ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25
2023-24 ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ
ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 30.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ; 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ/ਨਕਸ਼ਾਬੱਧ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
Posted On:
31 JAN 2025 2:00PM by PIB Chandigarh
ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਹਨ:
- 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ), 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਈਪੀਐੱਫਓ ਗਾਹਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 131 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 52.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 58.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਉੱਦਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 24.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 19.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 (ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਕਲਪ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੈਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤ ਆਈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਾਧਾ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ - ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ:
ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ, 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐੱਨ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਐੱਨਡੀਯੂਡਬਲਿਊ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, 30.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈ ਸ਼੍ਰਮ– “ਵਨ-ਸਟਾਪ-ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ” 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ, ਯਾਨੀ ਈ ਸ਼੍ਰਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਈ ਸ਼੍ਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ/ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ:
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮੁੜ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2018-19 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਧੀਨ 1.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ) ਵਿਖੇ ਕਾਰੀਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1.24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ (ਜੇਐੱਸਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅਧੀਨ 559 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 3,145 ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11.79 ਲੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- 2016-17 ਤੋਂ 2024-25 (31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ) ਕੁੱਲ 37.94 ਲੱਖ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2024 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟੀਆਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1,000 ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਨਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਆਈ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਤਿਆਰ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ (ਪੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ) ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੌਕਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਚਪੀ/ਐੱਨਬੀਜੇ
(Release ID: 2098248)
Visitor Counter : 7