वित्त वर्ष 24 मा वास्तविक जीडीपी 8.2 प्रतिशतले बढ्नेछ; चार तिमाही मध्ये तीनमा 8 प्रतिशतभन्दा अधिक रह्यो

कुशल प्रशासनिक तथा मौद्रिक नीतिका कारण वित्त वर्ष 2024 मा खुद्रा मुद्रास्फीति घटेर 5.4 प्रतिशत रहेको छ

औद्योगिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशतले समर्थन 8.2 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि

29 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ

भारतको ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्‍यो; आरबीआईले स्थिर नीति दर कायम राख्यो

ब्याङ्क ऋणमा दोहोरो अंक र व्यापक आधारमा वृद्धि

कृषि र सम्बद्ध गतिविधिहरूले ऋणमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखाउँछन्

आरबीआईले वित्त वर्ष 25 मा मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशतमा झर्ने अनुमान लगाएको छ

2023 मा 120 बिलियन अमेरिकी डलरको साथ विश्वव्यापी रूपमा भारत शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश हुनेछ

अमृत कालमा छः वटा मुख्य फोकस क्षेत्रहरू - निजी लगानीलाई बढावा दिनु, एमएसएमईको विस्तार, विकास इञ्जिनको रूपमा कृषि

हरित संक्रमणको वित्त पोषित गर्नु, शिक्षा रोजगारी अन्तरको पाटना र क्षमता निर्माण राज्य

भारतले जलवायु कार्य र ऊर्जा दक्षतामा प्रगति गर्छ; गैर-जीवाश्म स्रोतहरूबाट 45.4 प्रतिशत स्थापित बिजुली उत्पादन

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट भारतले आर्थिक विकासलाई घटाउँछ; जीपीयू 7% मा खडा छ जबकि उत्सर्जन 2005-19 को बीच 4% मा थियो

गिनी गुणांकमा गिरावट, सामाजिक क्षेत्रको पहललाई रेखाङ्कित गर्दछ, जसले असमानतालाई कम गर्दछ

34.7 करोडभन्दा बढी आयुष्मान भारत कार्ड बनाइए, 7.37 करोड अस्पताल भर्ना कभर गरियो

आयुष्मान भारत अन्तर्गत 22 मानसिक विकारलाई कवर गरिएको छ

आरएण्डडी तीव्र प्रगति, वित्त वर्ष 20 मा 25,000 भन्दा कमको तुलनामा वित्त वर्ष 24 मा एक लाख पेटेन्ट प्रदान गरियो

ईपीएफओमा शुद्ध पेरोल वृद्धि वित्त वर्ष 19 मा 61.1 लाखबाट बढ़ेर वित्त वर्ष 24 मा 131.5 लाख दोब्बर भन्दा बेसी भएको छ

गिग कार्यबल 2029-30 सम्म 2.35 करोडसम्म पुग्नेछ

कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूले गत 5 वर्षमा 4.18 प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ता गरेका छन्

सम्बद्धकृषि क्षेत्र मजबुत विकास केन्द्र र कृषि आयमा सुधारको स्रोतको रूपमा उदाइरहेको छ

कृषि अनुसन्धानमा लगानीले खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउँछ; लगानी गरिएको प्रत्येक रुपियाको लागि 13.85 रुपियाँको भुक्तानी

भारतको फार्मा बजार 50 बिलियन अमेरिकी डलरका साथ विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो बजार

‘आत्मनिर्भर भारत’ को लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नमा पीएलआई योजनाहरूको अहम् भूमिका, 1.28 लाख करोड रुपियाँको लगानी आकर्षित

भारतको सेवा निर्यात 2022 मा विश्वको व्यापारिक निर्यातको 4.4% हुनेछ

डिजिटल रूपमा वितरण गरिएका सेवाहरूको निर्यातमा भारतको हिस्सेदारी 2023 मा 6% हुनेछ; भारतसँग 1,580 विश्वव्यापी क्षमता केन्द्रहरू छन्

भारतले 2023 मा 92 लाख विदेशी पर्यटकको आगमन देखाएको छ

भारतीय ई-वाणिज्य उद्योग 2030 सम्ममा 350 बिलियन अमेरिकी डलरलाई पार गर्नेवाला छ

वित्त वर्ष 14 मा राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको औसत गति 11.7 किलोमीटर प्रति दिनबाट बढ़ेर वित्त वर्ष 24 सम्म लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन भएको छ।

विगत 5 वर्षमा रेलवेको पूँजीगत व्ययमा 77 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ

21 हवाई अड्डाहरूमा नयाँ टर्मिनल भवनको सञ्चालन शुरु भयो

मिशन जीवन मानव-प्रकृति सद्भावमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र ध्यानपूर्वक उपभोगलाई बढ़ावा दिइएको छ

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का मुख्य विशेषताहरू

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आज केन्द्रीय वित्त एवं कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा आज संसदमा पेश गरियो। आर्थिक सर्वेक्षणका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार छन्;

अध्याय 1: अर्थतन्त्रको स्थिति - स्थिर स्थिति

• आर्थिक सर्वेक्षणले जोखिमलाई समान रूपमा सन्तुलित राखेर, बजारको अपेक्षा उच्च पक्षमा रहेको तथ्यलाई सचेत राखेर 6.5-7 प्रतिशतको वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान गरेको छ।
• भारतको अर्थतन्त्रले बाह्य चुनौतीहरूको बावजुद वित्त वर्ष 23 मा जे जति बनाएको थियो, त्यसलाई वित्त वर्ष 24 मा पनि जारी राख्यो। बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नमा केन्द्रित हुँदा बाह्य चुनौतीहरूले भारतको अर्थतन्त्रमा न्यूनतम प्रभाव पारेको कुरा सुनिश्चित गर्‍यो।
• भारतको वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 24 मा  8.2 प्रतिशतले बढ्यो, जुन वित्त वर्ष 24 का चार चौमासिक मध्ये तीनमा 8 प्रतिशतको आँकड़ालाई पार गरेको छ।
• आपूर्ति पक्षमा, सकल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वित्त वर्ष 24 मा (2011-12 मूल्यहरूमा)  7.2 प्रतिशतले बढ्यो र स्थिर मूल्यहरूमा शुद्ध कर वित्त वर्ष 24 मा 19.1 प्रतिशतले बढ्यो।
• प्रशासनिक तथा मौद्रिक नीतिको कुशल प्रबन्धनका साथ खुद्रा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 को 6.7 प्रतिशतबाट घटेर वित्त वर्ष 5.4 प्रतिशत भएको छ।
• चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 24 को अवधिमा जीडीपीको 0.7 प्रतिशत रह्यो, जुन वित्त वर्ष 23 मा जीडीपीको 2.0 प्रतिशतको घाटाबाट सुधार हो।
• महामारीपछि भारतीय अर्थतन्त्रले व्यवस्थित तरिकाले सुधार गरेको छ र विस्तार भएको छ। वित्त वर्ष 24 मा वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 को स्तरभन्दा 20 प्रतिशत उच्च थियो, यो एक यस्तो उपलब्धि हो, जो केवल थोरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले हासिल गरेका छन्।
• कर संग्रह 55 प्रतिशत प्रत्यक्ष करबाट र शेष 45 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त भएको छ।
• सरकारले 81.4 करोड जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सफल भएको छ। पूँजीगत खर्चका लागि आवन्टित कुल खर्चमा उत्तरोत्तर वृद्धि भएको छ ।

अध्याय 2: मौद्रिक प्रबन्धन र वित्तीय मध्यस्थता - स्थिरता नै मुख्य शब्द हो

• भारतको ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रले वित्त वर्ष 24 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ।
• आरबीआईले समग्र मुद्रास्फीति दरलाई नियन्त्रणमा राख्दै वर्षभरि स्थिर नीति दर कायम राख्यो।
• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ले वित्त वर्ष 24 मा नीतिगत रिपो दर 6.5 प्रतिशतमा यथास्थिति कायम राखेको छ। वृद्धिलाई समर्थन गर्ने क्रममा मुद्रास्फीति क्रमशः आफ्नो लक्ष्यसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न बनाइएको छ।
• अनुसूचित वाणिज्य ब्याङ्कहरू (एससीबी) द्वारा ऋण वितरण मार्च 2024 को अन्त्यमा 20.2 प्रतिशतको वृद्धिका साथ 164.3 लाख करोड रुपियाँ रह्यो।
• एचडीएफसी ब्याङ्कसँग एचडीएफसीको विलयको प्रभावलाई बाहेक व्यापक मुद्रा (एम3) मा वृद्धि, 22 मार्च 2024 मा 11.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) थियो, जुन एक वर्ष अघि 9 प्रतिशत थियो।
• ब्याङ्क ऋणमा दोहोरो अंकको र फराकिलो आधारमा वृद्धि, सकल र खुद गैर-कार्यक्षम सम्पत्ति बहु-वर्षको न्यून स्तरमा र ब्याङ्क सम्पत्तिको गुणस्तरमा भएको सुधारले स्वस्थ र स्थिर ब्याङ्किङ क्षेत्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ।
• सेवा र व्यक्तिगत ऋणलाई उधार दिँदा ऋण वृद्धि मजबुत बनेको छ।
• वित्त वर्ष 24 मा कृषि र सम्बद्ध गतिविधिहरूले ऋणमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखाएका छन्।
• औद्योगिक ऋण वृद्धि गत वर्ष 5.2 प्रतिशतको तुलनामा 8.5 प्रतिशत रहेको छ।
• आईबीसीलाई दोहोरो ब्यालेन्स शीटको समस्याको लागि एक प्रभावकारी समाधानको रूपमा मान्यता दिइएको छ, गत 8 वर्षमा, मार्च 2024 सम्ममा 13.9 लाख करोड रुपियाँको मूल्य समावेश गर्ने 31,394 कर्पोरेट ऋणीहरूको निपटान गरिएको छ।
• प्राथमिक पूँजी बजारले वित्त वर्ष 24 को अवधिमा 10.9 लाख करोड रुपियाँको पूँजी निर्माणलाई सहज बनायो (वित्त वर्ष 23 को अवधिमा निजी र सार्वजनिक कर्पोरेटहरूको कुल स्थिर पूँजी निर्माणको लगभग 29 प्रतिशत)।
• भारतीय शेयर बजारको बजार पूँजीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, बजार पूँजीकरण र जीडीपी अनुपात विश्वको पाँचौं ठूलो भएको छ।
• वित्तीय समावेशीकरण लक्ष्य मात्र होइन, दिगो आर्थिक वृद्धि, असमानता न्यूनीकरण र गरिबी उन्मूलनका लागि पनि एक सक्षमकर्ता हो। अर्को ठूलो चुनौती डिजिटल वित्तीय समावेशीकरण (डीएफआई) हो।
• ऋणको लागि ब्याङ्किङ सहयोगको प्रभुत्व निरन्तर घट्दै गएको छ र पूँजी बजारको भूमिका बढ्दै गएको छ। भारतको वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भइरहेको छ, यसैले यसलाई सम्भावित कमजोरीहरूको लागि तयार राख्नुपर्छ।
• भारत आउँदो दशकमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो बीमा बजारहरू मध्ये एकको रूपमा उभिन तयार छ।
• चीनपछि भारतीय लघुवित्त क्षेत्र चीनपछि विश्वमा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रको रूपमा उदाएको छ।

अध्याय 3: मूल्य र मुद्रास्फीति - नियन्त्रणमा

• केन्द्र सरकारको समयसापेक्ष नीति हस्तक्षेप र भारतीय रिजर्व ब्याङ्कको मूल्य स्थिरता उपायहरूले खुद्रा मुद्रास्फीतिलाई 5.4 प्रतिशतमा कायम राख्न मद्दत गर्‍यो - यो महामारी पछिको सबैभन्दा कम स्तर हो।
• केन्द्र सरकारले ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको घोषणा गरेको छ । फलस्वरूप, खुद्रा इन्धन मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष 24 मा न्यून रह्यो।
• अगस्त 2023 मा, भारतका सबै बजारहरूमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 डलरले घटाइएको थियो। त्यसयता एलपीजी मुद्रास्फीति अपस्फीति क्षेत्रमा रहेको छ ।
• यस अतिरिक्त, केन्द्रले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर 2 रुपियाँ घटाएको छ। फलस्वरूप, वाहनहरूमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मुद्रास्फीति पनि अपस्फीति क्षेत्रमा सरेको छ।
• भारतको नीतिले विश्वव्यापी अनिश्चितताका बाबजुद मूल्य स्थिरता सुनिश्चित गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्दै गहिरो रूपमा अगाडि बढेको छ
• वित्त वर्ष 24 मा मुख्य सेवा मुद्रास्फीति नौ वर्षको न्यूनमा घट्यो; एकै समयमा, मुख्य वस्तुहरूको मुद्रास्फीति पनि चार वर्षको न्यूनमा झरेको छ।
• वित्त वर्ष 24 मा, मुख्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुहरूको मुद्रास्फीति उद्योगहरूलाई प्रमुख इनपुट सामग्रीको आपूर्तिमा सुधारको कारणले घट्यो।
• कृषि क्षेत्रलाई चरम मौसमी घटनाहरू, समाप्त भइरहेका जलाशय र फसलको क्षतिका कारण कृषि क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गर्‍यो, जसले कृषि उत्पादन र खाद्यान्नको मूल्यलाई असर गर्‍यो। खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 23 मा 6.6 प्रतिशत थियो र वित्त वर्ष 24 मा 7.5 प्रतिशतमा बढ्यो।
• सरकारले गतिशील स्टक प्रबन्धन, खुला बजार सञ्चालन, अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था र खाद्य मुद्रास्फीति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने व्यापार नीति लगायतका उपयुक्त प्रशासनिक कार्यहरू गरेको छ।
• वित्त वर्ष 24 मा 29 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा 6 प्रतिशत भन्दा कम मुद्रास्फीति रेकर्ड गरियो।
• यस अतिरिक्त, उच्च समग्र मुद्रास्फीतिको अनुभव गरिरहेका राज्यहरूमा ग्रामीण मुद्रास्फीतिले सहरी मुद्रास्फीतिलाई उछिनेको साथमा ग्रामीण-देखि-शहरी मुद्रास्फीतिको अन्तर हुन्छ।
• अगाडि बढ्दै जाँदा आरबीआईले सामान्य मनसुन र कुनै बाह्य वा नीतिगत झट्काहरू नपरेर मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 मा 4.5 प्रतिशत र वित्त वर्ष 26 मा 4.1 प्रतिशतमा तल झर्ने अनुमान गरेको छ।
• आईएमएफले भारतको लागि 2024 मा 4.6 प्रतिशत र 2025 मा 4.2 प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको छ।

अध्याय 4 : बाह्य क्षेत्र - प्रशस्ततामा स्थिरता

• भारतको बाह्य क्षेत्र स्थित मुद्रास्फीतिका साथ चलिरहेको भूराजनीतिक प्रतिकूलताबीच बलियो रह्यो।
• विश्व ब्याङ्कको लजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांकमा भारतको दर्जा 6 स्थानले सुधारिएको छ, जुन 2018 मा 44औँ स्थानबाट बढ़ेर 2023 मा 139 देशहरूमध्ये 38औँ स्थानमा पुगेको छ।
• वस्तु आयातमा कमी र सेवाहरूको निर्यातमा वृद्धिले भारतको चालू खाता घाटालाई सुधार गरेको छ, जुन वित्त वर्ष 24 मा 0.7 प्रतिशतले कम भएको छ।
• वस्तु तथा सेवाको विश्वव्यापी निर्यातमा भारतको बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ। वित्त वर्ष 24 मा वैश्विक वस्तुहरूको निर्यातमा यसको हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत थियो, जबकि वित्त वर्ष 16- वित्त वर्ष 20 को अवधिमा औशतन 1.7 प्रतिशत थियो।
• भारतको सेवा निर्यात वित्त वर्ष 24 मा 4.9 प्रतिशतले बढेर 341.1 बिलियन अमेरिकी जलर पुगेको छ, जसको वृद्धि मुख्यतया आईटी/सफ्टवेयर सेवा र ‘अन्य’ व्यापार सेवाहरूद्वारा सञ्चालित छ।
• भारत वैश्विक स्तरमा सबैभन्दा बेसी धन प्रेषण प्राप्त गर्ने देश हो, जहाँ 2023 मा धन प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डलरको माइलस्टोनमा पुग्नेछ।
• भारतको बाह्य ऋण पछिल्ला केही वर्षदेखि संधारणीय रहेको छ, मार्च 2024 को अन्त्यमा बाह्य ऋणबाट जीडीपी अनुपात 18.7 प्रतिशत थियो।

अध्याय 5: मध्यम-अवधिको दृष्टिकोण - नयाँ भारतको लागि विकास रणनीति

• अल्पदेखि मध्यम अवधिमा नीतिगत फोकसका मुख्य क्षेत्रहरू - रोजगारी र सीप सृजना, कृषि क्षेत्रको पूर्ण क्षमताको दोहन, एमएसएमईका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, भारतको हरित सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्ने, चिनियाँ समस्यासँग चतुरतापूर्वक व्यवहार गर्ने, कर्पोरेट बन्ड बजारलाई गहिरो बनाउने, असमानताको सामना गर्ने। र हाम्रो युवा जनसंख्याको स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नु।
• अमृत कालको विकास रणनीति छ- वटा मुख्य क्षेत्रहरूमा आधारित छ - निजी लगानीलाई बढावा दिने, एमएसएमईको विस्तार, विकास इञ्जिनको रूपमा कृषि, हरित संक्रमणको वित्त पोषण, शिक्षा-रोजगारी खाडल कम गर्ने, र राज्यहरूको क्षमता निर्माण गर्नु।
• भारतीय अर्थतन्त्र 7 प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्न केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र निजी क्षेत्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक छ।

अध्याय 6: जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा संक्रमण: व्यापार-अफबाट निपट्नु

• इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशनको एक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध कार्यहरू हासिल गर्नका लागि भारतको प्रयासलाई मान्यता दिएको छ, यसले 2-डिग्री सेन्टिग्रेड वार्मिङको अनुरूप यो मात्र जी20 राष्ट्र हो भनेर हाइलाइट गर्दछ।
• भारतले आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि र ऊर्जा दक्षतामा सुधारको सन्दर्भमा जलवायु कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
• 31 मे 2024 सम्म, स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमतामा गैर-जीवाश्म स्रोतहरूको अंश 45.4 प्रतिशत पुगेको छ।
• यसबाहेक, देशले आफ्नो जीडीपीको उत्सर्जन तीव्रतालाई 2005 को स्तरबाट 2019 मा 33 प्रतिशतले घटाएको छ।
• भारतको 2005 र 2019 बीचको जीडीपी लगभग 7 प्रतिशतको चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) सँग बढेको छ, जबकि उत्सर्जन लगभग 4 प्रतिशतको सीजीएआरमा बढेको छ।
• सरकारले कोइला ग्यासीकरण मिशन सहित धेरै सफा कोइला पहलहरू शुरु गरेको छ।
• 51 मिलियन टन तेल बराबरको कुल वार्षिक ऊर्जा बचतको अर्थ 1,94,320 करोड रुपियाँको कुल वार्षिक लागत बचत र लगभग 306 मिलियन टन उत्सर्जनमा कमी गर्दछ।
• नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ इन्धनको विस्तारले जमिन र पानीको माग बढाउनेछ।
• सरकारले जनवरी-फरवरी 2023 मा 16,000 करोड रुपियाँको सर्वरेन हरित बन्ड जारी गर्‍यो र त्यसपछि अक्टोबर-दिसम्बर 2023 मा 20,000 करोड रुपियाँ जारी गर्‍यो।

अध्याय 7: सामाजिक क्षेत्र - लाभले सशक्त बनाउँछ

• नयाँ कल्याणकारी दृष्टिकोणले प्रति रुपियाँ खर्चको प्रभाव बढाउनमा केन्द्रित छ। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सुशासनको डिजिटलाइजेसन कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च हुने प्रत्येक रुपियाँको बल गुणक भएको छ।
• वित्त वर्ष 18 र वित्त वर्ष 24 को बीचमा, नाम मात्र जीडीपी लगभग 9.5 प्रतिशत को सीएजीआरमा बढेको छ जबकि कल्याण खर्च 12.8 प्रतिशत को सीएजीआरमा बढेको छ।
• असमानताको सूचक गिनी गुणांक ग्रामीण क्षेत्रको लागि 0.283 बाट 0.266 र शहरी क्षेत्रका लागि 0.363 बाट 0.314 मा झरेको छ।
• 34.7 करोड भन्दा बढी आयुष्मान भारत कार्डहरू उत्पन्न भएका छन् र यो योजनाले 7.37 करोड अस्पताल भर्नाहरूलाई कभर गरेको छ।
• मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने चुनौती आन्तरिक र आर्थिक रूपमा मूल्यवान छ। 22 मानसिक विकार आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कभर गरिएको छ।
• प्रारम्भिक बाल शिक्षाको लागि ‘पोषण भी पढाइ भी’ कार्यक्रमको उद्देश्य आँगनवाडी केन्द्रहरूमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो, विश्वव्यापी, उच्च गुणस्तरको प्रिस्कूल नेटवर्कको विकास गर्ने हो।
• विद्याञ्जली पहलले सामुदायिक संलग्नता र स्वैच्छिक योगदानको माध्यमद्वारा 1.44 करोड भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अनुभव वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
• उच्च शिक्षामा नामांकनमा वृद्धि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र ओबीसी जस्ता पिछडिएका वर्गहरूद्वारा प्रेरित भएको छ, जसमा विभिन्न वर्गहरूमा महिला भर्नामा तीव्र वृद्धि भएको छ, वित्त वर्ष 15 यता 31.6 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
• वित्त वर्ष 20 मा 25,000 प्याटेन्ट अनुदानहरू भन्दा कमको तुलनामा ऋध24 मा लगभग एक लाख पेटेन्टहरू प्रदान गरी भारतले ठऊ मा द्रुत प्रगति गरिरहेको छ।
• सरकारले वित्त वर्ष 25 मा 3.10 लाख करोड रुपियाँको प्रावधान गर्‍यो; यसले वित्त वर्ष 14 (बीई) को तुलनामा 218.8 प्रतिशतले वृद्धि देखाउँछ।
• पीएम-आवास-ग्रामीण अन्तर्गत, विगत नौ वर्षमा (10 जुलाई 2024 सम्म) गरीबहरूका लागि 2.63 करोड घरहरू निर्माण गरिएका छन्।
• ग्राम सडक योजना अन्तर्गत 2014-15 देखि (10 जुलाई 2024 सम्म) 15.14 लाख किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ।

अध्याय 8: रोजगारी र सीप विकास: गुणस्तर तर्फ

• गुणवत्तातर्फ पछिल्ला छः वर्षमा भारतीय श्रम बजार संकेतकमा सुधार भएका छन्, बेरोजगारी दर 2022-23 मा 3.2 प्रतिशतमा झरेको छ।
• मार्च 2024 मा समाप्त भएको त्रैमासिकमा 15 वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरूको लागि त्रैमासिक सहरी बेरोजगारी दर अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासिकमा 6.8 प्रतिशतबाट घटेर 6.7 प्रतिशतमा पुगेको छ।
• पीएलएफएसका अनुसार 45 प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमा, 11.4 प्रतिशत उत्पादनमा, 28.9 प्रतिशत सेवामा र 13.0 प्रतिशत निर्माणमा कार्यरत छन्।
• पीएलएफएसका अनुसार युवा (15-29 वर्ष उमेर) बेरोजगारी दर 2017-18 को 17.8 प्रतिशतबाट 2022-23 मा 10 प्रतिशतमा झरेको छ।
• ईपीएफओ पेरोलमा लगभग दुई तिहाइ नयाँ ग्राहकहरू 18-28 वर्षको ब्यान्डका छन्।
• लैङ्गिक परिप्रेक्ष्यमा महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर (एफएलएफपीआर) छः वर्षदेखि बढ्दै गएको छ।
• एएसआई 2021-22 अनुसार संगठित उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी पूर्व महामारी स्तर भन्दा माथि फर्किएको छ, प्रति कारखाना रोजगारी यसको महामारी पूर्व वृद्धि जारी छ।
• वित्त वर्ष 15 - वर्ष 22 को अवधिमा, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रति कामदार ज्याला 6.9 प्रतिशत सीएजीआरको तुलनामा शहरी क्षेत्रहरूमा 6.1 प्रतिशत सीएजीआरमा वृद्धि भयो।
• 100 भन्दा बढी कामदारहरू काम गर्ने कारखानाहरूको संख्या वित्त वर्ष 18 देखि वित्त वर्ष 22 सम्ममा 11.8 प्रतिशतले बढेको छ।
• साना कारखानाहरूमा भन्दा ठूला कारखानाहरूमा (100 भन्दा बढी कामदारहरू काम गर्ने) रोजगारी बढ्दै गएको छ, जसले उत्पादन एकाइहरूको मापन गर्ने सुझाव दिन्छ।
• ईपीएफओमा वार्षिक नेट पेरोल थपिएको वित्त वर्ष 19 मा 61.1 लाखबाट वित्त वर्ष 24 मा 131.5 लाख मा दोब्बर भन्दा बढी भएको छ।
• ईपीएफओ सदस्यता संख्या वित्त वर्ष 15 र वित्त वर्ष 24 बीच सीएजीआरको सदस्यता संख्या 8.4 प्रतिशततो प्रभावशाली सीएजीआर वृद्धि भयो।
• विनिर्माण क्षेत्र एआईको सम्पर्कमा कम भयो, किनभने औद्योगिक रोबोट न फुर्तिलो छ न त मानव श्रम जत्तिकै किफायती छ।
• 2029-30 सम्ममा गिग कार्यबल 2.35 करोडसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• भारतीय अर्थतन्त्रले बढ्दो श्रमशक्तिलाई पूरा गर्न गैर-कृषि क्षेत्रमा 2030 सम्म वार्षिक रूपमा लगभग 78.5 लाख रोजगारीहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
• 2022 मा 50.7 करोड व्यक्तिको तुलनामा, देशले 2050 मा 64.7 करोड व्यक्तिहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
• जीडीपीको 2 प्रतिशत बराबरको प्रत्यक्ष सार्वजनिक लगानीले 11 करोड रोजगारी सृजना गर्ने सम्भावना छ, जसमध्ये झण्डै 70 प्रतिशत महिलामा जानेछ।

अध्याय 9: कृषि र खाद्य प्रबन्धन - यदि हामीले यसलाई सही गर्‍यौँ भने धेरै कुरा हासिल गर्न सकिन्छ

• कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रले विगत पाँच वर्षमा स्थिर मूल्यमा 4.18 प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धिदर दर्ता गरेको छ।
• भारतीय कृषिका सम्बद्ध क्षेत्रहरू बलियो वृद्धि केन्द्रहरू र कृषि आयमा सुधारका लागि आशाजनक स्रोतहरूका रूपमा निरन्तर रूपमा उदाइरहेका छन्।
• 31 जनवरी 2024 को अनुसार, कृषिमा कुल ऋण वितरण गरिएको रकम 22.84 लाख करोड रुपियाँ थियो।
• 31 जनवरी, 2024 सम्म, ब्यांकहरूले 9.4 लाख करोड रुपियाँको सीमामा 7.5 करोड किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी गरे।
• 2015 - 16 देखि 2023 - 24 सम्ममा प्रति ड्रप मोर फसल (पीडीएमसी) अन्तर्गत देशमा 90 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिँचाइ अन्तर्गत समेटिएको छ।
• कृषि अनुसन्धान (शिक्षा लगायत) मा लगानी गरेको प्रत्येक रुपियाँको लागि 13.85 रुपियाँको भुक्तान हुनेछ।
• अध्याय 10: उद्योग - साना र ममध्ये मामिला
• वित्त वर्ष 2024 मा 8.2 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई 9.5 प्रतिशतको औद्योगिक वृद्धि दरले समर्थन गरेको थियो।
• धेरै मोर्चाहरूमा अवरोधहरूको बावजुद, उत्पादन क्षेत्रले गत दशकमा 5.2 प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल गरेको छ जसमा प्रमुख वृद्धि चालकहरू रसायन, काठ उत्पादन र फर्निचर, यातायात उपकरण, औषधि, मेसिनरी र उपकरणहरू थिए।
• पछिल्ला पाँच वर्षमा कोइला उत्पादनको द्रुत गतिले आयात निर्भरता घटाउन मद्दत गरेको छ।
• भारतको औषधि बजार 50 बिलियन अमेरिकी डलरको मूल्याङ्कनका साथ मात्रामा विश्वको तेस्रो ठूलो हो।
• भारत विश्वको दोस्रो ठूलो कपडा उत्पादक र शीर्ष पाँच निर्यात गर्ने राष्ट्रहरू मध्ये एक हो।
• भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन क्षेत्रले वित्त वर्ष 22 मा विश्वव्यापी बजार शेयरको अनुमानित 3.7 प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
• पीएलआई योजनाहरूले मे 2024 सम्म ः 1.28 लाख करोड भन्दा बढी लगानी आकर्षित गर्यो, जसले 10.8 लाख करोडको उत्पादन/बिक्री र 8.5 लाख भन्दा बढीको रोजगारी (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) सृजना गरेको छ।
• उद्योगले अनुसन्धान र विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र शिक्षाविद्हरूसँग सक्रिय सहकार्य गरेर कार्यबलको सीप स्तर सुधार गर्न नेतृत्व लिनुपर्छ।

अध्याय 11: सेवाहरू - विकासका अवसरहरूलाई बढ़ावा दिनु

• समग्र कूल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) मा सेवा क्षेत्रको योगदान अहिले महामारी अघिको स्तर अर्थात् करिब 55% पुगेको छ।
• सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सक्रिय कम्पनीहरू छन् (65 प्रतिशत)। 31 मार्च 2024 सम्म भारतमा कुल 16,91,495 सक्रिय कम्पनीहरू अवस्थित छन्।
• विश्वव्यापी रूपमा, भारतको सेवा निर्यातले 2022 मा विश्वको व्यावसायिक सेवा निर्यातको 4.4 प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
• कम्प्यूटर सेवा र व्यापार सेवा निर्यात भारतको सेवा निर्यातको लगभग 73 प्रतिशत हो र वित्त वर्ष 24 मा वार्षिक 9.6 प्रतिशत वृद्धि देखियो।
• विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल रूपमा वितरण गरिएका सेवाहरूको निर्यातमा भारतको अंश 2019 मा 4.4 प्रतिशतबाट 2023 मा बढेर 6.0 प्रतिशतमा पुगेको छ।
• भारतमा विमानन क्षेत्रमा धेरै वृद्धि भएको छ, वित्त वर्ष 24 मा भारतीय हवाई अड्डाहरूमा कुल हवाई यात्रुहरूमा 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भएको छ।
• भारतीय हवाई अड्डाहरूमा एयर कार्गोको ढुलाई वार्षिक आधारमा 7 प्रतिशतको वृद्धि भएको छ र यो 33.7 लाख टन पुगेको छ।
• वित्त वर्ष 24 मार्चमा 45.9 लाख करोड रुपियाँको बकाया सेवा क्षेत्र ऋणको साथ समाप्त भयो, जुन वार्षिक आधारमा 22.9 प्रतिशतको वृद्धि हो।
• अघिल्लो वर्षको तुलनामा वित्त वर्ष 24 मा भारतीय रेलमा यात्रुको ट्राफिक लगभग 5.2 प्रतिशतले बढेको छ।
• वित्त वर्ष 24 (कोंकण रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेड बाहेक) मा राजस्व-आर्जन भाडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा वित्त वर्ष 24 मा 5.3 प्रतिशतले बढेको छ।
• पर्यटन उद्योगले 2023 मा 92 लाख भन्दा बढी विदेशी पर्यटकको आगमन देखाएको छ, जुन वार्षिक रूपमा 43.5 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
• 2023 मा, भारतमा आवासीय रियल इस्टेट बिक्री 2013 पछिको उच्चतम थियो, जसमा वार्षिक आधारमा 33 प्रतिशत वृद्धिको साक्षी छ, जसमा शीर्ष आठ शहरहरूमा 4.1 लाख एकाइहरूको कुल बिक्री भयो।
• भारतमा ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टरहरू (जीसीसी) उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्, जो वित्त वर्ष 15 मा 1,000 भन्दा बढी केन्द्रहरूबाट बढ़ेर वित्त वर्ष 23 मा1,580 भन्दा बढी केन्द्रहरू भए।
• भारतीय ई-वाणिज्य उद्योगले 2030 सम्ममा 350 बिलियन अमेरिकी डलरलाई पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• भारतमा समग्र टेलि घनत्व (प्रति 100 जनसंख्यामा टेलिफोनको संख्या) मार्च 2014 मा 75.2 प्रतिशतबाट बढेर मार्च 2024 मा 85.7 प्रतिशत पुगेको छ। इन्टरनेटको घनत्व पनि मार्च 2024 मा बढेर 68.2 प्रतिशत पुगेको छ।
• 31 मार्च, 2024 सम्म, भारतनेट चरण ख र खख मा ओएफसीद्वारा कुल 2,06,709 ग्राम पञ्चायतहरू (जीपी) जोड्दै 6,83,175 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछ्याइएको छ।
• दुईवटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूले भारतको सेवा परिदृश्यलाई पुन: आकार दिइरहेका छन्: घरेलु सेवा वितरणको द्रुत प्रविधि-सञ्चालित रूपान्तरण र भारतको सेवा निर्यातको विविधीकरण।

अध्याय 12: बुनियादी ढाँचा - सम्भावित वृद्धिलाई बढ़ावा दिनु

• भर्खरका वर्षहरूमा ठूला-ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई वित्त पोषित गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
• एनएच निर्माणको औसत गति वित्त वर्ष 2014 मा प्रति दिन 11.7 किमीबाट लगभग 3 गुणा बढेर वित्त वर्ष 24 सम्म प्रति दिन लगभग 34 किमी पुगेको छ।
• नयाँ लाइन निर्माण, गेज रूपान्तरण र दोब्बर गर्ने क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी हुँदा विगत 5 वर्षमा रेलमार्गको पूँजीगत खर्च 77 प्रतिशतले बढेको छ।
• भारतीय रेलवेले वित्त वर्ष 25 मा वन्दे मेट्रो ट्रेनसेट कोचहरू प्रस्तुत गर्नेछ।
• वित्त वर्ष 24 मा, 21 हवाई अड्डाहरूमा नयाँ टर्मिनल भवनहरू सञ्चालित भएका छन् जसले गर्दा यात्रु हेण्डलिङ क्षमतामा वार्षिक लगभग 62 मिलियन यात्रुहरूको समग्र वृद्धि भएको छ।
• विश्व ब्याङ्कको रसद प्रदर्शन सूचकांकमा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी वर्गमा भारतको श्रेणी 2023 मा 2014 मा 44औँ बाट बढेर 22औँ पुगेको छ।
• भारतको स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा 2014 र 2023 को बीचमा 8.5 लाख करोड (102.4 बिलियन अमेरिकी डलर) को नयाँ लगानी देखियो।

अध्याय 13: जलवायु परिवर्तन र भारत: हामीले समस्यालाई आफ्नो नजरले हेर्नुपर्छ

• जलवायु परिवर्तनका लागि वर्तमान विश्वव्यापी रणनीतिहरू त्रुटिपूर्ण छन् र विश्वव्यापी रूपमा लागू हुँदैनन्।
• पश्चिमी दृष्टिकोणले समस्याको जरा अर्थात् अत्यधिक उपभोगलाई सम्बोधित गर्ने प्रयास गर्दैन, बरु अति उपभोगलाई हासिल गर्नका लागि माध्यमहरू प्रतिस्थापन गर्न खोज्छ।
• सबैका लागि एक जस्तै दृष्टिकोणले काम गर्दैन र विकासशील देशहरूलाई आफ्नै स्वयंको मार्ग चुन्नका लागि स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ।
• भारतको लोकाचार विकसित संसारका अन्य भागहरूमा अत्यधिक उपभोगको संस्कृतिको विपरीत, प्रकृतिसँग सुमधुर सम्बन्धलाई जोड दिन्छ।
• ’परम्परागत बहु-पुस्ताको घर’ तर्फ सर्नुले दिगो आवासको बाटो सृजना गर्नेछ।
• मिशन लाइफ-ले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको समस्याको जडमा रहेको अत्यधिक उपभोगको तुलनामा सजग उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने मानव-प्रकृति सद्भावमा केन्द्रित छ।

*******