नवी दिल्लीत आज राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाच्या वतीनं आयोजित अखिल भारतीय न्यायवैद्यकशास्त्र शिखर परिषद 2025  पार पडली. नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी न्यायवैद्यक शास्त्राची भूमिका अशी या परिषदेची संकल्पना होती. केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शाह  प्रमुख पाहुणे म्हणून या परिषदेला उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली अर्पण केली. बाबासाहेबांनी भारताच्या राज्यघटनेला अंतिम रूप देण्याचे कार्य केले, असे ते म्हणाले. आपली राज्यघटना म्हणजे केवळ एक पुस्तक नाही, तर त्यात प्रत्येक नागरिकाचे शरीर, मालमत्ता आणि सन्मानाचे संरक्षण करण्याची व्यवस्था आहे आणि या तिन्हीच्या संरक्षणाशी संबंधित फौजदारी न्याय व्यवस्था बळकट करण्यात न्यायवैद्यक शास्त्र आता खूप उपयुक्त भूमिका बजावत आहे, ही बाब त्यांनी नमूद केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आपली न्याय व्यवस्था लोकाभिमुख आणि वैज्ञानाधारीत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. न्यायाची अपेक्षा करत असलेल्यांना वेळेवर न्याय मिळावा आणि न्याय मिळाल्याचे समाधानही मिळावे यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत असे शहा यांनी सांगितले.

आपल्या देशासाठी न्यायवैद्यकशास्त्र ही काही नवी कल्पना नाही, तर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आणि कौटिल्य यांच्या अर्थशास्त्रातही याचे सविस्तर वर्णन आढळते अशी माहिती त्यांनी दिली.

न्यायवैद्यक शास्त्राशिवाय वेळेवर न्याय देणे आणि दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवणे शक्य नाही असे त्यांनी नमूद केले. आज गुन्हेगारी जगताचे स्वरूप पूर्णतः बदलले आहे, आता गुन्हेगार माहिती आणि परस्पर संवादासाठी  तंत्रज्ञानाची विविध माध्यमे आणि साधने वापरतात, त्यामुळे आता गुन्ह्यांना कोणतीही सीमा उरलेली नाही हे वास्तव त्यांनी अधोरेखीत केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत लक्षणीय बदल झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता जिथे आरोपी किंवा तक्रारदार अशा दोघांवरही अन्याय होत नाही अशा प्रकारची व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हा समतोल कायम राखण्यासाठी, फौजदारी न्याय प्रक्रियेत न्यायवैद्यक शास्त्राचा समावेश करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नवीन कायद्यांमध्ये ई-दस्तऐवज आणि ई-समन्सची औपचारिक व्याख्या करण्यात आली आहे. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतुद असलेल्या सर्व गुन्ह्यांसाठी आता न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य केली गेली आहे. या बदलांमुळे भारत आगामी दशकात जगात सर्वाधिक दोषीसिद्धीचे प्रमाण गाठणारा देश ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सध्या देशात दोष सिद्धीचे प्रमाण 54 टक्के आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. नवीन कायद्यांमध्ये दहशतवादाचीही व्याख्या केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आज देशभरातील 100 टक्के पोलिस ठाणी ही गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा माग घेण्याचे जाळे आणि आणि प्रणालीच्या (Crime and Criminal Tracking Network and System - CCTNS) माध्यमातून  संगणकीकृत केली गेली असल्याचेही अमित शहा यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीमुळे, 2024 मध्ये एकीकडे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले मात्र  2020 मध्येच राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाचीही स्थापना करण्यात आली  असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  यांनी सांगितले.

कायमच गुन्हे करण्याची सवय लागलेले गुन्हेगार, परिस्थितीमुळे गुन्हेगारीकडे वळलेले गुन्हेगार आणि गरजेमुळे गुन्हा करावे लागलेले गुन्हेगार अशा श्रेणींमध्ये गुन्हेगारांचे वर्गीकरण करण्याची  गरजही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अधोरेखित केली. अशा गुन्हेगारांना जबाबदार नागरिक बनण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने तुरुंगांमध्येच मानसशास्त्रीय समुपदेशन देण्याचे महत्वही त्यांनी अधोरेखित केले.

आज देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत, त्यांपैकी अनेक आव्हानांवर न्यायवैद्यक शास्त्राचा प्रभावी उपयोग करून घेत मात करता येईल याचा दखलपूर्ण उल्लेखही त्यांनी केला. विज्ञानाधारीत उपाययोजनांच्या माध्यमातून गुन्हेगारीमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाने एकत्र येत  काम केले पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी केले.

***

N.Chitale/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com