अर्थ मंत्रालय
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात डिजिटल पीक सर्वेक्षण होणार
तेल बियांच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार
प्रमुख उपभोक्ता केंद्रांच्या परिसरात भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात समूह विकसित करण्यात येणार
प्रविष्टि तिथि:
23 JUL 2024 9:57PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024
कृषी क्षेत्रात उत्पादकता आणि लवचिकता वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत, कृषी क्षेत्रामध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, तेलबियांच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भरता’, भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणातील समूह निर्मिती तसेच कोळंबीच्या पिल्लांची पैदास करण्यासाठी केंद्रीभूत पैदास केंद्रांचे जाळे उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
प्रायोगिक पातळीवरील प्रकल्पाच्या यशाने प्रोत्साहित होऊन केंद्र सरकारने राज्यांच्या भागीदारीसह येत्या 3 वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) लागू करण्याची सोय करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामात, देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये डीपीआयच्या माध्यमातून डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्यात येईल. यासाठी 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनी यांचे तपशील शेतकरी आणि भूमी नोंदवहीत घेण्यात आले आहेत. देशातील 5 राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडीट कार्डांचे वितरण सुरु करण्यात येणार आहे.
डाळी आणि तेलबियांसाठीचे अभियान
डाळी आणि तेलबियांच्या संदर्भात स्वावलंबी होण्यासाठी केंद्र सरकारने राई, शेंगदाणा, तीळ, सोयाबीन आणि सुर्यफुल यांसारख्या तेलबियांचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन प्रणाली अधिक मजबूत करणार आहे.
भाजीपाला उत्पादन आणि पुरवठा साखळ्या
केंद्रीय वित्तमंत्री पुढे म्हणाल्या की प्रमुख उपभोक्ता केंद्रांच्या परिसरात भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात समूहांचा विकास करण्यात येईल.
कोळंबी उत्पादन आणि निर्यात
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की कोळंबीच्या पिल्लांची पैदास करण्यासाठी केंद्रीभूत पैदास केंद्रांचे जाळे उभारण्याच्या कामाला आर्थिक पाठबळ पुरवले जाईल. कोळंबीची शेती, कोळंबीवर प्रक्रिया आणि त्यांची निर्यात यासाठी निधी देण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून सुविधा पुरवण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
* * *
H.Akude/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2036131)
आगंतुक पटल : 405
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Odia
,
Malayalam
,
Kannada
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Hindi_MP
,
Bengali
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Tamil
,
Telugu