पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रातील पालघरमध्ये विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. आजच्या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 76,000 कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराची पायाभरणी आणि सुमारे 1,560 कोटी रुपयांच्या 218 मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी यांचा समावेश आहे. मोदी यांनी सुमारे 360 कोटी रुपये खर्चाच्या वेसल कम्युनिकेशन आणि सपोर्ट सिस्टीमचे राष्ट्रार्पण केले. पंतप्रधानांनी मासेमारी बंदरांचा विकास, सुधारणा आणि आधुनिकीकरण, फिश लँडिंग सेंटर आणि फिश मार्केटच्या बांधकामासह महत्त्वाच्या मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचीही पायाभरणी केली. त्यांनी मच्छिमार लाभार्थ्यांना ट्रान्सपॉन्डर सेट आणि किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण केले.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात संत सेनाजी महाराजांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन करून केली. मोदी यांनी आपल्या अंतःकरणातील भावना व्यक्त केल्या आणि 2013 मध्ये पंतप्रधानपदासाठी आपल्याला नामांकन मिळाल्यावर सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीसमोर प्रार्थना करण्यासाठी रायगड किल्ल्याला भेट दिल्याची आठवण सांगितली. त्यांनी सांगितले की, ज्या भक्तीभावाने मी माझ्या दैवताला वंदन केले त्याच ‘भक्तीभावा’चा मला आशीर्वाद मिळाला आणि देशाच्या सेवेसाठी नवीन प्रवास सुरू केला. सिंधुदुर्गातील दुर्दैवी घटनेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी शिवाजी महाराज हे केवळ एक नाव, आदरणीय राजे किंवा महान व्यक्तिमत्वच नसून ते एक दैवत असल्याचे अधोरेखित केले. यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पायावर आपले मस्तक ठेवून विनम्रतेने क्षमा मागितली आणि सांगितले की या भूमीचे सुपुत्र वीर सावरकर यांचा वारंवार अपमान करणारे आणि राष्ट्रवादाची भावना पायदळी तुडवणाऱ्यांपेक्षा आपले संगोपन आणि आपल्या संस्कृतीने आपल्याला वेगळे बनवले आहे. “ वीर सावरकरांचा जे अपमान करतात आणि त्याबद्दल त्यांना खेदही वाटत नाही त्यांच्यापासून महाराष्ट्राच्या जनतेने सावध रहावे”, पंतप्रधान म्हणाले. महाराष्ट्रात आल्यावर आपण सर्वात आधी जर कोणती गोष्ट केली असेल तर ती म्हणजे आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची माफी मागितली, असे  मोदी यांनी अधोरेखित केले. शिवाजी महाराज यांची जे पूजा करतात त्यांची देखील आपण माफी मागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे राज्य आणि देशाच्या विकासाच्या प्रवासात आजचा  हा दिवस ऐतिहासिक असल्याचे सांगत, पंतप्रधान म्हणाले की विकसित भारताच्या संकल्पात विकसित महाराष्ट्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असल्याने आपल्या सरकारने गेल्या 10 वर्षात महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

“ महाराष्ट्राच्या इतिहासकालीन सागरी व्यापाराचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की किनारपट्टीच्या संपर्कात असल्याने या राज्यात विकासाकरिता आवश्यक असलेली क्षमता आणि संसाधने आहेत. “वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असेल आणि जगातील सर्वात मोठे खोल पाण्यातील बंदर ठरेल. महाराष्ट्र आणि भारताच्या औद्योगिक विकासाचे आणि व्यापाराचे ते केंद्र बनेल,” असे ते म्हणाले.

 पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील पालघरच्या जनतेचे आणि संपूर्ण देशाचे अभिनंदन केले.

दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्याच्या सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाची आठवण करून देताना  पंतप्रधान म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा दुहेरी आनंदाचा प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याची राजधानी असलेल्या रायगडमध्ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे दिघी बंदर हे महाराष्ट्राची ओळख आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नांचे प्रतीक बनेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यामुळे पर्यटन आणि पर्यावरणपूरक -रिसॉर्टला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

संपूर्ण मच्छिमार समुदायाचे अभिनंदन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज मच्छिमारांशी संबंधित 700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली आहे आणि देशभरात 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पणही करण्यात आले आहे. वाढवण बंदर, दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आणि मत्स्यव्यवसायासाठीच्या बहुविध योजनांचा उल्लेख करून सर्व विकास कामे माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी आणि भगवान तुंगारेश्वर यांच्या आशीर्वादाने शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताच्या सुवर्णयुगाचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा भारताची सागरी क्षमतांमुळे सर्वात बलवान आणि समृद्ध राष्ट्रांमध्ये गणना केली जात असे. “महाराष्ट्रातील लोक या क्षमता जाणतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या धोरणांनी आणि देशाच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेऊन भारताची सागरी क्षमता नव्या उंचीवर नेली,” असे उद्धृत करून मोदी म्हणाले की, दर्या सारंग कान्होजी आंग्रे यांचीसमोर संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनीचाही टिकाव लागला नाही.  भारताच्या समृद्ध भूतकाळाकडे लक्ष देण्यात मागील सरकारे अपयशी ठरल्याची टिप्पणी करताना पंतप्रधान म्हणाले “हा नवीन भारत आहे. तो इतिहासातून शिकतो आणि त्याची क्षमता आणि अभिमान जोखतो.” गुलामगिरीच्या प्रत्येक खाणाखुणा मागे टाकून नवीन भारत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

गेल्या दशकात भारताच्या किनारपट्टीवरील विकासाला अभूतपूर्व गती मिळाली आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी बंदरांचे आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकसित करणे आणि भारतातील जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची उदाहरणे दिली. “यादृष्टीने लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे” यावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, भारतातील बहुतेक बंदरांची दुप्पट हाताळणी क्षमता, खाजगी गुंतवणुकीत वाढ आणि जहाजांच्या उलाढालीच्या वेळेत लक्षणीय घट याद्वारे त्याचे परिणाम दिसून येतात. खर्च कमी करून उद्योग आणि व्यावसायिकांना फायदा झाला आहे, तर तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. "खलाशांसाठी सुविधा देखील वाढल्या आहेत" असेही ते म्हणाले.

जगातील फार कमी बंदरे वाढवण बंदराच्या 20 मीटर खोलीशी बरोबरी करू शकतात यावर प्रकाश टाकताना "संपूर्ण जगाचे लक्ष आज वाढवण बंदराकडे लागले आहे" असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी अधोरेखित केले की हे बंदर रेल्वे आणि महामार्ग कनेक्टिव्हिटीमुळे संपूर्ण क्षेत्राचे आर्थिक परिदृश्य बदलेल. समर्पित वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉर आणि दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या जवळ असल्यामुळे याद्वारे नवीन व्यवसाय आणि गोदामांसाठी संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “वर्षभर या प्रदेशातून मालवाहतूक होईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांना फायदा होईल”, असेही ते म्हणाले.

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ कार्यक्रमांतून महाराष्ट्राने मिळवलेल्या यशावर प्रकाश टाकत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या विकासाला माझे सर्वाधिक प्राधान्य आहे. भारताच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्राची भूमिका महत्वाची असल्याचे नमूद करताना विकासाला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या प्रयत्नांबद्दल पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला.

वाढवण बंदर प्रकल्प जवळपास 60 वर्षे रखडल्याबद्दल मागील सरकारच्या प्रयत्नांवर रोष व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारताला सागरी व्यापारासाठी नवीन आणि प्रगत बंदराची आवश्यकता होती, परंतु या दिशेने काम 2016 पर्यंत सुरू झाले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच या प्रकल्पावर गांभीर्याने विचार झाला आणि 2020 पर्यंत पालघरमध्ये बंदर निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, सरकार बदलल्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा अडीच वर्षांसाठी रखडला असे ते म्हणाले. या प्रकल्पात अनेक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा अंदाज असून सुमारे 12 लाख रोजगाराच्या संधी येथे निर्माण होतील अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. हा प्रकल्प पुढे जाऊ दिला नसल्याबद्दल त्यांनी मागील  सरकारांना जाब विचारला.

जेव्हा समुद्राशी संबंधित संधींचा मुद्दा येतो  तेव्हा भारतातील मच्छिमार समुदाय हा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेच्या लाभार्थींबरोबर झालेल्या आपल्या  संभाषणाची आठवण करून देत, सरकारी योजना आणि सेवेच्या भावनेमुळे गेल्या 10 वर्षात या क्षेत्रात  परिवर्तन घडून आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य- उत्पादक देश असल्याचे नमूद करत  पंतप्रधानांनी  आजच्या 170 लाख टन मासळी उत्पादनाच्या  तुलनेत 2014 मध्ये देशात 80 लाख टन मासळीचे उत्पादन झाले होते याकडे लक्ष वेधले. “अवघ्या 10 वर्षांत मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे”, असे ते म्हणाले. त्यांनी भारताच्या वाढत्या सीफूड निर्यातीचा देखील उल्लेख केला . त्यांनी उदाहरण दिले की आज 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची कोळंबीची निर्यात होत आहे , दहा वर्षांपूर्वी ती 20 हजार कोटी रुपयांहून देखील कमी होती. “कोळंबीची निर्यातही आज दुपटीहून अधिक वाढली आहे”, असे सांगत ,या यशाचे श्रेय लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत करणाऱ्या नील क्रांती योजनेला दिले.

मत्स्यपालन क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न अधोरेखित करत  पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत हजारो महिलांना मदत केल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. त्यांनी प्रगत तंत्रज्ञान आणि उपग्रहांबद्दल माहिती दिली  आणि आज प्रारंभ करण्यात आलेली जहाज संप्रेषण प्रणाली (व्हेसल कम्युनिकेशन सिस्टिम ) मच्छीमार बांधवांसाठी  वरदान ठरेल असे ते म्हणाले.   सरकार मच्छिमारांकडून वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांना त्यांचे कुटुंब, बोट मालक, मत्स्य विभाग आणि तटरक्षक दलाशी विना अडथळा संपर्क साधता यावा यासाठी जहाजांवर 1 लाख ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याची योजना आखत असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. यामुळे मच्छिमारांना आपत्कालीन परिस्थितीत , चक्रीवादळ किंवा कोणत्याही दुर्दैवी प्रसंगी  उपग्रहांच्या मदतीने संपर्क साधण्यास मदत होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. “कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत जीव वाचवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे”, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मच्छिमार बोटी  सुरक्षित परत याव्यात यासाठी 110 हून अधिक मासेमारी बंदरे आणि लँडिंग केंद्रे बांधली जात असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. शीतगृहे ,  प्रक्रिया सुविधा, बोटींसाठी कर्ज योजना आणि पीएम मत्स्य संपदा योजना यांची उदाहरणे देत पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार किनारपट्टीवरील गावांच्या विकासाकडे  अधिक लक्ष देत आहे, तसेच  मच्छिमार सरकारी संघटनांचे देखील बळकटीकरण केले जात आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने नेहमीच मागासवर्गीयांसाठी काम केले आहे आणि वंचितांना संधी दिली आहे, याउलट पूर्वीच्या सरकारांनी तयार केलेल्या धोरणांमुळे मच्छीमार आणि आदिवासी समाजाला नेहमीच कमी लेखले . देशातील एवढ्या मोठ्या आदिवासी बहुल भागात आदिवासी समुदायांच्या कल्याणासाठी एकही विभाग नव्हता असे सांगून ते म्हणाले की आमच्या सरकारने मच्छिमार आणि आदिवासी समुदायांसाठी स्वतंत्र मंत्रालये स्थापन केली आहेत. आज, उपेक्षित आदिवासी भागांना  पंतप्रधान जनमन योजनेचा लाभ मिळत आहे आणि आपला आदिवासी आणि मच्छीमार समुदाय आपल्या देशाच्या विकासात मोठे योगदान देत आहेत,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या दृष्टिकोनाबद्दल पंतप्रधानांनी राज्य सरकारची प्रशंसा केली आणि सांगितले की महाराष्ट्र देशासाठी महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग आखून देत  आहे. महाराष्ट्रात अनेक उच्च पदांवर महिला उत्कृष्ट काम करत आहेत असे सांगून पंतप्रधानांनी सुजाता सौनिक यांचा उल्लेख केला, ज्या राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मुख्य सचिव म्हणून राज्य प्रशासनाला मार्गदर्शन करत आहेत. तसेच  राज्य पोलीस दलाचे नेतृत्व करणाऱ्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला ,  राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास आणि राज्याच्या कायदा विभागाच्या प्रमुख सुवर्णा केवले यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.जया भगत यांनी राज्यात प्रधान  महालेखापाल म्हणून पदभार स्वीकारल्याचा, प्राची स्वरूप मुंबईतील सीमाशुल्क विभागाचे नेतृत्व करत असल्याचा आणि अश्विनी भिडे मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या महिलांचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाच्या उपकुलगुरू लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर, महाराष्ट्रातील कौशल्य विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर यांचा उल्लेख केला. “या महिलांचे यश हे 21 व्या शतकातील महिला शक्ती समाजाला नवी दिशा देण्यासाठी तयार असल्याचा पुरावा आहे,” अशी टिप्पणी करून मोदी यांनी सांगितले की ही महिला शक्ती विकसित भारताचा सर्वात मोठा पाया आहे.

भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले की हे सरकार ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ या उक्तीनुसार काम करत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहाय्याने राज्य विकासाची नवी उंची गाठेल, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, केंद्रीय बंदर, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांनी वाढवण बंदराची पायाभरणी केली. या प्रकल्पाला एकूण सुमारे 76,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जागतिक दर्जाच्या सागरी मार्गाद्वारे मोठी मालवाहू जहाजे, खोल जहाजासांठी योग्य मार्गिका आणि अतिप्रचंड मालवाहू जहाजांना येण्यायोग्य बंदर बांधून देशात व्यापार व आर्थिक वाढीला चालना देण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू शहराजवळ उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वाधिक खोल असलेल्या  बंदरांपैकी एक असेल आणि आंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गांना थेट जोडून प्रवासाचा वेळ आणि खर्च कमी करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी युक्त अशा या बंदरात खोल गोदी, कार्यक्षम माल हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक व्यवस्थापन व्यवस्था असतील. या बंदरामुळे रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होतील, स्थानिक व्यवसायांना उत्तेजन मिळेल व एकूणच प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पात शाश्वत विकासाच्या पद्धतींचा समावेश पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी केला जाणार असून कठोर पर्यावरणशास्त्रीय निकषांना अनुसरत  बंदराची उभारणी होणार  आहे. कार्यरत झाल्यावर हे बंदर भारताला जगाशी समुद्रमार्गे अधिक चांगल्या प्रकारे जोडेल आणि जागतिक व्यापाराचे केंद्र म्हणून देशाचे स्थान बळकट करेल.

पंतप्रधानांनी सुमारे 1,560 कोटी रुपयांच्या 218 मत्स्य पालन प्रकल्पांची पायाभरणी व उद्घाटनही केले. देशात मासेमारी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन वाढीला चालना देण्याच्या हेतुने हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या पाच लाखांहून अधिक संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधानांनी सुमारे 360 कोटी रुपये किमतीच्या ‘नॅशनल रोल आऊट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन अँड सपोर्ट सिस्टिम’ प्रकल्पाची सुरुवात केली. या प्रकल्पांतर्गत, 13 किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक लाख ट्रान्स्पॉण्डर्स टप्प्याटप्प्याने यांत्रिक आणि मोटर असलेल्या मासेमारी बोटींवर लावण्यात येणार आहेत. ही स्वदेशी बनावटीच्या तंत्रज्ञानावर प्रणाली इस्रोने विकसित केली असून मासेमार समुद्रात असताना त्यांच्याशी व त्यांनाही संवाद साधण्याची सोय उपलब्ध करून देते, जेणेकरून मासेमारांना सुरक्षित ठेवणे शक्य होईल आणि बचावकार्यातही मदत होईल.

पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेल्या इतर उपक्रमांमध्ये मासेमारी बंदरांचा विकास, एकात्मिक अ‍ॅक्वापार्क, पुनर्चक्रीकृत कृत्रिम मत्स्योत्पादन व्यवस्था आणि बायोफ्लॉक अशा आधुनिक तंत्रज्ञानांच्या वापराचा समावेश आहे. मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाचे साहित्य पुरवण्यासाठी, मासेमारीनंतर उत्पादनाच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी आणि मासेमारी क्षेत्रावर अवलंबून कोट्यवधी जनतेला उपजीविकेची शाश्वत साधने पुरवण्यासाठी हे उपक्रम वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधानांनी मासेमारी बंदरांचा विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण, मासळी उतरवून घेणारी केंद्रे व मासळी बाजारांच्या बांधकामासह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पायाभरणी केली. त्यामुळे मासे आणि समुद्री खाद्य किनाऱ्यावर आणल्यानंतर त्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वच्छतापूर्ण सुविधांच्या पूर्तता करणे शक्य होईल अशी अपेक्षा आहे.

छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज पालघर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास के रूप में याद किया जाएगा।https://t.co/FF57BStSHl

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2024

विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/aHSa9tlaDe

— PMO India (@PMOIndia) August 30, 2024

महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी हैं। pic.twitter.com/Z48DaY1EKn

— PMO India (@PMOIndia) August 30, 2024

छत्रपति शिवाजी महाराज... उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी।

उन्होंने नई नीतियाँ बनाईं, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए: PM @narendramodi pic.twitter.com/8VIOsbW6W3

— PMO India (@PMOIndia) August 30, 2024

गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इनफ्रास्ट्रक्चर में मील के नए पत्थर लगा रहा है। pic.twitter.com/bqq4kVAlCo

— PMO India (@PMOIndia) August 30, 2024

***

JPS/N.Chitale/S.Patil/V.Joshi/S.Kane/R.Bedekar/S.Kane/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com