ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ  ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮ-ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਐੱਸਈ-ਸੀਡੀਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੌਮਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਫਸੀ) ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੌਸ਼ਲ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ-ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਜੀ/ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਦਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ (ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ) ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 2,20,704 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,652 ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 53,493 ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 60,714 ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 45,952 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 39,893 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਪੋਰਟਲ 11 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਲਫ-ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪਲੈਟਫੋਰਮ (ਯੂਏਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ  ਫੰਡ  ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

 ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

*********

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਬੀ/ਜੀਡੀਐੱਚ