ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.5-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ  ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਲਈ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ; ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂਐੱਸ ਫੈੱਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 27.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 54.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ  ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੀਵੀਏ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ-ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੂਚਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀਐੱਫਸੀਐੱਫ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਫਸੀਐੱਫ ਵਿੱਚ 19.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 19.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ  ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਕਲੀਨਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 'ਚ ਔਸਤ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਯਾਤ, ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਤ 250 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟਸ (ਸੀਜੀਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਜ਼ੀ (ਪੀਏ) ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਜੀਟੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 13.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1.4 ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੀਟੀਆਰ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 12.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ₹9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 28.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ 2.8 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਪੈਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 23 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਣ-ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 9.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਪੈਕਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਨੁਪਾਤ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12-ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਾਸਾ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ 13.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐੱਸਸੀਬੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਰੋ ਤਣਾਅ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਬੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 341.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ (ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 106.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀਏਡੀ) ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਊਟਫਲੋਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਫਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 44.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੀ ਨਰਮ ਰਹੇ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 97.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਬੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਨਾ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੈਂਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ, 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (ਡਬਲਿਊਈਓ), ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ