ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 100 ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26
ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
6-ਸਾਲਾਂ "ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ", ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ' ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Posted On:
01 FEB 2025 1:23PM by PIB Chandigarh
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ-ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ; ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ:
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ 'ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਨਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ; ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਜ-1 ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ:
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ "ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਾਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਐਫ) ਇਹਨਾਂ 3 ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ-ਅੰਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰਣ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ:
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ' ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
****
ਐਨ ਬੀ/ਐਸ ਕੇ/ਬੀਕੇ/ਏਕੇ
(Release ID: 2098958)
Visitor Counter : 7