नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2024

फिलिपिन्समधील मनिला येथे आपत्त्कालीन परिस्थितील जोखीम कमी करण्याच्या विषयावरील आशिया - प्रशांत क्षेत्र मंत्रिस्तरीय परिषद (Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction APMCDRR) 2024 आयोजित केली गेली. या परिषदेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते. फिलिपाईन्स प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष बोंगबोंग मार्कोस यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. 2030 च्या दिशेने वाटचाल : आपत्तीविषयक जोखीमा कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी आशिया प्रशांत क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांचा विस्तार करणे (Surge to 2030: Enhancing ambition in Asia Pacific to accelerate disaster risk reduction) ही या संकल्पनेवर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेनिमीत्त आशिया - प्रशांत क्षेत्रातील मंत्री आणि धोरणकर्त्यांनी एकाच व्यासपीठावर  एकत्र येत हवामान बदलाशी संबंधित वाढत्या आव्हानांचा सामना करणे आणि त्यालाच समांतरपणे आपत्त्कालीन परिस्थितील जोखीमा कमी करण्याच्या धोरणांवर विस्तृत चर्चा केली.

या परिषदेत मंत्रिस्तरीय निवेदनाच्या सत्रात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी निवेदन केले. आपत्कालीन घटना उद्भवणे हे निर्विवाद वास्तव आहे, अशा घटनांमुळे जीवितहानीसह अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान तसेच एकूणच विकास प्रक्रियेच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण वाढले आहे असे त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपत्तीविषयक जोखीमा (Disaster Risk Reduction - DRR)) कमी करण्याच्या उद्देशाने मांडलेल्या 10 कलमी धोरणात्मक कार्यक्रमानुसार आपत्कालीन घटनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि सक्रिय कृती कार्यक्रम राबविण्याकरता भारत वचनबद्ध असल्याची बाबही त्यांनी आपल्या निवेदनातून ठळकपणे अधोरेखित केली.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपत्तीविषयक जोखीमा कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रमुख प्राधान्यक्रम काय असायला हवा यासंबंधीच्या मुद्यांवर भर दिला. पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System - EWS) तसेच प्रारंभिक कृती, आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधा आणि आपत्तीविषयक जोखीमा कमी करण्यासाठी आर्थिक तरतुदी या मुद्यांचा त्यात अंतर्भाव होता. धोक्याच्या सूचना देण्याच्या कार्यपद्धतीची एकसामायिक नियमावली (Common Alerting Protocol - CAP) छोट्या घटकांची प्रसारण व्यवस्था (Cell Broadcast Systems) आणि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टीम, हिंद महासागर क्षेत्राअंतर्गतच्या 25 देशांमध्ये तळागाळापर्यंत संपर्क जोडणीची सुविधा उपलब्ध करून देणारी भारतीय त्सुनामी पूर्व सूचना केंद्रांची (Indian Tsunami Early Warning Centre - ITEWC) अर्ली वॉर्निंग सेंटर (आयटीईडब्ल्यूसी) स्थापना, अशा प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाधारीत पूर्व सूचना प्रणाल्यांचा वापर करण्याची बाब राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपल्या निवेदनातून मांडली.

यावेळी राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शाश्वत विकासाचा पाया म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत टिकाव धरू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला चालना देण्यात भारत आघाडीवर राहून करत असलेले प्रयत्नही ठळकपणे अधोरेखीत केले. यादृष्टीनेच कोणत्याही परिस्थितीत टिकाव धरू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीची आघाडी (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) या भारताने सुरू केलेल्या उपक्रमासोबत सदस्थितीत 47 देश सदस्य म्हणून जोडले गेले असल्याची आणि या आघाडीच्या माध्यमातून आपत्ती -प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील गुंतवणुकीसाठी तंत्रज्ञानविषयक सहाय्य दिले जात असल्याचे, तसेच क्षमता वृद्धीसाठीही सहकार्य केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

संस्थात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून आपत्तीविषयक जोखीमा कमी करण्याच्या उद्देशाला समर्पित आर्थिक तरतूद करणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश असल्याची बाबही यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली. यादृष्टीनेच भारताच्या 15 व्या वित्त आयोगाने 2021 - 22 ते 2025 - 26 या आर्थिक वर्षांकरता राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (NDRMF) आणि राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधीकरता (SDRMF) 30 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना आपल्या निवेदनातून दिली.

Jaydevi PS/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai