ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NFSU) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਮਿਟ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਅਤੇ NFSU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੇ.ਐਮ. ਵਿਆਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਭਾਗੀਰਥ (Herculean) ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (BSA) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੌਟਿਲਯ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਕੌਟਿਲਯ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ (Borderless) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2009 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਈ-ਸੰਮਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਲੌਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਰਾਹੀਂ 39 ਲੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਅਲਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਏਐੱਫਆਈਐੱਸ) ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਹੋਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਾਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30,000 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 36,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (MHA) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (FSLs) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ FSLs ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSU ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ NFSU ਦੀ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 240 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*******

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ