ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਐਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ਬੀਜਾਪੁਰ, ਕਾਂਕੇਰ, ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ) ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਝਾਰਖੰਡ (ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ) ਦਾ 1, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਗੜਚਿਰੌਲੀ) ਦਾ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 38 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬਾਲਾਘਾਟ), ਓਡੀਸ਼ਾ (ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਕੰਧਮਾਲ, ਅਤੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ), ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਭਦਰਦਰੀ-ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ)।

ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਗਰੀਆਬੰਦ, ਅਤੇ ਮੋਹਲਾ-ਮਾਨਪੁਰ-ਅੰਬਾਗੜ੍ਹ ਚੌਕੀ), ਝਾਰਖੰਡ (ਲਾਤੇਹਾਰ), ਓਡੀਸ਼ਾ (ਨੁਆਪਾੜਾ), ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਮੁਲੂਗੂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ