केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या विकास उपायांपैकी एक म्हणजे कृषी विकास आणि उत्पादकता वाढवणे. एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात यामधील चार शक्तिशाली इंजिनांपैकी शेती ही एक आहे, असे केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर करताना सांगितले.

शेतीमध्ये उत्पादकता आणि लवचिकता बळकट करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेले विशिष्ट प्रस्ताव खालीलप्रमाणे आहेत:

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना-विकसित कृषी जिल्हा कार्यक्रम:

आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशाने प्रेरित होऊन, सरकार राज्यांच्या भागीदारीत 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना' राबवणार असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले. विद्यमान योजना आणि विशेष उपाययोजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे, या कार्यक्रमात कमी उत्पादकता, मध्यम पीक पेरणी आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. कृषी उत्पादकता वाढवणे; पिकांमध्ये वैविध्य आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे; पंचायत आणि तालुका स्तरावर कापणीपश्चात साठवण वाढवणे; सिंचन सुविधा सुधारणे आणि दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्धता सुलभ करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करणे:

राज्यांच्या भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता' कार्यक्रम सुरू केला जाईल, असेही केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. याद्वारे कौशल्य, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शेतीतील अल्प रोजगारावर उपाय मिळतील. ग्रामीण भागात भरपूर संधी निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे जेणेकरून स्थलांतर ही गरज न ठरता एक पर्याय असेल. हा कार्यक्रम ग्रामीण महिला, तरुण शेतकरी, ग्रामीण युवक, सीमांत आणि छोटे शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित करेल असेही त्यांनी नमूद केले.

ग्रामीण महिलांसाठी उद्योग विकास, रोजगार आणि आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना देणे; तरुण शेतकरी आणि ग्रामीण तरुणांसाठी नवीन रोजगार आणि व्यवसाय निर्मितीची गती वाढवणे; उत्पादकता सुधारणा आणि गोदामात साठवणूक वाढवण्यासाठी शेतीचे संगोपन आणि आधुनिकीकरण करणे, विशेष करून अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी तसेच भूमिहीन कुटुंबांसाठी संधींमध्ये विविधता आणणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश केला जाईल आणि बहुपक्षीय विकास बँकांकडून योग्य तांत्रिक आणि आर्थिक मदत घेतली जाईल हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. पहिल्या टप्प्यात, 100 विकसनशील कृषी जिल्ह्यांचा समावेश केला जाईल.

डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता:

सरकार खाद्यतेलांमध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल बियाण्यांचे अभियान राबवत आहे, हे निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले. सरकार एकत्रित प्रयत्नाद्वारे डाळींमध्ये जवळजवळ स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात यशस्वी झाले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लागवडीखालील क्षेत्र 50 टक्क्यांनी वाढवून प्रतिसाद दिला आणि सरकारने देखील हे उत्पादन खरेदी करण्याची तसेच किफायतशीर किमतीची व्यवस्था केली. तेव्हापासून, वाढत्या उत्पन्नामुळे आणि किफायतशीर दरांमुळे  डाळींचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सरकार तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून 6 वर्ष चालणारे "डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी अभियान" सुरू करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या अभियानात हवामान अनुकूल बियाण्यांच्या विकास आणि व्यावसायिक उपलब्धतेवर; प्रथिनांचे प्रमाण वाढवणे; उत्पादकता वाढवणे; कापणीनंतर साठवणूक आणि व्यवस्थापन सुधारणे तसेच शेतकऱ्यांना फायदेशीर किमतीची हमी देणे यावर भर दिला जाणार आहे. केंद्रीय संस्था (NAFED आणि NCCF) या एजन्सींमध्ये नोंदणी करणाऱ्या आणि करार करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून पुढील 4 वर्षांत विक्रीसाठी आलेल्या या 3 डाळी जास्तीत जास्त प्रमाणात खरेदी करण्यास तयार असतील.

भाजीपाला आणि फळांसाठी व्यापक कार्यक्रम:

लोक त्यांच्या पौष्टिक गरजांबद्दल अधिकाधिक जागरूक होत आहेत ही बाब प्रोत्साहनदायक असल्याचे केंद्रीय अर्थ वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. समाज निरोगी होत असल्याचे हे लक्षण आहे. वाढत्या उत्पन्न पातळी बरोबरच भाज्या, फळे आणि श्री-अन्नाचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि फायदेशीर किमतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम राज्यांच्या भागीदारीतून सुरू केला जाईल.  शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकारी संस्थांच्या अंमलबजावणी आणि सहभागासाठी योग्य संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केल्या जातील, असेही त्या म्हणाल्या.

ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर:

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बचतगट सदस्य आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या कर्ज गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर' आराखडा विकसित करतील, असे केंद्रीय  वित्त सांगितले.

***

NM/V.Joshi/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com