नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

भारतातील किरकोळ महागाईचा दर विविध सरकारी उपक्रम आणि पतधोरण विषयक उपायांमुळे आर्थिक वर्ष 2024 मधील 5.4 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2025 (एप्रिल-डिसेंबर) मध्ये कमी होत, 4.9 टक्क्यांवर आला. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 24-25 मध्ये ही माहिती देण्यात आली.

किरकोळ चलनवाढीमधील घसरण प्रामुख्याने आर्थिक वर्ष 2024 ते 2025 (एप्रिल-डिसेंबर) दरम्यान कोअर इन्फ्लेशनमध्ये (अन्न आणि ऊर्जा क्षेत्र वगळता वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींमधील बदल) 0.9 टक्क्यांनी घट झाल्यामुळे झाली. मुख्य सेवांची महागाई आणि इंधन दरवाढीतील घट यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा बफर स्टॉक मजबूत करणे, वस्तू खुल्या बाजारात उपलब्ध करणे आणि पुरवठा कमी पडल्यावर आयात कमी करणे, यासारख्या सरकारच्या प्रशासकीय उपाययोजना महागाई स्थिर ठेवण्यासाठी महत्वाच्या ठरल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

भाजीपाला आणि कडधान्यांसारख्या काही खाद्यपदार्थांमुळे भारताचा अन्नधान्य महागाईचा दर स्थिर राहिल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, गारपीट आणि दुष्काळ अशा प्रतिकूल हवामानामुळे भाजीपाला उत्पादन आणि किमतींवर परिणाम होत असल्याचे सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

कडधान्ये, तेलबिया, टोमॅटो आणि कांद्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी हवामानाला अनुकूल पिकाचे वाण विकसित करणे, उत्पादन वाढविणे आणि पिकांचे नुकसान कमी करणे, यावर लक्ष केंद्रित करणारे संशोधन आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम पद्धतींचे प्रशिक्षण देणे आणि किमतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांसाठी हाय-फ्रीक्वेन्सी प्राइस मॉनिटरिंग डेटा, यासारखे उपाय सर्वेक्षणात सुचवण्यात आले आहेत.

2022-23 आणि 2023-24 मध्ये तुरीचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष 2024 आणि 2025 (एप्रिल-डिसेंबर) दरम्यान तूरडाळीचा भाव दबावाखाली राहिल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

आव्हाने असूनही आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताचा ग्राहक भावावर आधारित महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या आसपास चलनवाढीच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत राहील, असा रिझर्व्ह बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाईचा दर 4.2 टक्के राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. भारतात महागाईचा दर आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 4.4 टक्के तर आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 4.1 टक्के राहील, असा अंदाज आयएमएफने वर्तवला आहे.

सर्व देशांनी आपले पतधोरण अधिक कठोर करूनही जागतिक अर्थव्यवस्था लवचिक असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. ही लवचिकता आर्थिक वर्ष 2024 आणि चालू वर्षात बहुतेक देशांमधील प्रमुख महागाईच्या दरात झालेल्या घसरणी मधून प्रतिबिंबित होते, असे अहवालात म्हटले आहे.

जागतिक बँकेच्या कमॉडिटी मार्केट आउटलुक, ऑक्टोबर 2024 अनुसार, 2025 मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव 5.1 टक्क्यांनी, तर 2026 मध्ये 1.7 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताने आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतीत झालेली घसरण ही देशांतर्गत चलनवाढीच्या दृष्टीकोनासाठी सकारात्मक बाब असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.  

* * *

H.Raut/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai