ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3.51 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 8.69 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 5.48 ਕਰੋੜ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 3.71 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 14.17 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 32,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 5.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.97 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇਮ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 12% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਝਾੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

************

ਐੱਸਐੱਸ