केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी मंडळाच्या (इपीएफ) कार्यकारी समितीची 111वी बैठक 18 जानेवारी 2025 रोजी नवी दिल्लीतील इपीएफओ मुख्यालयात संपन्न झाली. श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता दौरा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत इपीएफओचे मुख्य आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती, श्रम व रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच नियोक्ता आणि कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली, ते मुद्दे पुढील प्रमाणे:

(i) तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्व सेवा व प्रक्रिया केंद्रीकृत करणारी सेंट्रलाइज्ड आयटी एनेबल्ड सिस्टिम (सीआयटीइएस) 2.01 च्या अंमलबजावणीची प्रगती

(ii) उच्च वेतनावर निवृत्ती वेतन देण्याची स्थिती

(iii) पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेचा प्रस्ताव

(iv) इपीएफओच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रशासकीय व आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

(v) तक्रार निवारण यंत्रणेचे पुनरावलोकन

(vi) आयुक्त संवर्गातील पदांचे पुनर्वाटप

आणि

(vii) इतर मानव संसाधन विषयक मुद्दे

मुख्य मुद्द्यांवरील निर्णय:

सीआयटीइएस 2.01 अंमलबजावणी:

सीआयटीइएस 2.01 च्या अंमलबजावणीत झालेल्या प्रगतीची समितीने दखल घेतली. या प्रणालीद्वारे विद्यमान डेटाबेस एकत्र करून सर्व सदस्य खात्यांसाठी यूएएन आधारित खात्यांची वही -`लेजर` तयार करण्यात येईल. यामुळे निधी हस्तांतरण व दाव्यांच्या प्रक्रियेस गती मिळेल. केंद्रीय निवृत्ती वेतन वितरण प्रणालीच्या (सीपीपीएस) यशस्वी अंमलबजावणीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या प्रणालीमुळे 68 लाख निवृत्ती वेतन धारकांना वेळेवर आणि अचूक निवृत्ती वेतन वितरणाची सुविधा मिळेल.

पर्यायी विवाद निराकरण (एडीआर):

विवाद निराकरणाच्या प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एडीआर यंत्रणा स्वीकारण्यावर चर्चा झाली. यामुळे औद्योगिक न्यायालये व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम - इपीएफ अँड एमपी कायदा, 1952 अंतर्गत नुकसान भरपाईशी संबंधित प्रकरणांतील विलंब कमी होईल. या उपायांनी सामाजिक सुरक्षा जलदगतीने मिळेल, संसाधनांची बचत होईल, आणि भागधारकांमध्ये विश्वास वाढेल.

उच्च वेतनावर निवृत्ती वेतन:

गेल्या महिन्यात 1 लाख प्रलंबित अर्जांची तपासणी करण्यात आली असून 21,000 मागणी पत्रे जारी करण्यात आली आहेत. प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रमाण सुमारे 58,000 ने वाढले आहे. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत संयुक्त पर्याय सादर करण्यासाठी नियोक्त्यांसोबत नियमित दूरदृष्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधण्याची शिफारस करण्यात आली. उच्च रक्कम असलेल्या सरकारी सार्वजनिक उपक्रम पीएसयूशी संबंधित प्रकरणे गतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.

तक्रार निवारण:

तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारण्यासाठी योजनांचा आढावा घेण्यात आला. इपीएफओने वारंवार उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे विश्लेषण करून त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. तक्रारींच्या मूळ समस्यांवर उपाय काढण्यासाठी प्रणाली सुधारणा सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी सदस्यांची माहिती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया व पीएफ हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दोन सुधारणा अलीकडेच जाहीर केल्या आहेत.

परिणाम:

या चर्चांमुळे इपीएओ प्रणालीत रूपांतर घडून येईल, प्रक्रियेत गती आणि कार्यक्षमता वाढेल, तसेच सदस्य आणि निवृत्ती वेतन धारकांचा संतोष वाढेल.

***

S.Pophale/N.Gaikwad/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com