ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਵਿੱਚ (ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ, ਗੈਰ-ਈਂਧਨ) ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯਤਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 32.3% ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦਰ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਤੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ, ਗਰਜਦਾਰ ਤੂਫਾਨ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੂਐਂਸੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਰਹਰ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7.7 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ (ਲਚਕੀਲਾ) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕਿਟ ਆਉਟਲੁੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

*******

ਐੱਨਬੀ/ਡੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸ