ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੇਟੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ

ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਪੇਰੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 61.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 131.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ

ਗਿਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2.35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲਈ 13.85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਟਰਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾ ਬਜ਼ਾਰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ

ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ 4.4% ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1580 ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 92 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ

ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 11.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੈਪੈਕਸ 77 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ

21 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ' ਚੇਤੰਨ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ-ਕੁਦਰਤ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24:  ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ;

    ਅਧਿਆਇ 1: ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ - ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ

 ∙         ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.5-7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜੋਖਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

∙         ਅਨੇਕ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

∙         ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।

∙         ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ 'ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ (2011-12 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ) ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ।

∙         ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀਏਡੀ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਏਡੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

∙         ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

∙         ਸਰਕਾਰ 81.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਅਧਿਆਏ 2: ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ - ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ

 ∙         ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

∙         ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

∙         ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

∙         ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ’ਸ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 164.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

∙         ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 22 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਧਨ (ਐੱਮ3) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਸੀ।

∙         ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

∙         ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ।

∙         ਸਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ।

∙         ਆਈਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 13.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 31,394 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 10.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਹੋਇਆ (ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ)।

∙         ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਡੀਐੱਫਆਈ) ਹੈ।

∙         ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

∙         ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ।

∙         ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

 ਅਧਿਆਇ 3: ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ - ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ

 ∙          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ।

∙         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੇਲ ਈਂਧਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।

∙         ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

∙         ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। 

∙         ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

∙         ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

∙         ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

∙         29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।

∙         ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.5 ਅਤੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

∙         ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 2024 ਵਿੱਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

 ਅਧਿਆਇ 4: ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ - ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ

 ∙         ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ।   

∙         ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 139 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਥਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2018 ਦੇ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਗਲੋਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 341.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਟੀ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।

∙         ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

∙         ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 18.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

 ਅਧਿਆਇ 5: ਮੱਧਮ-ਅਵਧੀ ਦਾ ਆਉਟਲੁੱਕ - ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ

 ∙          ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ - ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਚੀਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

∙         ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

∙         ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।।

ਅਧਿਆਇ 6: ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ:  ਵਪਾਰਕ-ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਵਪਾਰਕ-ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

∙         ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2-ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

∙         31 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 45.4 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

∙         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ

∙         ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2005 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਐੱਚਜੀਆਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

∙         ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵੱਛ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

∙         51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,94,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 306 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

∙         ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

∙         ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਧਿਆਇ 7: ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ-ਲਾਭ ਜੋ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

∙         ਨਵੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

∙         ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ, ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 0.283 ਤੋਂ 0.266 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 0.363 ਤੋਂ 0.314 ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।

∙         34.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 7.37 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 22 ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

∙         'ਪੋਸ਼ਣ ਭੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੀ' ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

∙         ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆੰਜਲੀ ਪਹਿਲ ਨੇ 1.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

∙         ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 3.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 218.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

∙         ਪੀਐੱਮ-ਆਵਾਸ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ) ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 2.63 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

∙         ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2014-15 (10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ) ਤੋਂ 15.14 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਇ 8: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ

∙         2022-23 ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, 11.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, 28.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 13.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

∙         ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਉਮਰ 15-29 ਸਾਲ) ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਈਪੀਐੱਫਓ ਪੇਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ 18-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ।

∙         ਲਿੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

∙         ਏਐੱਸਆਈ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਜਰਤ 6.9% ਸੀਏਜੀਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.1% ਸੀਏਜੀਆਰ ਸੀ।

∙         100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਤੱਕ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ (100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

∙         ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਧੀਨ ਨੈੱਟ ਪੇਰੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਵਿੱਚ 61.1 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 131.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਈਪੀਐੱਫਓ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 8.4% ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।

∙         2029-30 ਤੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2.35 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

∙         2022 ਵਿੱਚ 50.7 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2050 ਵਿੱਚ 64.7 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

∙         ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਧਿਆਇ 9: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ -

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ

∙         ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 4.18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਸਰੋਤ ਹਨ।

∙         31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 22.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

∙         31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 9.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

∙         ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ (ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90.0 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ (ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਲਈ, ਵਾਪਸੀ 13.85 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 10: ਉਦਯੋਗ - ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ 

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।

∙         ਨਿਰਮਾਣ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਸਾਇਣ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਕਰਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨ।  

∙         ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।  

∙         ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਜ਼ਾਰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।  

∙         ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਈ 2024 ਤੱਕ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ) ਹੋਇਆ।

∙         ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 11: ਸੇਵਾਵਾਂ - ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

∙         ਸਮੁੱਚੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 55%।

∙         ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (65 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,91,495 ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

∙         ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

∙         ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।  

∙         ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 33.7 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 45.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 22.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 

∙         ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 (ਕੋਨਕਣ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ-ਕਮਾਈ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

∙         ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 43.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

∙         2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   

∙         ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਤੱਕ 1,580 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।  

∙         ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ 100 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 75.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 68.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

∙         31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II ਵਿੱਚ ਓਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 2,06,709 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, 6,83,175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (ਓਐੱਫਸੀ) ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ।

∙         ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ।

ਅਧਿਆਇ 12: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

∙         ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

∙         ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 14 ਵਿੱਚ 11.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।

∙         ਨਵੀਂਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਸੈੱਟ ਕੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

∙         ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ, 21 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

∙         ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 2014 ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

∙         ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (102.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਅਧਿਆਇ 13: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ: ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

∙         ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

∙         ਪੱਛਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

∙         ‘ਵੰਨ-ਸਾਈਜ਼-ਫਿੱਟਸ-ਆਲ’ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

∙         ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

∙         'ਰਵਾਇਤੀ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਟਿਕਾਊ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

∙         'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ-ਕੁਦਰਤ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

 ********

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਵੀ/ਵੀਐੱਨ/ਕੇਐੱਸਐੱਸ