किया है। ये साहसिक सुधार उच्च पूंजी निवेश और दीर्घावधि की पारंपरिक चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुकूल कोयला पारिस्थितिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के सरकार के संकल्प की पुष्टि भी करते हैं।

भूमिगत कोयला खनन के विकास/परिचालन में तेजी लाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने प्रोत्साहनों का एक सुदृढ पैकेज प्रस्तुत किया है:

1. फ्लोर रेवेन्यू शेयर में कमी: भूमिगत कोयला खदानों के लिए राजस्व शेयर का फ्लोर प्रतिशत 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लक्षित कमी पर्याप्त राजकोषीय सहायता प्रदान करती है और भूमिगत परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाती है।
2. अग्रिम भुगतान की छूट: भूमिगत खनन उपक्रमों के लिए अनिवार्य अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह उपाय एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा को दूर करता है, निजी क्षेत्र से व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

इन प्रोत्साहनों को भूमिगत कोयला ब्लॉकों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा पर वर्तमान 50 प्रतिशत छूट द्वारा और अधिक संपूरित किया गया है, जिससे सामूहिक रूप से प्रवेश सीमा कम हो गई है और परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन संभव हो गया है।

मंत्रालय का सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण भविष्य के लिए तैयार, निवेश-अनुकूल और नवाचार-संचालित कोयला क्षेत्र को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भूमिगत खनन को प्रोत्साहित करके, सरकार न केवल आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर रही है, बल्कि उद्योग को अधिक दक्षता, सुरक्षा और रोजगार सृजन की ओर भी ले जा रही है।

भूमिगत कोयला खनन स्वाभाविक रूप से अधिक पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि यह ओपनकास्ट संचालन की तुलना में सतह के स्तर पर काफी कम व्यवधान पैदा करता है। इन नीतिगत उपायों से उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है- जैसे कि निरंतर खननकर्ता, लॉन्गवॉल सिस्टम, रिमोट सेंसिंग उपकरण और एआई-आधारित सुरक्षा तंत्र- जो पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाएंगे।

ये दूरगामी सुधार स्वच्छ और अधिक स्थायी कोयला निष्कर्षण कार्य प्रणालियों की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। वे भारत में भूमिगत खनन की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने, नवाचार को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार हैं।

इस दूरदर्शी रोडमैप के साथ, कोयला मंत्रालय न केवल कोयला खनन के भविष्य को नया आकार दे रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार औद्योगिक विकास की दिशा में भारत की यात्रा में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका की भी पुष्टि कर रहा है।

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