भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी ने 03-04 अप्रैल 2025 के दौरान थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा की और थाईलैंड साम्राज्य की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बैंकॉक में गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया।

भारत और थाईलैंड के बीच गहरे सभ्यतागत, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों और राजनयिक संबंधों की स्थापना के 78 वर्षों को देखते हुए, दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, संपर्क, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने भारत-थाईलैंड कांसुलर संवाद की स्थापना का भी स्वागत किया।

प्रधानमंत्री शिनावात्रा और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक लेटे हुए बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए वाट फ्रा चेतुफोन विमोन मंगखलाराम राजवरमहाविहान का भी दौरा किया।

मौजूदा सहयोग और द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि तेजी से विकसित हो रही वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर वैश्विक संदर्भ में भी निकट सहयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए, दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति प्रकट की। यह दोनों देशों के बीच सहयोग की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए बढ़ी हुई साझेदारी का नया अध्याय है।

रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों और उनके संबंधित क्षेत्रों की निरंतर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित है। रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के लिए अवसरों को बढ़ाने, निकट सहयोग करने और आम चुनौतियों का संयुक्त रूप से जवाब देने की दिशा में भविष्योन्मुखी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मार्ग तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करेगी।

यह रणनीतिक साझेदारी सहयोग के मौजूदा समझौतों और तंत्रों पर आधारित होगी, जिसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, संपर्क, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास और लोगों के बीच आदान-प्रदान के साथ-साथ आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में साझेदारी शामिल होगी।

इस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करते हुए, दोनों नेताओं ने स्वतंत्र, खुले, पारदर्शी, नियम-आधारित, समावेशी, समृद्ध और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने साझा हितों की पुष्टि की और आसियान केंद्रीयता के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया। उन्होंने एओआईपी और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) के बीच बढ़े हुए सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) के बारे में सहयोग पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य को लागू करने के लिए ठोस गतिविधियों की खोज करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ आईपीओआई के समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ का सह-नेतृत्व करने के लिए थाईलैंड की रचनात्मक भूमिका भी शामिल है।

दोनों देशों के बीच संबंधों को और व्यापक और प्रगाढ़ करने के प्रयास में, दोनों नेताओं ने निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की:

राजनीतिक सहयोग

साझा क्षेत्रीय हितों पर चर्चा करने के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय बैठकों के दौरान नेतृत्व स्तर पर नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से राजनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना।

विदेश मंत्रियों के स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए संयुक्त समिति और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्श की मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत विदेश मंत्रियों और संबंधित विदेश मंत्रालय/विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करना।

दोनों देशों के बीच नियमित संसदीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

रक्षा सहयोग के मौजूदा तंत्र को मजबूत करना, साथ ही दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों के बीच और अधिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा उद्योग, अनुसंधान, प्रशिक्षण, आदान-प्रदान, अभ्यास और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें उचित तंत्र स्थापित करना शामिल है।

संबंधित सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों/संगठनों के बीच नियमित संवाद और आदान-प्रदान के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, साथ ही थाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/महासचिव स्तर की रणनीतिक वार्ता को शामिल करके, तेजी से चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण को संबोधित करना। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, कानून प्रवर्तन मुद्दों और साइबर अपराध, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराध, धन शोधन विरोधी और मानव, मादक पदार्थों, हथियारों और वन्यजीव तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने जैसे पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर सूचना और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से सहयोग करना।

आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त व्यापार समिति के मौजूदा तंत्र के तहत संबंधित वाणिज्य/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच नियमित बैठकें और आदान-प्रदान आयोजित करना। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा तंत्रों की वार्षिक बैठकें सुनिश्चित करने; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करने के लिए भी सहमति हुई; इसमें सामंजस्य, समानता और पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों के मानकों की पारस्परिक मान्यता में सहयोग शामिल है; और व्यापार और निवेश के नए क्षेत्रों, विशेष रूप से भविष्योन्मुखी उद्योगों, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आईसीटी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, रचनात्मक उद्योग और स्टार्टअप के लिए तैयारी करना।

बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार का स्वागत किया गया, जो 2023-24 में लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद, स्मार्टफोन, विद्युत वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑटो घटक, सेवाएं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सतत व्यापार को बढ़ावा देना।

व्यापार सुविधा को बढ़ावा देना और थाईलैंड और भारत के बीच व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए रूपरेखा समझौते और आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) सहित मौजूदा समझौतों और रूपरेखाओं के तहत सहयोग को प्रगाढ़ करना। स्थानीय मुद्रा-आधारित निपटान तंत्र की स्थापना की खोज करके द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा में सहायता करना तथा उसे व्यवसायों के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल, सरल तथा व्यापार-सुविधाजनक बनाना। इसका लक्ष्य 2025 तक पर्याप्त निष्कर्ष प्राप्त करना तथा भारत और आसियान देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

थाईलैंड के निवेश बोर्ड तथा इन्वेस्ट इंडिया सहित दोनों देशों की निवेश संवर्धन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि मौजूदा निवेश नीतियों तथा योजनाओं, विशेष रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी तथा मेक इन इंडिया के माध्यम से इग्नाइट थाईलैंड के विजन को आगे बढ़ाने वाली नीतियों तथा द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाने के लिए दोनों देशों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) तथा औद्योगिक गलियारों के उपयोग को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जा सके।

दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच आदान-प्रदान तथा संयुक्त परियोजनाओं तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार मंच (आईटीजेबीएफ) की वार्षिक आधार पर नियमित बैठकें आयोजित करना।

उद्यमियों, एसएमई तथा स्टार्टअप के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त तंत्रों की खोज करना। भारत और थाईलैंड स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए क्षमता निर्माण और बढ़ी हुई बाजार पहुंच के सामान्य रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रों पर मेंटरशिप कार्यक्रम और विशेषज्ञ सत्र, केंद्रित निवेशक पिचिंग, कॉर्पोरेट्स और व्यावसायिक संघों के साथ व्यापार मेल-मिलाप, नवाचार चुनौतियां, दोनों देशों में शैक्षणिक संस्थानों का एकीकरण और क्रॉस-इन्क्यूबेशन मॉडल का समर्थन सहित स्टार्टअप से संबंधित गतिविधियां आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत और थाईलैंड के वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, निवेश और सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके।

जैव-चक्राकार-हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली सहित सतत आर्थिक विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में, ताकि दोनों पक्षों के संबंधित जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

संपर्क

भारत और थाईलैंड के बीच भौतिक, डिजिटल और वित्तीय जैसे सभी प्रकार के संपर्क को बढ़ाना और क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना, जिसमें भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और इसके पूर्व की ओर विस्तार के साथ-साथ भारत, म्यांमार और थाईलैंड मोटर वाहन समझौते में तेजी लाना, तटीय शिपिंग के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री संपर्क को मजबूत करना और बंदरगाह से बंदरगाह तक संपर्क बढ़ाना और दोनों देशों के नागरिक विमानन अधिकारियों को दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए चर्चाओं में शामिल रहने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान

लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान की सकारात्मक गति को बढ़ावा देना, साथ ही दोनों देशों के बीच पर्यटन के संभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में शिक्षा के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों के बीच सहयोग के तंत्र को मजबूत करना। इसमें योग्यता की पारस्परिक मान्यता, भारत और थाईलैंड में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के आदान-प्रदान में वृद्धि, विद्यार्थी आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और फेलोशिप की सुविधा शामिल है। कौशल विकास, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी), थाई और हिंदी अध्ययन, और दोनों देशों में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) में पहचाने गए प्रदर्शन कला, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, सम्मेलन, पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालयों, अनुसंधान और प्रलेखन, और त्योहारों सहित सांस्कृतिक संबंधों और सहयोग को गहरा करने के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना।

खेलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना, जैसे खेल अखंडता, खेल शासी निकाय, खेल विज्ञान और अनुसंधान, खेल उद्योग, और खेल पर्यटन, साथ ही आपसी हित के क्षेत्रों में विशेषज्ञों और चिकित्सकों का आदान-प्रदान।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने और विशेष रूप से पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए भारत और थाईलैंड के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना।

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, कार्यशालाओं और कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, आईसीटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ते आदान-प्रदान और निकट सहयोग के साथ नई चुनौतियों का समाधान करने और अवसर पैदा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों के बीच सहयोग को मजबूत करना।

स्वास्थ्य, चिकित्सा उत्पादों, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें सूचना, अनुसंधान और विकास और मानव संसाधन विकास के आदान-प्रदान में वृद्धि शामिल है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास में शामिल आदान-प्रदान और सहयोग स्थापित करना। इसमें महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए नेतृत्व, निर्णय लेने और व्यावसायिक कौशल शामिल हैं।

क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

परस्पर चिंता और हित के वैश्विक मुद्दों पर दोनों पक्षों की रचनात्मक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग बढ़ाना।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान), अयेयावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस), मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) और इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्राएंगल (आईएमटी-जीटी) सहित क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय ढांचे के भीतर भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग को मजबूत करना। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय चुनौतियों का व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान करने के उद्देश्य से इन ढांचे के बीच तालमेल और पूरकता को बढ़ावा देना।

विकासशील देशों की आवाज को संयुक्त रूप से उठाने के लिए जी77 और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे बहुपक्षीय ढांचे में थाईलैंड और भारत के बीच सहयोग को मजबूत करना।

2022 में नोम पेन्ह में आसियान-भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में स्थापित आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को संयुक्त रूप से मजबूत करना। आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के निरंतर समर्थन और उभरते क्षेत्रीय वास्तुकला में आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों में सक्रिय सहयोग का स्वागत करना।

क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास और संपर्क को बढ़ाने के लिए मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) ढांचे के तहत सहयोग को और मजबूत करना और सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करना।

बिम्सटेक के संस्थापक सदस्यों और दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और थाईलैंड की अग्रणी और सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना, ताकि बंगाल की खाड़ी के समृद्ध, लचीले और खुले समुदाय की दिशा में काम किया जा सके। इसके साथ ही बिम्सटेक चार्टर के हाल ही में अपनाए गए प्रतिबद्धता और दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु के रूप में बिम्सटेक के अद्वितीय चरित्र का लाभ उठाया जा सके। परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान और समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौते सहित संबंधित समझौतों के कार्यान्वयन के माध्यम से बिम्सटेक परिवहन संपर्क को मजबूत करना।

थाईलैंड साम्राज्य की प्रधानमंत्री और भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री ने सामरिक साझेदारी के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में संयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए थाईलैंड साम्राज्य के विदेश मंत्रालय और भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय को कार्य सौंपने पर सहमति व्यक्त की।

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एमजी/केसी/पीके