ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਸਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਵਸਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਖਮ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਬਿਆਨ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਦੇ ਔਸਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 4+2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਆਮ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਖਮ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਬਿਆਨ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਈ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 56.1 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 57.1 ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ) ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50+1 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤਕ - ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਅੰਕੜੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.3 ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ 11.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 14.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਰਕੇਂਡਾਇਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਧਾਰ  ’ਤੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖਾ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 42.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, 2024-25 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 48.6ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 440.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਆਯਾਤ ਕਵਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਖਰੜਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਧੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ ਵੀਐੱਮ/ ਐੱਨਬੀਜੇ/ਆਰਬਾਲੀ