ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਈ 5272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (4417.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ-ਲੰਬੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 5 ਐੱਫ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ 80% ਸਮਰੱਥਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ  ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੋ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਲ-ਲੈੱਸ ਲੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਰਹਿਤ ਲੂਮ ਰੈਪੀਅਰ ਲੂਮ (650 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਰਹਿਤ ਲੂਮ ਏਅਰ ਜੈੱਟ ਲੂਮ (1000 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 7.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦ ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਣਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਨੂੰ "10% ਜਾਂ 20%" ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ "20% ਜਾਂ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਟਵੀਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਨ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਲ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਮਾਂ (ਐਮਓਪੀ), ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਸਣੇ ਨੌ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰ "10% ਜਾਂ 20%" ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ "20% ਜਾਂ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਾਮਦ. ਉੱਨ ਪਾਲਿਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੀ ਸ਼ੈੱਲ, ਮਦਰ ਆਫ ਪਰਲ (ਐਮ ਓ ਪੀ), ਕੈਟਲ ਹਾਰਨ ਆਦਿ ਸਣੇ ਨੌ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਵਧਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਨੈੱਟ, ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ-ਸੈਂਟਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼  ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ।

**********

ਧਨਿਆ ਸਨਲ ਕੇ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮ ਐਂਡ ਸੀ)