ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ) (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਅਨੁਭਵ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ/ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

28 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਅਨੁਭਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 09 ਜਿਊਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਨੁਭਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਜਿਊਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 15 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ‘ਅਨੁਭਵ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ 15 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਿਤ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 28 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 55ਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (ਪੀਆਰਸੀ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (ਪੀਆਰਸੀ) ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸੁਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਪੋਰਟਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਨਿਯਮ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, ਅਨੁਭਵ, ਡਿਜੀਟਲ  ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਪੋਰਟਲ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਆਰਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ “ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ” ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 18 ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31.03.2025 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (ਪੀਆਰਸੀ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਅਤਿਅਧਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਦਲਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 28 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 11 ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਪੈਸ਼ਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 17,760 (74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦਰ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

11ਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 22 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 298 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿਸ਼ਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (Bhavishya platform) ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 4 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ, ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ 16 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਦੇਯ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

*****

ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ