ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-2025


ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (ਟੀਈ-TE) ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚ (ਐੱਸਐੱਸਈ-SSE) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਦੇ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 (ਬੀਈ-BE) ਵਿੱਚ 26.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ

ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅੰਤਰ 2011-12 ਦੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ

Posted On: 31 JAN 2025 1:38PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਝਾਨ  

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚ (ਐੱਸਐੱਸਈ-SSE) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਦੇ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 (ਬੀਈ-BE) ਵਿੱਚ 26.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (ਟੀਈ-TE) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਈ (SSE) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਈ ਖਰਚ ਜਿੱਥੇ 14.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 (ਬੀਈ-BE) ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 25.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 (ਬੀਈ-BE) ਵਿੱਚ 9.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਵਿੱਚ 5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਦੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 (ਬੀਈ-BE) ਵਿੱਚ 6.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।  

 

ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੁਕਤ ਅਨਾਜ, ਸਬਸਿਡੀ ਯੁਕਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ (Gini coefficient) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.237 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.266 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ 0.314 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 0.284 ਰਹਿ ਗਿਆ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਸਰਵੇ (ਐੱਚਸੀਈਐੱਸ-HCES) 2023-24 ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ (ਐੱਮਪੀਸੀਈ-MPCE) ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ (ਐੱਮਪੀਸੀਈ-MPCE) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅੰਤਰ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਹੈ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡਾਇਜ਼ਡ ਖੁਰਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ- PMGKAY) ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਐੱਸ/ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ (PDS/PMGKAY) ਨੀਤੀਆਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਸਤਨ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾ (ਬੀਪੀਐੱਲ-BPL), ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ-AAY) ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ-PHH) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਡ ਸਨ।

 

*****

 
ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵੀਐੱਮ/ਏਐੱਸ


(Release ID: 2098272) Visitor Counter : 6