नवी दिल्‍ली, 1 एप्रिल 2025

देशातील नक्षलवादाने सर्वाधिक ग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या केवळ 6 वर आली आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले.

देशातील नक्षलवादाने सर्वाधिक ग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 12 वरून 6 पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी करत भारताने  नक्षलवादमुक्त भारत उभारण्याच्या दिशेने एक मोठी झेप घेत, एक नवीन टप्पा गाठला आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.

या संदर्भात अमित शाह यांनी X या समाज माध्यमावर माहिती सामायिक केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार नक्षलवादाच्या विरोधात कठोर दृष्टिकोन बाळगत तसेच सर्वव्यापी विकासासाठी अथक प्रयत्नांनी एक सशक्त, सुरक्षित आणि समृद्ध भारत घडवत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतातून 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचे कायमचे समूळ उच्चाटन करणे हाच सरकारचा दृढनिश्चय असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

देशात नक्षलवादाने प्रभावित असलेल्या जिल्ह्यांची एकूण संख्या 38 होती. यापैकी, सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 12 वरून 6 पर्यंत कमी झाली आहे, चिंता बाळगण्यासारख्या जिल्ह्यांची (District of Concern) संख्या देखील 9 वरून 6 पर्यंत खाली आली आहे आणि इतर डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाने प्रभावित जिल्ह्यांची (Other LWE-affected Districts) संख्या देखील 17 वरून 6 पर्यंत कमी झाली असल्याची माहिती त्यांनी सामायिक केली आहे.

नक्षलवादग्रस्त एकूण जिल्ह्यांपैकी, ज्या सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 12 वरून 6 पर्यंत कमी झाली आहे, त्यात छत्तीसगडमधील 4 जिल्हे (विजापूर, कांकेर, नारायणपूर आणि सुकमा), झारखंडमधील 1 (पश्चिम सिंहभूम) आणि महाराष्ट्रातील 1 (गडचिरोली) यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

त्याचप्रमाणे, एकूण 38 प्रभावित जिल्ह्यांपैकी, जिथे गंभीरपणे प्रभावित जिल्ह्यांच्या पलीकडे जात, अतिरिक्त संसाधने  पुरवणे अत्यावश्यक आहे अशा, चिंता बाळगण्यासारख्या जिल्ह्यांची (Districts of Concern) संख्या, 9 वरून 6 पर्यंत कमी झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नक्षलवादाविरोधात सातत्यपूर्णतेने केलेल्या कारवाईमुळे, इतर डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाने प्रभावित जिल्ह्यांची (Other LWE-affected Districts) संख्या देखील 17 वरून 6 पर्यंत कमी झाली आहे. यामध्ये छत्तीसगडमधील (दंतेवाडा, गरियाबंद आणि मोहला-मानपूर-अंबागड चौकी हे जिल्हे), झारखंडमधील (लातेहार), ओडिशातील (नुआपाडा) आणि तेलंगणातील (मुलुगु) जिल्ह्यांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी सामायिक केली आहे.

भारत सरकारकडून सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील दरी भरून काढण्यासाठी विशेष योजनांच्या माध्यमातून तसेच पुरवल्या जाणाऱ्या विशेष केंद्रीय सहाय्या (Special Central Assistance - SCA) अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांना 30 कोटी रुपये आणि चिंता बाळगण्यासारख्या जिल्ह्यांना (Districts of Concern) अनुक्रमे 10 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. याशिवाय, या जिल्ह्यांसाठी गरजेनुसार विशेष प्रकल्प देखील आखले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

गेल्या एका वर्षातील डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाच्या परिस्थितीत वेगाने घडून आलेली सुधारणा ही मुख्यतः बंडखोरीने ग्रस्त प्रमुख क्षेत्रांमधील नवीन सुरक्षा शिबिरांची स्थापना तसेच रस्ते, वाहतूक सुविधा, पाणी, वीज आणि सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजना गावांपर्यंत पोहोचवणे या आणि अशा विकास-केंद्रित कामांमुळेच घडून आल्याचे अमित शहा यांनी अधोरेखीत केले आहे.

Taking a giant stride towards building a Naxal-free Bharat, today our nation achieved a new milestone by significantly reducing the number of districts most affected by left-wing extremism to just 6 from 12. The Modi government is building a Sashakt, Surakshit and Samriddh Bharat…

— Amit Shah (@AmitShah) April 1, 2025

* * *

S.Tupe/T.Pawar/D.Rane