भारत सरकार आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे सरकार यांच्यात 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी संयुक्त अरब आमिरात मधील अबू धाबी येथे स्वाक्षरी केलेला द्विपक्षीय गुंतवणूक करार 31 ऑगस्ट 2024 पासून अंमलात आला. यापूर्वी भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात डिसेंबर 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण कराराचा कालावधी 12 सप्टेंबर 2024 रोजी संपुष्टात आला होता. त्यामुळे आता या नवीन द्विपक्षीय करारामुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीला सातत्यपूर्ण संरक्षण मिळेल. 
संयुक्त अरब आमिरातीचा भारताला मिळालेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतला वाटा  3% असून एप्रिल 2000 ते जून 2024 या कालावधीत अंदाजे 19 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या एकूण गुंतवणुकीसह थेट परकीय गुंतवणुकीच्या क्रमवारीत तो सातव्या क्रमांकावर आहे. भारताने देखील एप्रिल 2000 ते ऑगस्ट 2024 या कालावधीत आपल्या परकीय गुंतवणुकीपैकी 5% म्हणजे 15.26 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक संयुक्त अरब आमिरातीत केली आहे. भारत-संयुक्त अरब आमिराती यांच्यातील द्विपक्षीय करार 2024   मानकांबाबत किमान प्रक्रिया आणि भेदभाव न करण्याची हमी, यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा देतो आणि त्यांचा विश्वास वाढवतो, त्याचबरोबर लवादाद्वारे विवाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र मंच प्रदान करतो. 
तरीही गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीसंदर्भातील संरक्षण देताना त्याबरोबर गुंतवणुकीचे नियमन करण्याच्या राज्यव्यवस्थेच्या हक्काचे संतुलन साधने गेले आहे आणि म्हणूनच योग्य ते धोरण आखण्यास हा करार वाव देत आहे.

द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर स्वाक्षऱ्या आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये आर्थिक सहकार्य विकासात अंतर्भूत असलेल्या दोन्ही देशांच्या सामायिक जबाबदाऱ्या तसेच अधिकाधिक भक्कम तरीही लवचिक अशा गुंतवणूक-पोषक वातावरणाची निर्मिती या दोन्हीचे प्रतिबिंब दिसते.

भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यामधील द्विपक्षीय गुंतवणूक करार 2024 ची काही मुख्य वैशिष्ट्ये :-

1. समापन मालमत्ता (क्लोज्ड ॲसेट) आधारित आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणुक समाविष्ट असलेली गुंतवणुकीची व्याख्या.
2. न्याय न नाकारणे, मूलभूत हक्कांचा भंग न होऊ देणारी प्रक्रिया आणि भेदभावाला थारा नसणे तसेच उघडपणे मानहानीकारक किंवा शिविगाळयुक्त वागणूक न देणे या गोष्टींचा समावेश असलेली गुतवणुकीची योग्य वागणूक 
3. कराराच्या व्याप्तीमध्ये कर आकारणी, स्थानिक शासन, शासनाकडून होणारे खरेदी, अनुदान किंवा ग्रँट्स आणि अनिवार्य परवाना या उपायोजना यांचा समावेश असेल 
4. गुंतवणूकदार आणि प्रशासन यांच्यामधील वाद तीन वर्षात स्थानिक पातळीवरच्या अनिवार्य उपाययोजनांतून मिटला नाही तर लवादाकडून तो सोडवण्याची व्यवस्था.
5. सर्वसाधारण आणि संरक्षणविषयक असलेल्य वादांचा अपवाद
6. प्रशासनाला नियमनाचा हक्क
7. भ्रष्टाचार लाचलुचपात राऊंड ट्रीपिंग यासारख्या गैर मार्गाने मिळवलेली गुंतवणूक समाविष्ट असल्यास त्यावर गुंतवणूकदार हक्क सांगू शकणार नाही.
8. राष्ट्रीय उपायोजनांची तरतूद 
9. या कराराने गुंतवणूकदाराला जप्तीपासून  संरक्षण मिळणार आहे त्याशिवाय पारदर्शकता तसेच तोट्याचे हस्तांतरण आणि नुकसान भरपाई पुरवली जाईल.

        
भारत संयुक्त अमिरात 2024 द्विपक्षीय गुंतवणूक करार हे अर्थ खात्याच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर बघता येईल
https://dea.gov.in/sites/default/files/BIT%20MoU%20Engilsh.pdf

***

SonalT/BhaktiS/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai