नवी दिल्‍ली, 4 फेब्रुवारी 2025 

1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2025-26चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात 2025-26 साठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयासाठी 5272 कोटी रुपयांचा (अर्थसंकल्पीय अंदाज) खर्च जाहीर करण्यात आला. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या (4417.03 कोटी रुपये) 19 टक्के वाढ आहे.

कापसाच्या उत्पादकतेतील स्थिरतेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये कापसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी, विशेषतः अतिरिक्त-लांबीच्या मुख्य जाती वाढविण्यासाठी पाच वर्षांच्या कापूस अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे.  या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक सहकार्य दिले जाईल. हे अभियान 5 एफ तत्वानुसार आहे ज्यामुळे  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल आणि दर्जेदार कापसाचा स्थिर पुरवठा वाढवेल.

कृषि /अग्रो टेक्स्टाइल, वैद्यकीय/मेडिकल टेक्स्टाइल आणि भू विषयक /जियो टेक्स्टाइल यासारख्या तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादनांचे स्पर्धात्मक किमतीत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, पूर्णपणे सूट दिलेल्या वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्रीच्या यादीत आणखी दोन प्रकारचे शटल-लेस लूम जोडले गेले आहेत. कापड उद्योगात वापरण्यासाठी शटललेस लूम रॅपियर लूम (प्रति मिनिट 650 मीटरपेक्षा कमी) आणि शटललेस लूम एअर जेट लूम (प्रति मिनिट 1000 मीटरपेक्षा कमी) वरील शुल्क सध्याच्या 7.5% वरून शून्य करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे उच्च दर्जाच्या आयात केलेल्या यंत्रमागांची किंमत कमी होईल.

नऊ टॅरिफ लाईन्स/ दर प्रणाली मध्ये समाविष्ट असलेल्या विणलेल्या कापडांवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर “10% किंवा 20%” वरून “20 % किंवा 115 रुपये प्रति किलो, जे जास्त असेल ते” पर्यंत वाढवला गेला. यामुळे भारतीय विणलेल्या कापड उत्पादकांची स्पर्धात्मकता सुधारेल आणि निकृष्ट आयातीला आळा बसेल.

हस्तकलेच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी, निर्यातीचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आला, जो आवश्यक असल्यास आणखी तीन महिन्यांनी वाढवता येईल. लोकरीच्या पॉलिश साहित्य, समुद्री शिंपले, मोती /मदर ऑफ पर्ल (एमओपी), कॅटल हॉर्न /जनावरांची शिंग इत्यादी नऊ वस्तू शुल्कमुक्त उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या.

भारतातील 80% कापड क्षेत्र एमएसएमईमध्ये आहे. निर्यातीवर अर्थसंकल्पीय भर, वाढलेली कर्ज मर्यादा  आणि व्याप्ती यामुळे कापड एमएसएमईंना चालना मिळेल. राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाची निर्मिती, निर्यात प्रोत्साहन अभियान, भारत ट्रेड नेट तयार करणे, फंड ऑफ फंड्स, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी उपाययोजना, एमएसएमईंसाठी वर्गीकरण निकषांमध्ये सुधारणा आणि इतर घोषणांमुळे कापड क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.

* * *

S.Tupe/H.Kenekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai