नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये एमएसएमई क्षेत्र भारताच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहे, असे नमूद केले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की सरकार देशभरात क्लस्टर विकसित करण्यासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) राबवत आहे. या अंतर्गत, सामान्य सुविधा केंद्रे (सीएफसी) ही तंत्रज्ञान, कौशल्ये आणि एमएसईसाठी गुणवत्ता सुधारणे यासारख्या सामान्य समस्यांच्या निराकरणासाठी  माध्यम आहेत.

तसेच सर्वेक्षणात एमएसएमईंना इक्विटी (समभाग) निधीचे महत्त्व सांगितले आहे. सरकारने 50,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह आत्मनिर्भर भारत (एसआरआय) निधी सुरू केला आहे. निधीमध्ये सरकारकडून 10,000 कोटी रुपये आणि खाजगी समभाग/उद्योग भांडवल निधीद्वारे 40,000 कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सरकार एमएसएमई समाधान आणि चॅम्पियन्स (उत्पादन आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य वाढविण्यासाठी आधुनिक प्रक्रियांचे निर्मिती आणि सुसंवादी अनुप्रयोग) पोर्टल सारख्या उपाययोजनांद्वारे एमएसएमईंच्या समस्या सोडवण्यात सरकारची बांधिलकी असल्याचे 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की एमएसएमई समाधान पोर्टल सुरू झाल्यापासून एमएसएमईंनी 2,20,704 अर्ज दाखल केले आहेत, त्यापैकी 20,652 अर्ज परस्पर निकाली काढण्यात आले आहेत, 53,493 अद्याप एमएसईएफसीने पाहिलेले नाहीत, 60,714 अर्ज नाकारण्यात आले आहेत, 45,952 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत आणि 39,893 प्रकरणे विचाराधीन आहेत. 

आजमितीस, चॅम्पियन्स पोर्टल अकरा प्रादेशिक भाषांमध्ये माहिती प्रसारित करते. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, 26 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, एमएसएमईंनी 23.24 कोटी व्यक्तींना रोजगार दिल्याचे नोंदवले आहे.

एमएसएमईंना कर्ज देण्याच्या बाबतीत, सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पत हमी योजनेत (सीजीटीएमएसई) सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश एमएसएमईंसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टच्या निधीतून 9,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एमएसएमईंना कमी व्याजदरात अतिरिक्त 2 लाख कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध करून देणे हा याचा उद्देश होता.

एमएसएमईंना फायदा व्हावा आणि त्यांना त्यांचे कर्ज वेळेवर आणि तुलनेने कमी वित्तपुरवठा खर्चात मिळावे यासाठी भारत सरकारने टीआरईडीएसची सुरुवात केली आहे असेही सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. टीआरईडीएस ही एक बाजारपेठ आहे जी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, कॉर्पोरेट्स इत्यादी खरेदीदारांना एमएसएमईडी कायदा 2006 नुसार त्यांच्या एमएसएमई पुरवठादारांना वेळेवर देयके देण्यास सक्षम करते.

* * *

NM/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai