कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
जन धन योजना ही केवळ आर्थिक समावेशनासाठी नाही तर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनासाठी देखील आहे - केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
"प्रत्येक भारतीयाला सशक्त बनवत आहे : जन धन योजनेची आर्थिक समावेशनाची 10 वर्षे पूर्ण "- केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
Posted On:
28 AUG 2024 7:38PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2024
प्रधानमंत्री जनधन योजना भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वात परिवर्तनात्मक उपक्रमांपैकी एक असून आज या योजनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत.2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेली ही योजना आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक मानदंड बनली आहे, जिने प्रत्येक भारतीयाच्या दारापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवली आहे, ज्यात देशाच्या सर्वात दुर्गम भागातील लोकांचा देखील समावेश आहे.
आयएएनएस न्यूजशी संवाद साधताना, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार)राज्यमंत्री , भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),पंतप्रधान कार्यालय,अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी "पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचा आदर्श" म्हणून या योजनेची प्रशंसा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांतच ही क्रांतिकारी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, जो सर्वसमावेशक विकासाप्रति सरकारची वचनबद्धता दर्शवतो.
डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले की कोविड-19 महामारीच्या काळात प्रधानमंत्री जन धन योजनेचे यश सिद्ध झाले होते,त्यावेळी या योजनेने विना अडथळा थेट लाभ हस्तांतरणाची सुविधा पुरवून जवळपास 80 कोटी कुटुंबांमधील उपासमार रोखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
“आर्थिक समावेशकता सुनिश्चित करण्यात प्रधानमंत्री जन धन योजना खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरली आहे असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. योजनेच्या वैशिष्ट्यांची आठवण करून देत ते म्हणाले की या योजनेत शून्य शिल्लक खाते, मोफत रुपे कार्ड , रुपे डेबिट कार्डवर 2 लाख रुपयांचा अपघाती विमा तसेच पात्र खातेधारकांना 10 हजार रुपयांची ओवरड्राफ्ट सुविधा देण्यात आली आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह यांनी योजनेच्या सामाजिक-आर्थिक प्रभावावर भर देत नमूद केले की ,"प्रधानमंत्री जन धन योजनेने प्रत्येक कुटुंबातील महिलांना सक्षम केले आहे. जनधन खातेधारकांमध्ये 55.6% पेक्षा जास्त महिला आहेत." त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याचे श्रेय दिले आणि या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल त्यांचे आभार मानले. यामुळे पीएम -किसान हप्त्यांचे वेळेवर वितरण सुनिश्चित झाले, गळती आणि उचलेगिरीची समस्या दूर झाली आणि भारताच्या इतिहासातील ती सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणांपैकी एक योजना ठरली. त्यांनी पुढे नमूद केले की या योजनेने कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले आहे, आणि भारताला आर्थिक समावेशकतेच्या जागतिक मानकांच्या बरोबरीने आणले आहे.
S.Patil/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 2049520)
Visitor Counter : 44