केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसाम रायफल्स बटालियनच्या मालकीचा भूखंड मिझोराम सरकारला हस्तांतरित करण्यात आला आणि नकाशांची औपचारिक देवाणघेवाण आज मिझोरममधील ऐझॉल येथे झाली. या कार्यक्रमाला मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा, केंद्रीय गृह सचिव, गुप्तचर विभागाचे संचालक आणि आसाम रायफल्सचे महासंचालक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मिझोरामच्या विकासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले. भू-संरचनेमुळे उद्भवलेल्या जागेच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आसाम रायफल्सना अंतर्गत भागात स्थलांतरित करण्याची मागणी गेल्या जवळजवळ 35 वर्षांपासून केली जात होती. ऐझॉलसह मिझोरामचा सर्वांगीण विकास सुकर करण्यासाठी  हे पाऊल उचलल्याचं त्यांनी नमूद केले. ऐझॉलमध्ये जागेची तीव्र टंचाई असल्यामुळे आधुनिकीकरणात आणि सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडथळे येत होते, असे त्यांनी सांगितले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाल्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाकडे जाते, असेही ते म्हणाले.

हा निर्णय म्हणजे केवळ प्रशासकीय पाऊल नसून मोदी सरकारचे मिझोरामवासीयांप्रती असलेले उत्तरदायित्व आणि मिझोरामच्या प्रगतीसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचं द्योतक आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या दूरदर्शी निर्णयामुळे मिझोरामच्या एका महत्त्वाच्या प्रदेशासाठी आता मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होईल, त्यामुळे राज्याच्या विकासाला एक नवीन दिशा मिळेल, असे ते म्हणाले. 1890 मध्ये ऐझॉलमध्ये पहिल्या लष्करी छावणीची स्थापना झाली. तेव्हापासूनचा इतिहास पाहिला तर हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मानला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार गेल्या 10 वर्षांपासून ईशान्येकडील सर्व राज्यांना बळकट आणि एकात्मिक बनवण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मोदी सरकार या प्रदेशात पर्यटनापासून तंत्रज्ञानापर्यंत, क्रीडेपासून अंतराळापर्यंत आणि शेतीपासून उद्योजकतेपर्यंत अशा विविध क्षेत्रात अभूतपूर्व विकास घडवून आणत आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. स्वातंत्र्यापासून 2014 पर्यंतच्या पंतप्रधानांच्या सर्वांच्या मिळून ईशान्येकडील राज्यांना केवळ 21 भेटी झाल्या होत्या, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 पासून आजवर या भागाला तब्बल 78 भेटी दिल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. याव्यतिरिक्त, ईशान्येकडील राज्यातील नसलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांनी 2014 पूर्वी या भागाला दिलेल्या भेटींची संख्या केवळ 71 होती, तर गेल्या दशकात अशा केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटींची संख्या 700 हून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विकास घडवत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशात अभूतपूर्व शांतता देखील स्थापित केली आहे, हे अमित शाह यांनी अधोरेखित केले. मिझोरममधील अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरही शाह यांनी प्रकाश टाकला. यात 2500 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 502-अ च्या पॅकेज-1 आणि पॅकेज-3 चा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय महामार्ग 6 वर ऐझॉल आणि कोलासिब जिल्ह्यात 1,742 कोटी रुपये खर्चून चार पदरी रस्ता बांधला जात आहे, तर 1,600कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या ऐझॉल-तुईपांग राष्ट्रीय महामार्ग 54 चे दुपदरीकरण सुरू आहे. सोबतच, मिझोरमच्या विविध भागात 100 कोटी रुपये किमतीचे बांबू जोड रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 2 कोटी रुपये खर्चाचे 10 हेलिपॅड बांधण्याचा तसेच 5,000 कोटी रुपये खर्चून बैराबी-सैरांग रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. सध्या 600 कोटी रुपये खर्चाचे 164 खाटांचे सुपर स्पेशालिटी संशोधन केंद्र बांधले जात आहे, तर 1,3000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून तुइरियल जलविद्युत प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी, राज्यात 214 मोबाइल टॉवर बसवण्यात आले आहेत.  विकसित, शांत, सुरक्षित आणि सुंदर मिझोरामची निर्मिती सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, याचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.

***

S.Patil/P.Jambhekar/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com