नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2024

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत पीक विमा योजनेशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की,यापूर्वीच्या  पीक विमा योजनांमध्ये अनेक अडचणी होत्या, मागील सरकारांमध्ये अनेक पीक विमा योजना होत्या, अपर्याप्त दावे होते, विम्याचा हप्ता जास्त होता, दाव्यांचा निपटारा विलंबाने व्हायचा, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे अनेक आक्षेप होते.चौहान  म्हणाले की,“मला सांगायला अभिमान वाटतो की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन प्रधानमंत्री पिक  विमा योजना आणली”.पीक विम्यासाठी यापूर्वी 3 कोटी 51 लाख अर्ज आले होते आणि आता 8 कोटी 69 लाख अर्ज आले आहेत, शेतकऱ्यांनी 32 हजार 404 कोटी रुपयांचा विम्याचा  हप्ता भरला असून दाव्यापोटी 1.64 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

नैसर्गिक कारणांमुळे नुकसान झालेल्या पिकांना पीक विमा योजनेत संपूर्ण संरक्षण मिळते आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्याला मिळतो. शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने योजना सुलभ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले

चौहान म्हणाले की,प्रधानमंत्री पिक  विमा योजनेचे 3 वेगवेगळे मॉडेल आहेत.केंद्र सरकार केवळ  धोरण आखते. राज्य सरकार त्यांना हवे ते मॉडेल निवडते. मॉडेल निवडल्यानंतर, विमा कंपन्या (खाजगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्र) स्पर्धात्मक दराने पीक विमा योजना लागू करण्याचे काम करतात. चौहान म्हणाले की, प्रधानमंत्री पिक  विमा योजना ही देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आहे.

केंद्र सरकारने धोरण ठरवले तर त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. जर दाव्यांची रक्कम देण्यास विलंब झाला तर एक तरतूद करण्यात आली आहे, विमा कंपनीने विलंब केल्यास त्यावर 12 टक्के दंड आकारला जाईल आणि ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

केंद्रीय कृषी मंत्री म्हणाले की, जेव्हा आम्ही विमा देयकांमध्ये होणाऱ्या विलंबाची कारणे पाहिली तेव्हा 98.5 टक्के कारण राज्य सरकारांकडून प्रीमियम रक्कम जारी करण्यात झालेला विलंब होती.चौहान यांनी राज्य सरकारांना त्यांच्याकडून प्रीमियमची रक्कम जारी करण्यास उशीर होऊ नये अशी विनंती केली. ते पुढे म्हणाले की, 99 टक्के विलंब होतो कारण कधी-कधी पिक  आकडेवारी उशिरा मिळते, काही प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्या आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद होतात, काही वेळा शेतकऱ्यांचे आकडे चुकतात,तर अशा कारणांमुळेही विलंब होतो. चौहान म्हणाले की, शेतकऱ्याना विम्याचे पैसे देण्यात  विलंब होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने राज्याच्या हिश्श्यापासून स्वतःला वेगळे ठेवण्याची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना केंद्राच्या हिश्श्याचे पैसे मिळावेत म्हणून केंद्र सरकार आपला हिस्सा त्वरित जारी करते.

N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai