ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦਰਮਿਆਨ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਟੀ) 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੀਆਈਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਆਈਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 12 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਏਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਵਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 15.26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਬੀਆਈਟੀ 2024 ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਮਿਆਰ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਆਈਟੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਬੀਆਈਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:-

1. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦ ਪਰਿਸੰਪੰਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

2. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਉਲੰਘਨਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਲਕਸ਼ਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ

3. ਟੈਕਸਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਆਈਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ  ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

5. ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਵਾਦ

6. ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

7. ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

8. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਚਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ,

9. ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ 2024 ਬੀਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://dea.gov.in/sites/default/files/BIT%20MoU%20Engilsh.pdf

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ