नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याने लक्षणीय प्रगती झाली आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत हे सर्वेक्षण सादर केले.

सामाजिक सेवेवरील खर्चाचा कल

सरकारच्या एकूण खर्चातील (TE) सामाजिक सेवेवर होणाऱ्या खर्चाचे (SSE) प्रमाण FY21 मधील 23.3% वरून FY25 (BE) मध्ये 26.2% पर्यंत किंवा 15% च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढल्याचे अधोरेखित करत आर्थिक सर्वेक्षणाने कल वाढत असल्याचे दाखवून दिले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून FY21 मध्ये सामाजिक सेवांवर करण्यात आलेला खर्च 14.8 लाख कोटी रु. होता त्यामध्ये स्थिरपणे वाढ होत FY25 (BE) मध्ये तो 25.7 लाख कोटी रु. वर पोहोचला आहे.

शिक्षणावरील खर्च 12%, च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढला असून तो FY21 मधील 5.8 लाख कोटी रु. वरून FY25 (BE) मध्ये 9.2 लाख कोटी रु.वर गेला असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. दुसरीकडे, आरोग्य क्षेत्रावरील खर्चातही 18 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढ होत असून तो FY21 मधील 3.2 लाख कोटी रु. वरून FY25 (BE) मध्ये 6.1 लाख कोटीपर्यंत वाढल्याचेही सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.  FY15 ते FY22 या कालावधीत देशात आरोग्यावर झालेल्या एकूण खर्चामध्ये, सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा वाटा 29.0 टक्क्यांवरून 48.0 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, असेही सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आले आहे.

उपभोग खर्च

सरकारी योजनांमुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये उपभोगाला आणि उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रयत्नांना चालना दिल्याचे उदाहरणांवरून दिसून आल्याचे, आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. मोफत किंवा अनुदानित दराने अन्नधान्य वाटप, स्वयंपाकासाठी अनुदानित दराने इंधनपुरवठा, विमा संरक्षण, अशासारख्या विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण केले जात असल्याने कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. या आर्थिक हस्तांतरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना अतिरिक्त साधनसंपत्ती उपलब्ध होण्यासाठी मदत झाल्याने परिणामी लोकांच्या राहणीमानावर त्याचा अनुकूल परिणाम होत आहे.

सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रमांमुळे असमानता कमी झाली असून ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे चित्र सर्वेक्षणात उमटले आहे. ग्राहकांच्या खर्चातील असमानतेचे परिमाण असलेल्या गिनी गुणांकात गेल्या वर्षभरात घसरण झाली आहे. ग्रामीण भागात तो 2022-23 मधील 0.266 वरून 2023-24 मध्ये 0.237 पर्यंत कमी झाला आहे. शहरी भागाच्या गिनी गुणांकात 2022-23 मधील 0.314 वरून 2023-24 मध्ये 0.284 पर्यंत घट झाली आहे.

सर्वेक्षण दस्तऐवजात घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 चे परिणाम अधोरेखित करत शहरी-ग्रामीण भागातील उपभोगामध्ये असलेली तफावत कमी होत असल्याचे म्हटले आहे. FY 2022-23 टे FY 2023-24 या काळात शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अगदी तळागाळातील 5-10% लोकांच्या सरासरी मासिक दरडोई खर्चामध्ये (MPCE) सर्वात मोठी वाढ झाली आहे. शहरी-ग्रामीण सरासरी MPCE मधील तफावत 2011-12 मध्ये 84% वरून 2022-23 मध्ये 71% पर्यंत कमी झाली आहे. ती पुढे 2023-24 मध्ये आणखी 70% पर्यंत कमी झाली,  त्यामुळे ग्रामीण भागातील उपभोग वाढीची गती कायम असल्याचे सिध्द होते.

सरकारच्या विविध वित्तीय धोरणांमुळे उत्पन्नाच्या वितरणाला नवा आकार दिला जात असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. सरकारच्या विविध सामाजिक योजनांमध्ये अन्नावरील अनुदानासाठी सर्वाधिक आर्थिक खर्च केला जातो. 2022-2023 मध्ये, केंद्र सरकारने आपल्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 6.5% रक्कम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) मोफत आणि अनुदानित अन्नधान्य वाटपासाठी खर्च केली.

कमी उपभोग गटांमध्ये अधिक फायद्यांची एकवटल्याने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)/PMGKAY सारखी धोरणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्भल गटांना आधार देऊन उत्पन्नातील चढउतार आणि गरीबीपासून त्यांचे संरक्षण करत असल्याचे सूचित होते. 2022-23 मध्ये ग्रामीण भागातील 20% तळागाळातील कुटुंबांच्या एकूण उपभोगात अनुदानापोटी मिळालेल्या रकमेचा सर्वसाधारणपणे 7% वाटा होता. परंतु या 20% मधील वरच्या वर्गात तो केवळ 2% होता. अशहरी भागातही अशी प्रगती दिसून येते.

सर्वेक्षणात लोकसंख्येच्या विविध गटांना या लाभांच्या वितरणाबद्दल काही विचारही मांडले आहेत. 2022-23 मध्ये, 84% लोकसंख्येकडे शिधापत्रिका होती, त्यापैकी 59% लोक दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लोकांसाठीच्या अंत्योदय अन्न योजनेच्या (AAY) किंवा प्राधान्य कुटुंब (PHH) अंतर्गत नोंदवलेले कार्डधारक होते.

* * *

H.Raut/M.Ganoo/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai