पूर्वोत्तर राज्यों-असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम की एक क्षेत्रीय बैठक 4 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार) को गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। श्रम सुधारों, ई-श्रम-असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू), भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और रोजगार सृजन पहलों पर आम सहमति बनाने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कर रहा है।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे करेंगी। बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

गुवाहाटी में इस बैठक के साथ ही केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चल रही छह क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का समापन होगा। इसकी शुरुआत 30 अगस्त, 2024 को बेंगलुरु में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली क्षेत्रीय बैठक के आयोजन के साथ हुई थी। इसके बाद 6 सितम्बर, 2024 को पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के साथ चंडीगढ़ में दूसरी क्षेत्रीय बैठक हुई। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप जैसे पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तीसरी क्षेत्रीय बैठक 15 सितम्बर, 2024 को गुजरात के राजकोट में आयोजित की गई। पूर्वी राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक 20 सितम्बर, 2024 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई। पांचवीं क्षेत्रीय बैठक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ 30 सितम्बर, 2024 को लखनऊ में आयोजित की गई।

4 अक्टूबर, 2024 को होने वाली इस बैठक के दौरान श्रम और रोजगार से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों में सामंजस्य स्थापित करना, रोजगार डेटा संग्रह और इसे साझा करने से संबंधित मुद्दे, केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर जानकारी लेना, प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच के लिए ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन’ के रूप में ई-श्रम पोर्टल की स्थापना, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के कवरेज का विस्तार, रोजगार कार्यालयों का विकास आदि शामिल हैं।

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