थायलंडच्या पंतप्रधान महामहिम पैतोंगटार्न शिनावात्रा यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 03-04 एप्रिल 2025 दरम्यान थायलंडला अधिकृत भेट दिली आणि बँकॉकमधील 6 व्या बिमस्टेक शिखर परिषदेत सहभागी झाले. बँकॉकमधील गव्हर्नमेंट हाऊस येथे पंतप्रधान शिनावात्रा यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे समारंभपूर्वक स्वागत केले.

भारत आणि थायलंडमधील घनिष्ठ नागरी, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि भाषिक बंध तसेच 78 वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांची दखल घेत, दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण आणि सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक, संपर्क व्यवस्था, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, अंतराळ, शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती, पर्यटन आणि जनतेमधील देवाणघेवाण यासह द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांवर विस्तृत चर्चा केली. त्यांनी परस्पर हिताच्या उप-प्रादेशिक, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मुद्द्यांवरही विचार मांडले. उभय नेत्यांच्या उपस्थितीत सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या अनेक सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण झाली. भारत-थायलंड कॉन्सुलर संवाद स्थापनेचे देखील त्यांनी स्वागत केले.

पंतप्रधान शिनावात्रा आणि पंतप्रधान मोदी यांनी वाट फ्रा चेतुफोन विमोन मंगखलाराम राजवारामहविहानला भेट देऊन ऐतिहासिक रेक्लाइनिंग बुद्धांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

केवळ द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक पातळीवरच नव्हे तर वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक संदर्भातही विद्यमान सहकार्य आणि निकटच्या सहकार्याची शक्यता लक्षात घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी विद्यमान द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीमध्ये रूपांतरित करण्याबाबत सहमती दर्शवली.  दोन्ही देशांमधील सहकार्याची पूर्ण क्षमता साकार करण्यासाठी वर्धित भागीदारीचा हा एक नवीन अध्याय आहे.

दोन्ही देश आणि त्यांच्या संबंधित प्रदेशांमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या परस्पर वचनबद्धतेवर ही धोरणात्मक भागीदारी आधारित आहे. दोन्ही देशांसाठी वाढत्या संधी, निकटचे सहकार्य आणि सामायिक आव्हानांना संयुक्तपणे प्रतिसाद देण्यासाठी भविष्याभिमुख आणि परस्पर फायदेशीर मार्ग आखण्यासाठी ही धोरणात्मक भागीदारी एक महत्त्वाचा आधार म्हणून काम करेल.

ही धोरणात्मक भागीदारी विद्यमान करारांवर आणि सहकार्याच्या यंत्रणेवर आधारित असेल ज्यामध्ये राजकीय, संरक्षण आणि सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटी, शिक्षण, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास आणि लोकांमधील देवाणघेवाण तसेच परस्पर हिताच्या इतर क्षेत्रांमध्ये भागीदारी यांचा समावेश आहे.

या धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा करताना, दोन्ही नेत्यांनी मुक्त, खुल्या, पारदर्शक, नियम-आधारित, समावेशक, समृद्ध आणि लवचिक हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आपल्या सामायिक हितसंबंधांना दुजोरा दिला आणि आसियान केंद्रीकरणाला ठोस पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी एओआयपी आणि हिंद-प्रशांत  महासागर उपक्रम (आयपीओआय) यांच्यातील वाढीव सहकार्याद्वारे प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पॅसिफिक (एओआयपी) बाबत सहकार्यावरील आसियान-भारत संयुक्त निवेदनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस उपक्रमांचा शोध घेण्याप्रति त्यांची वचनबद्धता देखील पुन्हा व्यक्त केली, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियासोबत आयपीओआयच्या सागरी पर्यावरण स्तंभाचे सह-नेतृत्व करण्याची थायलंडची रचनात्मक भूमिका समाविष्ट आहे.

दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक व्यापक आणि घनिष्ठ बनवण्याच्या दृष्टीने उभय नेत्यांनी खालील गोष्टींबाबत सहमती दर्शविली:

राजकीय सहकार्य

सामायिक प्रादेशिक हितसंबंधांवर चर्चा करणे तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने बहुपक्षीय बैठकांदरम्यान नेतृत्व पातळीवर नियमित उच्च-स्तरीय देवाणघेवाणीद्वारे राजकीय सहभाग मजबूत करणे.

परराष्ट्र मंत्री स्तरावर द्विपक्षीय सहकार्यासाठी संयुक्त समिती आणि  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलत या विद्यमान यंत्रणेअंतर्गत संबंधित परराष्ट्र मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका आयोजित करणे.

दोन्ही देशांदरम्यान नियमित संसदीय देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे.

संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य

संरक्षण सहकार्याच्या विद्यमान यंत्रणांना बळकटी देणे तसेच दोन्ही देशांच्या संरक्षण क्षेत्रांमध्ये यापुढेही सहकार्याला चालना देणे, ज्यामध्ये संरक्षण तंत्रज्ञान, संरक्षण उद्योग, संशोधन, प्रशिक्षण, देवाणघेवाण, सराव आणि क्षमता बांधणीवर विशेष भर देण्याबरोबरच योग्य यंत्रणा स्थापन करणे समाविष्ट आहे.

संबंधित सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणी संस्था/संघटना यांच्यात नियमित संवाद आणि देवाणघेवाणीद्वारे सुरक्षा सहकार्य वाढवणे त्याचबरोबर थायलंड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यांच्यात उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार/महासचिव स्तरावरील धोरणात्मक संवादाचा समावेश करणे जेणेकरून वाढत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी जागतिक आणि प्रादेशिक सुरक्षा वातावरणासाठी उपाययोजना करता येतील आणि संरक्षण, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, दहशतवादाचा सामना, कायदा अंमलबजावणीचे मुद्दे यासारख्या पारंपारिक आणि अपारंपारिक सुरक्षा मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी आणि सायबर गुन्हे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे, मनी लाँडरिंग विरोधी आणि मानव, ड्रग्ज, शस्त्रास्त्रे आणि वन्यजीव तस्करी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणांकडील  माहितीची देवाणघेवाण आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करून सहकार्य करता येईल.

आर्थिक, व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य

भारत आणि थायलंड दरम्यान संयुक्त व्यापार समितीच्या विद्यमान यंत्रणेअंतर्गत संबंधित वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांमध्ये नियमित बैठका आणि देवाणघेवाण आयोजित करणे. दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यमान यंत्रणांच्या वार्षिक बैठका सुनिश्चित करण्यावरही सहमती झाली; जागतिक पुरवठा साखळीशी दोन्ही देशांचे संबंध मजबूत करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांच्या खाजगी क्षेत्रांचा विश्वास वाढवण्यासाठी व्यापार सुलभ करणे आणि बाजारपेठ प्रवेश समस्या सोडवणे; यामध्ये सामंजस्य, समानता आणि परस्पराना मान्य असलेल्या क्षेत्रांच्या मानकांना परस्पर मान्यता यामधील सहकार्य समाविष्ट आहे, आणि व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नवीन क्षेत्रांसाठी तयारी करणे, विशेषतः भविष्याभिमुख उद्योगांमध्ये, उदा. नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, डिजिटल तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, आयसीटी, अंतराळ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, सर्जनशील उद्योग आणि स्टार्टअप्स.

2023-24 मध्ये अंदाजे 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेल्या वाढत्या द्विपक्षीय व्यापाराचे स्वागत करतो आणि संभाव्य क्षेत्रांमध्ये आर्थिक संबंधांच्या विस्ताराद्वारे त्याची पूर्ण क्षमता साकार करण्यासाठी शाश्वत द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. मूल्यवर्धित सागरी उत्पादने, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल वाहने, अन्न प्रक्रिया, पेट्रोलियम उत्पादने, वाहनांचे सुटे भाग , सेवा आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये शाश्वत व्यापाराला प्रोत्साहन देतो.

व्यापार सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि थायलंड आणि भारत दरम्यान व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करण्यासाठी रूपरेखा करार आणि आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार (AITIGA) यासह विद्यमान करार आणि चौकटींअंतर्गत सहकार्य वाढवणे. स्थानिक चलन-आधारित सेटलमेंट यंत्रणेची स्थापना करण्याच्या शक्यतेची चाचपणी करून द्विपक्षीय व्यापाराला आणखी चालना देणे.

आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार (AITIGA) च्या पुनरावलोकनाला समर्थन देणे आणि ते व्यवसायांसाठी अधिक वापरकर्ता-अनुकूल, सोपे आणि व्यापार सुलभ बनवणे, ज्याचे उद्दिष्ट 2025 मध्ये महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष साध्य करणे तसेच भारत आणि आसियान देशांदरम्यान पुरवठा साखळी मजबूत करणे हे आहे.

दोन्ही देशांच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्थांमध्ये, ज्यामध्ये थायलंड गुंतवणूक मंडळ आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांचा समावेश आहे, निकट सहकार्य वाढवणे, जेणेकरून विद्यमान गुंतवणूक धोरणे आणि योजनांचा प्रभावी वापर वाढेल, विशेषतः अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी आणि मेक इन इंडियाद्वारे इग्नाइट थायलंडचे स्वप्न पुढे नेणाऱ्या योजना, तसेच द्विपक्षीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एस ई झेड) आणि औद्योगिक कॉरिडॉरचा वापर होईल.

दोन्ही देशांच्या खाजगी क्षेत्रांमधील संयुक्त प्रकल्प तसेच सहकार्याच्या देवाणघेवाणीसाठी आणि प्रोत्साहनासाठी मुख्य यंत्रणा म्हणून काम करण्याच्या दृष्टीने भारत-थायलंड संयुक्त व्यवसाय मंच (ITJBFआय टी जे बी एफ) च्या दरवर्षी नियमित बैठका आयोजित करणे.

उद्योजक, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्टअप्समधील देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य यंत्रणांचा शोध घेणे. क्षमता निर्माण तसेच भारत- थायलंड स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी बाजारपेठ प्रवेश वाढविण्याची समान धोरणात्मक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन, दोन्ही बाजूंनी परस्पर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर मार्गदर्शन कार्यक्रम आणि तज्ज्ञांची सत्रे, केंद्रित गुंतवणूकदार पिचिंग, कॉर्पोरेट्स आणि व्यावसायिक संघटनांशी व्यवसाय जुळणी, नवोन्मेष आव्हाने, दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक संस्थांचे एकत्रीकरण आणि क्रॉस-इनक्युबेशन मॉडेल्सना पाठिंबा देणे यासह स्टार्टअपशी संबंधित उपक्रम आयोजित करण्यास सहमती दर्शविली.

भारत आणि थायलंडमधील आर्थिक सेवा प्रदात्यांमध्ये निकटचे सहकार्य वाढवणे जेणेकरून दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि वित्तीय संबंध मजबूत करण्यासाठी व्यापार, गुंतवणूक आणि सीमापार पैशांचे व्यवहार सुलभ होतील.

शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, ज्यामध्ये जैव-वर्तुळाकार- हरित अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणासाठी जीवनशैली, विशेषतः अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दोन्ही बाजूंच्या संबंधित हवामान बदल उद्दिष्टांची पूर्तता करणे समाविष्ट आहे.

संपर्क

भारत आणि थायलंडमधील भौतिक, डिजिटल आणि आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटी वाढविणे आणि भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग आणि त्याच्या पूर्वेकडील विस्ताराला गती देऊन तसेच भारत, म्यानमार आणि थायलंड मोटार वाहन करार, किनारी जहाज वाहतुकीद्वारे प्रादेशिक सागरी संपर्क मजबूत करणे आणि बंदर-ते-बंदर जोडणी वाढवणे तसेच दोन्ही देशांमधील हवाई संपर्क वाढवत चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे यासह प्रादेशिक संबंध मजबूत करणे.

सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती देवाणघेवाण

लोककेंद्रित देवाणघेवाणीच्या सकारात्मक गतीला चालना देणे, तसेच दोन्ही देशांमधील पर्यटनाच्या संभाव्य क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे.

दोन्ही देशांमधील शिक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्रालयांमधील सहकार्याची यंत्रणा मजबूत करणे, जेणेकरून शैक्षणिक सहकार्याला चालना मिळेल, ज्यामध्ये पात्रतेची परस्पर मान्यता, भारत आणि थायलंडमध्ये विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची देवाणघेवाण वाढवणे, विद्यार्थी देवाणघेवाण, संयुक्त संशोधन आणि पाठ्यवृत्ती सुलभ करणे यांचा समावेश आहे.

कौशल्य विकास, इंग्रजी भाषा प्रशिक्षण, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (टीव्हीईटी), थाई आणि हिंदी अभ्यास आणि दोन्ही देशांमधील शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्थांमधील सहकार्यात सहकार्य वाढवणे.

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) अंतर्गत निवडलेल्या कला, प्रदर्शने, चर्चासत्रे, परिषदा, पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालये, संशोधन तसेच दस्तऐवजीकरण आणि उत्सवांसह सांस्कृतिक संबंध आणि सहकार्य अधिक दृढ करून दोन्ही देशांमधील दुवे मजबूत करणे.

क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांचा शोध घेणे, जसे की क्रीडा अखंडता, क्रीडा प्रशासकीय संस्था, क्रीडा विज्ञान आणि संशोधन, क्रीडा उद्योग आणि क्रीडा पर्यटन, तसेच परस्पर हिताच्या क्षेत्रातील तज्ञ आणि अभ्यासकांचे आदानप्रदान.

भारताच्या ईशान्य प्रदेश (एन ई आर) सोबत जवळचे सहकार्य स्थापित करण्यासाठी आणि विशेषतः पर्यटन, संस्कृती, शिक्षण, व्यवसाय आणि तांत्रिक सहकार्य या क्षेत्रात देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी भारत आणि थायलंड यांच्यात निकट सहकार्य वृद्धिंगत करणे.

कृषी, जैवतंत्रज्ञान, माहिती-संचारसेवा तंत्रज्ञान आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन प्रकल्प, कार्यशाळा आणि देवाणघेवाणीद्वारे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात वाढत्या देवाणघेवाणी आणि जवळच्या सहकार्याद्वारे नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच संधी निर्माण करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी निगडित मंत्रालयांमधील सहकार्य दृढ करणे.

माहिती, संशोधन आणि विकास तसेच मानव संसाधन विकासाच्या वाढीव देवाणघेवाणीसह आरोग्य, वैद्यकीय उत्पादने तसेच पारंपरिक औषधांच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील निकटच्या सहकार्याला चालना देणे.

महिला उद्योजकता वाढविण्यासाठी नेतृत्व, निर्णय घेण्याची क्षमता तसेच व्यावसायिक कौशल्यांसह महिलांच्या सर्वांगीण विकासात सहभागी असलेले आदानप्रदान आणि सहकार्य स्थापित करणे.

प्रादेशिक, बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

परस्पर चिंता आणि हिताच्या जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंच्या रचनात्मक भूमिकेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत आणि थायलंड यांच्यातील सहकार्य वाढवणे, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांमध्ये.

आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना (आसियान), आयेयावडी-चाओ फ्राया-मेकाँग आर्थिक सहकार्य धोरण (एसीएम ईसीएस), मेकाँग-गंगा सहकार्य (एम जी सी), बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (बिमस्टेक), इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयोरा), एशिया कोऑपरेशन डायलॉग (एसीडी) आणि इंडोनेशिया-मलेशिया-थायलंड ग्रोथ ट्रँगल (आय एम टी-जीटी) यासारख्या प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक चौकटींमध्ये भारत आणि थायलंडमधील सहकार्य मजबूत करणे त्याचप्रमाणे प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक आव्हानांचा व्यापक आणि प्रभावीपणे सामना करण्याच्या उद्देशाने या चौकटींमध्ये समन्वय आणि पूरकता वाढवणे.

विकसनशील देशांच्या आवाजाचे संयुक्तपणे समर्थन करण्यासाठी जी77 आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्यासारख्या बहुपक्षीय चौकटींमध्ये थायलंड आणि भारत यांच्यातील सहकार्य मजबूत करणे.

2022 मध्ये नाॅम पेन्ह येथे आसियान-भारत संवाद संबंधांच्या 30 वा वर्धापन दिन साजरा करताना 19 व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत स्थापन झालेल्या आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारीला संयुक्तपणे बळकटी देणे आणि विकसित होत असलेल्या प्रादेशिक व्यवस्थेत आसियान केंद्रीकरण तसेच आसियान-नेतृत्वाखालील यंत्रणेत सक्रिय सहकार्यासाठी भारताच्या निरंतर पाठिंब्याचे स्वागत करणे.

मेकाँग-गंगा सहकार्य (एमजीसी) चौकटीअंतर्गत सहकार्य आणखी मजबूत करणे, या प्रदेशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास आणि संपर्क वाढवणे आणि शतकानुशतकांचे जुने संस्कृती संबंध आणखी मजबूत करणे.

बिमस्टेकचे संस्थापक सदस्य आणि दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि थायलंड यांनी बंगालच्या उपसागराच्या समृद्ध, लवचिक आणि खुल्या समुदायासाठी काम करण्यासाठी अग्रगण्य आणि सक्रिय भूमिका बजावणे, तसेच अलिकडेच बिमस्टेक सनद स्वीकारण्यातील वचनबद्धतेचा तसेच दक्षिण आणि आग्नेय आशियामधील पूल म्हणून बिमस्टेकच्या अद्वितीय स्वरूपाचा फायदा घेणे. वाहतूक संपर्कासाठी बिमस्टेक मास्टर प्लॅन आणि सागरी वाहतूक सहकार्य करारासह संबंधित करारांच्या अंमलबजावणीद्वारे बिमस्टेक वाहतूक संपर्क मजबूत करणे.

थायलंड राज्याचे पंतप्रधान आणि भारत प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान यांनी धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यासाठी संबंधित संस्थांशी समन्वय साधण्याचे काम थायलंड राज्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि भारत प्रजासत्ताकाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांना देण्याचे मान्य केले.

***

S.Pophale/S.Kane/N.Mathure/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com