नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

“जगभरात, आपण आर्थिक एकीकरणाला मागे पडताना आणि भौगोलिक--आर्थिक विखंडन जागतिकीकरणाची जागा घेताना पाहत आहोत. त्यामुळे आर्थिक पुनर्रचना आणि पुन:समायोजन अटळ आहे असे  केंद्रीय वित्त आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. 

सर्वेक्षणात 'भौगोलिक-आर्थिक विखंडन'ची व्याख्या जागतिक आर्थिक एकीकरणाचा धोरण-प्रेरित बदल अशी केली जाते ज्यामागे  अनेकदा धोरणात्मक विचार असतात. या प्रक्रियेमध्ये व्यापार, भांडवल आणि स्थलांतर प्रवाह यासह विविध माध्यमांचा समावेश होतो.

शीतयुद्धाच्या काळाच्या पुनरावृत्तीमुळे देश पुन्हा एकदा दोन गटांमध्ये विभागले जात आहेत आणि जागतिक धोरणनिर्मितीमध्ये 'फ्रेंड-शोरिंग' सारखे वाक्प्रचार केंद्रस्थानी आले आहेत.

जागतिक व्यापार संघटनाद्वारे जागतिक व्यापार विकासाच्या वार्षिक सिंहावलोकनाचा एक भाग म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेने  प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2023 च्या  शेवटच्या व्यापार देखरेख अहवालाच्या तुलनेत 2023 च्या ऑक्टोबरचा मध्य ते  ऑक्टोबर 2024 चा मध्य या दरम्यान  जागतिक व्यापार संघटना सदस्यांद्वारे व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायांच्या व्याप्तीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अंदाजांनुसार ऑक्टोबर 2023 आणि ऑक्टोबर 2024 दरम्यान सुरु केलेल्या 169 नवीन व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये समाविष्ट व्यापाराचे मूल्य  हे 887.7 अब्ज डॉलर्स आहे, जे मागील वर्षात लागू निर्बंधांमध्ये समाविष्ट व्यापाराच्या मूल्यापेक्षा 337.1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अर्धा ट्रिलियन डॉलर जास्त आहे.

व्यापार आणि गुंतवणुकीचे निर्बंध वाढण्याबरोबरच  जागतिक आर्थिक सहभागामध्ये मूलभूत बदल होत आहेत. 2020 आणि 2024 दरम्यान, जागतिक स्तरावर व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित 24000 हून अधिक नवीन निर्बंध लागू झाले आहेत, जागतिक संरचनात्मक शक्तींमधील या बदलाचा परिणाम जागतिक व्यापार वाढीवर दिसून येतो, जो लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निरीक्षण नोंदवले आहे की व्यापार विखुरणे अधिक महाग आहे कारण शीतयुद्धाच्या सुरुवातीला  वस्तूंचा व्यापार जीडीपीच्या 16 टक्के होता, आज हे प्रमाण 45 टक्के आहे. कमी व्यापाराचा अर्थ कमी ज्ञानाचा प्रसार होतो, जो सीमापार थेट गुंतवणुकीच्या विखंडनाने देखील कमी केला जाऊ शकतो.

जीईएफचा प्रभाव जागतिक एफडीआय  प्रवाहामध्ये दिसून येतो, जो भौगोलिकदृष्ट्या संरेखित देशांमध्ये, विशेषतः धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये वाढत्या प्रमाणात केंद्रित होत आहे. एफडीआयचे हे स्थानांतर अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांची असुरक्षितता वाढवते.

जागतिक उत्पादन आणि ऊर्जा संक्रमण व्यवस्थेत चीन एक प्रबळ शक्ती म्हणून उदयास येत आहे याकडे आर्थिक सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात  आले आहे. जागतिक पुरवठा साखळींसाठी आज महत्त्वाच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश आणि नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपल्या स्पर्धात्मकतेचा आणि आर्थिक धोरणाचा वापर करत चीनने एक धोरणात्मक लाभ मिळवला आहे.

यूएनआयडीओचा अंदाज आहे की सर्व जागतिक उत्पादनात चीनचा वाटा 45  टक्के असेल, जो एकटा अमेरिका आणि त्याच्या मित्र देशांइतका आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाने  ऊर्जा संक्रमण तंत्रज्ञानामध्ये चीनचे सध्याचे वर्चस्व देखील अधोरेखित केले आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहे जिथे दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या तत्त्वांचे आणि पद्धतींचे पुनर्मूल्यांकन केले जात आहे आणि काही बाबतीत त्यांनी  प्रासंगिकता गमावली आहे.

या नवीन आणि उदयोन्मुख जागतिक वास्तवामध्ये भारतासाठी पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणजे अंतर्गत साधने आणि देशांतर्गत वाढीच्या घटकांना पुनरुज्जीवित करणे आणि  पद्धतशीर नियंत्रणमुक्तीद्वारे कायदेशीर आर्थिक उपक्रम  सुरू ठेवण्यासाठी व्यक्ती आणि संस्थांचे आर्थिक स्वातंत्र्य या एका केंद्रीय घटकावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

* * *

G.Chipalkatti/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai