केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए भारत की प्रगति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया है कि सरकार देशभर में एमएसएमई क्‍लस्‍टर विकसित करने के लिए सूक्ष्‍म और लघु उद्यम-क्लस्‍टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) लागू कर रही है। इसके तहत, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्‍ता आदि में सुधार जैसे सामान्‍य मुद्दों के समाधान के माध्‍यम हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में समान रूप से धन आवंटन के महत्‍व पर जोर दिया गया है। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का आत्‍मनिर्भर-भारत कोष स्‍थापित किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोष में सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये और निजी/वेन्‍चर कैपिटल फंड की 40,000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इस बात का उल्‍लेख किया गया है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्‍याओं का निवारण एमएसएमई समाधान और चैंपियन्‍स (mRiknu vkSj jk"Vªh; 'kfDr c<+kus ds fy, vkèkqfud çfØ;kvksa dk l`tu vkSj lkeatL;iw.kZ vuqç;ksx) पोर्टल जैसे उपायों द्वारा करने को प्रतिबद्ध है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि एमएसएमई समाधान पोर्टल आरंभ किए जाने के बाद से 2,20,704 आवेदन दायर किए गए जिनमें से 20,652 परस्‍पर सहमति से सुलझा लिए गए हैं जबकि 53,493 पर lw{e vkSj y?kq m|e lqfoèkk ifj"kn (,e,lbZ,Qlh) द्वारा अभी गौर किया जाना है। 60,714 मामले खारिज कर दिए गए हैं, 45,952 मामलों का निपटान किया गया है और 39,893 मामले विचाराधीन हैं।

आज की तिथि के अनुसार चैंपियन्‍स पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 26 नवम्‍बर 2024 तक एमएसएमई में 23 करोड़ 24 लाख कर्मियों को रोजगार मिला हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। एमएसएमई में पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाने और व्‍यापार सुगमता के लिए सरकार ने 2020 में उद्यम रजिस्‍ट्रेशन पोर्टल आरंभ किया है। इस ऑनलाइन स्‍वघोषण प्रणाली में पंजीकरण के लिए पैन कार्ड की आवश्‍यकता होती है। अनौपचारिक सूक्ष्‍य उद्यमों को औपचारिक स्‍वरूप देने के लिए सरकार ने 2023 में भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक-(सिडबी) के साथ मिलकर उद्यम सहायक प्‍लेटफॉर्म (यूएपी) आरंभ किया।

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि एमएसएमई को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्‍ट में 9,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) का पुनर्गठन किया गया। इसका उद्देश्‍य एमएसएमई के लिए कम ब्‍याज दरों पर अतिरिक्‍त दो लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्‍ध कराना है।

टीआरईडीएस की शुरूआत भारत सरकार द्वारा एमएसएमई को लाभ पहुंचाने और अपेक्षाकृत कम वित्‍तपोषण लागत पर समयबद्ध तरीके से उनकी प्राप्तियों को प्राप्‍त करने में सहायता पहुंचाने के लिए महत्‍वपूर्ण कदम है। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार टीआरईडीएस एक ऐसा बाजार है जो सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट्स आदि जैसे खरीददारों को अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

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एनबी/एमजी/हिन्‍दी इकाई-04

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