गृह मामिला मन्त्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहको उपस्थितिमा असम राइफल्स बटालियनको भूमि मिजोरम सरकारलाई हस्तान्तरण तथा मानचित्रको औपचारिक आदान-प्रदान मिजोरमको आइजोलमा भयो


प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयका कारण, मिजोरमका जनताको तीन दशक पुरानो माग आज पूरा भइरहेको छ

प्रधानमन्त्री मोदीको दूरदर्शी निर्णयले मिजोरमको एउटा प्रमुख क्षेत्रमा भूमिको एक ठूलो क्षेत्र उपलब्ध हुनेछ, जसले राज्यको विकासलाई एक नयाँ दिशा दिनेछ

यो निर्णय मोदी सरकारको मिजोरमका जनताप्रति जिम्मेवारी र राज्यको प्रगतिप्रतिको उसको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो

मोदी सरकार एक विकसित, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र सुन्दर मिजोरम निर्माणको लागि पूर्ण रूपमा समर्पित छ

सन् 1890 मा आइजोलमा पहिलो सैन्य शिविरको स्थापना भएदेखि यो क्षेत्रको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो

पर्यटनदेखि लिएर प्रविधि, खेलदेखि लिएर अन्तरिक्ष र कृषिदेखि लिएर उद्यमशीलतासम्म, मोदी सरकारले पूर्वोत्तरमा विकासको नयाँ आयामलाई आकार दिइरहेको छ

Posted On: 15 MAR 2025 6:10PM by PIB Gangtok

केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहको उपस्थितिमा असम राइफल्स बटालियनको भूमि मिजोरम सरकारलाई हस्तान्तरण र मानचित्रको औपचारिक आदान-प्रदान आज आज मिजोरमको आइजोलमा  भयो। यस कार्यक्रममा मिजोरमका मुख्यमन्त्री श्री लालदुहोमा, केन्द्रीय गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरोका निर्देशक र असम राइफल्सका महानिर्देशक लगायत धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।

यस अवसरमा केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले यो कार्यक्रमलाई मिजोरमको विकासमा एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा वर्णन गरे। उनले उल्लेख गरे कि लगभग 35 वर्षदेखि असम राइफल्सलाई स्थलाकृतिको कारण जमिनको कमीको कारण आन्तरिक क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गर्ने र आइजोल सहित मिजोरमको समग्र विकासलाई सुविधाजनक बनाउने लामो समयदेखिको माग थियो। उनले आइजोलमा जमिनको अभावले यसको आधुनिकीकरण र सार्वजनिक सुविधाहरूको वृद्धिलाई बाधा पुर्याइरहेको कुरा प्रकाश पारे। श्री शाहले यो दशकौँ पुरानो यो मागलाई आज पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको महत्वपूर्ण निर्णयलाई श्रेय दिए।

श्री अमित शाहले भने कि यो निर्णय केवल प्रशासनिक कदम मात्र होइन, तर यो मिजोरमका मानिसहरूप्रति मोदी सरकारको जिम्मेवारी र राज्यको प्रगतिप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। उनले भने कि प्रधानमन्त्री मोदीको दूरदर्शी निर्णयले मिजोरमको एक प्रमुख क्षेत्रमा ठूलो क्षेत्रफलमा जमिन उपलब्ध गराउनेछ, जसले राज्यको विकासलाई नयाँ दिशा दिनेछ। श्री शाहले यो पनि उल्लेख गरे कि 1890 मा आइजोलमा पहिलो सैन्य शिविर स्थापना भएदेखि यो इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानिनेछ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकारले पछिल्ला 10 वर्षदेखि सम्पूर्ण पूर्वोत्तरलाई मजबुत तथा एकीकृत गर्नका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। उनले मोदी सरकारले पर्यटनदेखि लिएर प्रविधि, खेलदेखि लिएर अन्तरिक्ष र कृषिदेखि लिएर उद्यमशीलतासम्मका क्षेत्रहरूमा फैलिएको यस क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरिरहेको विषयमा प्रकाश पारे। श्री शाहले औँल्याए अनुसार स्वतन्त्रतादेखि लिएर 2014 सम्म सबै अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा 21 पटक पूर्वोत्तरको भ्रमण गरेका थिए, जबकि 2014 देखि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले एक्लैले 78 पटक भ्रमण गरेका छन्। यस अतिरिक्त, उनले 2014 अघि पूर्वोत्तरका मन्त्रीहरू बाहेक केन्द्रीय मन्त्रीहरूले यस क्षेत्रको भ्रमण केवल 71 पटक गरेका थिए, जबकि पछिल्लो एक दशकमा केन्द्रीय मन्त्रीहरूको भ्रमणको सङ्ख्या 700 भन्दा अधिक रहेको उल्लेख गरे।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने, पूर्वोत्तरमा विकास भइरहेको छ, त्यही प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस क्षेत्रमा अभूतपूर्व शान्ति स्थापना गरेका छन्। उनले मिजोरममा धेरै प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू, जसमा राष्ट्रिय राजमार्ग 502-ए को प्याकेज-1 र प्याकेज-3 सामेल छन्, जुन 2,500 करोड रुपियाँको लागतमा शुुरु गरिएको विषयमा प्रकाश पारे। यस अतिरिक्त, राष्ट्रिय राजमार्ग 6 मा आइजोल र कोलासिब जिल्लाहरूमा 1,742 करोड रुपियाँको लागतमा चार लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ, जबकि आइजोल-तुइपाङ राष्ट्रिय राजमार्ग 54 को दोहोरोकरण गर्ने काम 1,600 करोड रुपियाँको निवेशमा भइरहेको छ। यस बाहेक, मिजोरमका विभिन्न भागहरूमा 100 करोड रुपियाँको लागतमा बाँसको लिङ्क सडकहरू विकास गरिएको छ। श्री शाहले 2 करोड रुपियाँको लागतमा 10 वटा हेलिप्याड निर्माण र 5,000 करोड रुपियाँको निवेशमा बैराबी-सैराङ रेलवे परियोजना सम्पन्न भएको पनि उल्लेख गरे। उनले 600 करोड रुपियाँको लागतमा 164 शैयाको सुपर स्पेशलिटी अनुसन्धान केन्द्र हाल निर्माण भइरहेको  छ र 1,300 करोड रुपियाँको निवेशमा तुइरियल जलविद्युत् परियोजना शुरु गरिएको उल्लेख गरे। डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि राज्यभरिमा 214 वटा मोबाइल टावर जडान गरिएको छ। उनले भारत सरकार एक विकसित, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र सुन्दर मिजोरम सुनिश्चित गर्नका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याए।

*******


(Release ID: 2111596) Visitor Counter : 10