नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचे जीडीपी अर्थात वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पादन 6.5 ते 7 टक्के राहील असे अनुमान आहे. महामारीमुळे आलेल्या मंदीतून वेगाने बाहेर पडत भारतीय अर्थव्यवस्थेने, 2024 या आर्थिक वर्षात, कोविडपूर्व, 2020 या आर्थिक वर्षातल्या स्तराच्या तुलनेत  20 टक्के जास्त  वास्तव जीडीपीची नोंद केल्याचे 2023-24 या वर्षासाठीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात  म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत हे सर्वेक्षण पटलावर ठेवले. 

जागतिक आर्थिक कामगिरी दोलायमान असतानाही विकासाला चालना देणाऱ्या देशांतर्गत घटकांनी 2024 या आर्थिक वर्षात  आर्थिक वृद्धीला बळ दिले याकडे सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे.  वित्त वर्ष 2020 मध्ये संपलेल्या दशकात भारताने सरासरी 6.6 टक्के वार्षिक दराने विकास साध्य केला. अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन वृद्धीच्या शक्यतांचे प्रतिबिंब  यातून दिसून येते. 

मात्र 2024 मध्ये भू-राजकीय संघर्ष उद्भवल्यास पुरवठा विस्कळीत होण्याची, वस्तूंचे दर वाढण्याची, चलनफुगवट्याचा दबाव पुन्हा वाढण्याची आणि आर्थिक धोरणात अडथळा आणणारी परिस्थिती उद्भवू शकते ज्याचा भांडवली ओघावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो याबाबत सर्वेक्षणात सावध करण्यात आले आहे. रिझर्व बँकेच्या पतधोरणावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. 2023 मध्ये माल व्यापारात घट नोंदवल्याच्या पार्श्वभूमीवर 2024 मध्ये माल व्यापारात वाढ होईल अशी अपेक्षा असून त्यामुळे जागतिक व्यापार परिदृश्य सकारात्मक राहील.

सरकारच्या उपक्रमांची सांगड आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेमधल्या  संभाव्य शक्यता उपयोगात आणत, व्यवसाय निर्यात, सल्लागार सेवा आणि माहिती -  तंत्रज्ञान आधारित सेवांचा विस्तार होऊ शकतो ही बाब सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आली आहे. मुख्य चलन फुगवटा दर 3 टक्याच्या जवळपास राहिल्यानंतरही रिझर्व बँकेने  एकीकडे यापूर्वी समावेशकतेच्या उद्देशाने दिलेल्या सवलती बंद करण्यावर आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या फेड रिझर्व बँकेवर लक्ष ठेवत मुख्य व्याज दर काही काळापासून कोणताही बदल न करता कायम ठेवले आहेत आणि अपेक्षित सुलभता लांबणीवर पडली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक आणि बाह्य आव्हानांना तोंड देताना  लवचिकता दाखवली आहे आणि  आर्थिक वर्ष 24 मध्ये जीडीपी 8.2 टक्क्यांनी वाढला आहे. ग्राहकांकडून स्थिर मागणी  आणि गुंतवणुकीच्या मागणीत सातत्याने वाढ  यामुळे आर्थिक वर्ष  2024 च्या चार पैकी तीन तिमाहींमध्ये हा दर 8 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

आर्थिक वर्ष 24 मध्ये एकूण सकल मूल्य वृद्धीत कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 17.7 टक्के, 27.6 टक्के आणि 54.7 टक्के होता असे सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे.  वर्षभरातील अनियमित हवामान  आणि 2023 मधील असमान पर्जन्यमान याचा  एकूण उत्पादनावर परिणाम झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील सकल मूल्य वृद्धीचा दर मंद गतीने वाढला.

औद्योगिक क्षेत्रामध्ये, उत्पादन सकल मूल्य वृद्धीने आर्थिक वर्ष 23 मधील  निराशाजनक कामगिरी झटकून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 9.9 टक्क्यांची वाढ नोंदवली.  स्थिर देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करताना उत्पादन गतिविधींना  इनपुट किंंमती कमी झाल्याचा फायदा झाला. त्याचप्रमाणे, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे आणि व्यावसायिक आणि निवासी स्थावर मालमत्तेची मागणी वाढल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला गती मिळाली   आणि आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 9.9 टक्के वाढ नोंदवली.

सेवा क्षेत्रातले  विविध उच्च-वारंवारता निर्देशक वाढ दर्शवतात. आर्थिक वर्ष 24 मध्ये घाऊक आणि किरकोळ व्यापार दर्शवणाऱ्या  वस्तू आणि सेवा कर संकलन आणि ई-वे बिल जारी करून दोन अंकी वाढ दर्शवली. आर्थिक आणि व्यावसायिक सेवा  महामारीनंतरच्या वाढीचा प्रमुख चालक ठरल्या असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

सकल स्थिर भांडवल निर्मिती (जीएफसीएफ) विकासाचा  एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयाला येत आहे. आर्थिक वर्ष 23 मध्ये खाजगी बिगर -वित्तीय महामंडळांद्वारे  जीएफसीएफमध्ये  19.8 टक्क्यांनी वाढ झाली.  आर्थिक वर्ष 24 मध्ये खाजगी भांडवल निर्मितीची गती कायम राहण्याची प्रारंभिक चिन्हे आहेत. एक्सिस बैंक रिसर्च द्वारे उपलब्ध  डेटानुसार, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 3,200 हून अधिक सूचीबद्ध आणि असूचीबद्ध बिगर -वित्तीय कंपन्यांच्या सातत्यपूर्ण गटात  खाजगी गुंतवणूक  19.8 टक्क्यांनी वाढली आहे.

खाजगी महामंडळांव्यतिरिक्त घरे  देखील भांडवल निर्मिती प्रक्रियेत  आघाडीवर आहेत. 2023 मध्ये, भारतातील निवासी स्थावर मालमत्तेची विक्री 33 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवत 2013 नंतरच्या  सर्वोच्च पातळीवर होती. आघाडीच्या आठ शहरांमध्ये एकूण 4.1 लाख घरांची विक्री झाली.

स्वच्छ ताळेबंद आणि पुरेशा भांडवली साठ्यासह बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र गुंतवणुकीच्या मागणीच्या वाढत्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुस्थितीत आहे. अनुसूचित वाणिज्य बँकाद्वारे औद्योगिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना  आणि सेवांना कर्ज पुरवठा  दुहेरी अंकांमध्ये वाढत आहे. त्याचप्रमाणे, घरांच्या मागणीत झालेल्या वाढीच्या अनुषंगाने घरखरेदीसाठी  वैयक्तिक कर्जात वाढ  झाली आहे.

जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि प्रतिकूल हवामान परिस्थिती असूनही आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये देशांतर्गत चलनवाढीचा दबाव कमी झाल्याचे सर्वेक्षणात दर्शविण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सरासरी 6.7 टक्क्यांनंतर आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये किरकोळ महागाई 5.4 टक्क्यांवर घसरली.  सरकारने आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांच्या संयोजनामुळे हे शक्य झाले आहे.  केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात विक्री, निर्दिष्ट विक्री केंद्रावर किरकोळ विक्री, वेळेवर आयात, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) सिलिंडरच्या किमती कमी करणे तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात करणे यासारख्या तत्पर उपाययोजना केल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने  मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान धोरणात्मक दर एकत्रित 250 आधार बिंदूने (bps) वाढवल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

वित्तीय तूट वाढवण्याच्या आणि कर्जाचा बोजा वाढण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीच्या विरुद्ध भारत मात्र राजकोषीय दृढीकरणाच्या मार्गावर आहे, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.  नियंत्रक महालेखा कार्यालयाने (CGA) जारी केलेल्या तात्पुरच्या वर्तमान (PA) डेटानुसार केंद्र सरकारची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2023 मधील सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 6.4% वरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 5.6% वर आणली गेली आहे, हे देखील सर्वेक्षणात नमूद केली आहे.

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सकल कर महसुलात (GTR) 13.4 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे, जे कर महसुलात 1.4 च्या वाढीव प्रमाणात  आहे. आर्थिक वर्ष 23 मध्ये प्रत्यक्ष करांमध्ये 15.8 टक्के तर अप्रत्यक्ष करांमध्ये 10.6 टक्के वाढ झाल्यामुळे ही वाढ झाली आहे.

सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की स्थूलपणे, 55 टक्के सकल कर महसुल प्रत्यक्ष करांमधून आणि उर्वरित 45 टक्के अप्रत्यक्ष करांमधून जमा झाले आहेत. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये अप्रत्यक्ष करांमधील वाढ मुख्यत्वे वस्तू आणि सेवा कर संकलनातील 12.7 टक्के वाढीमुळे झाली. वस्तू आणि सेवा कर संकलन तसेच ई-वे बिल निर्मितीमध्ये झालेली वाढ कालांतराने वाढलेले अनुपालन दर्शवते.

आर्थिक वर्ष 2024 साठी भांडवली खर्च 9.5 लाख कोटी रुपये होता, जो एका वर्षाच्या आधारावर 28.2 टक्क्यांनी वाढला असून आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत 2.8 पट अधिक आहे. अनिश्चित आणि आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात सरकारचा कॅपेक्सवर भर आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा चालक आहे.  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, संरक्षण सेवा आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रातील खर्च लॉजिस्टिक अडथळ्यांना दूर करून आणि उत्पादक क्षमतांचा विस्तार करून वाढीला उच्च आणि दीर्घकाळ चालना देतात.

खाजगी क्षेत्राने स्वतःहून आणि सरकारसोबत भागीदारी करून भांडवल निर्मितीची गती आणखी वाढवणे  देखील बंधनकारक आहे.  यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या बाबतीत भांडवली साठ्याव्यतिरिक्त त्यांचा वाटा, केवळ आर्थिक वर्ष 2022 पासूनच मजबूतपणे वाढू लागला, हा कल उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या  ताळेबंद सुधारण्याच्या बळावर टिकून राहणे आवश्यक आहे, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

हा सर्वेक्षण अहवाल या बाबीकडे निर्देश करतो की, राज्य सरकारने अर्थ स्त्रोतांमध्ये सुधारणा करणे आर्थिक वर्ष 24 मध्ये कायम ठेवले आहे. भारतीय नियंत्रक आणि लेखापरीक्षक यांनी जारी केलेले देशातील 23 राज्यांच्या संचासाठी लेखापरीक्षण न केलेले प्राथमिक अंदाज असे सुचवतात की या 23 राज्यांची सकल वित्तीय तूट 9.1 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय आकड्यापेक्षा 8.6 टक्के कमी आहे. यातून असे दिसून येते की, या राज्यांसाठी स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या काही टक्के असलेली वित्तीय तूट  2.8 टक्के आली. ही तूट 3.1 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. राज्य सरकारांनी कॅपेक्सवर देखी लक्ष केंद्रित करत व्ययात सुधारणा केली.

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेला निधी अत्यंत प्रगतीशील आहे, म्हणजेच ज्या राज्यांचे दरडोई सकल राज्यांतर्गत उत्पन्न (जीएसडीपी) कमी आहे त्यांना त्यांच्या जीएसडीपी नुसार अधिक प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) बँकिंग आणि वित्तीय प्रणालीवरील लक्ष आणि या प्रणाली कोणताही मोठा आर्थिक किंवा प्रणालीगत धक्का पचवू शकतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आरबीआयने केलेल्या वेगवान नियामकीय कृती याचा देखील या अहवालात ठळकपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. आरबीआयच्या जून 2024 साठीच्या आर्थिक स्थैर्य अहवालातील आकडेवारीतून असे दिसून येते की, शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांचा (एससीबी) मालमत्ताविषयक दर्जा सुधारला असून सकल अनुत्पादक मालमत्ता (जीएनपीए) गुणोत्तर मार्च 2024 मध्ये गेल्या 12 वर्षातील नीचांकी पातळीवर म्हणजे 2.8 टक्के झाले आहे.

मार्च 2024 मध्ये इक्विटी आणि मालमत्ता यांच्या परताव्याचे गुणोत्तर अनुक्रमे 13.8 टक्के आणि 1.3 टक्के असून एससीबींचा नफा स्थिर राहिला आहे. मॅक्रो स्ट्रेस टेस्ट असे दर्शवतात की तीव्र ताणाच्या परिस्थितीत देखील एससीबीज किमान निधीच्या गरजेसह कार्य करू शकतात. बँकिंग प्रणालीचा भक्कमपणा उत्पादक संधींना अर्थसहाय्य मिळणे सुलभ करतात तसेच आर्थिक चक्र रुंदावतात आणि या दोन्ही बाबी आर्थिक वृद्धी टिकवण्यासाठी आवश्यक आहेत.

आर्थिक वर्ष 24 मध्ये मुख्यतः जागतिक पातळीवरील मागणी कमी झाल्याने तसेच सतत भू-राजकीय तणावाची परिस्थिती कायम राहिल्याने व्यापारी मालाच्या निर्यातीत घसरण होत राहिली हा मुद्दा सर्वेक्षणात ठळकपणे नोंदवण्यात आला आहे.भारताची सेवा निर्यात सशक्त असून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 341.1 अब्ज डॉलर्सच्या नव्या उंचीवर पोहोचली असली तरीही निर्यात (व्यापारी माल आणि सेवा) 0.15 टक्क्याने वाढली तर एकूण आयात 4 टक्क्याने कमी झाली.

 व्यक्तिगत पातळीवरील एकूण हस्तांतरणांमध्ये बहुतांश व्यवहार परदेशातून पाठवलेले पैसे या स्वरूपातील असून ही रक्कम आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 106.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. परिणामी, वर्षभरात चालू खात्यातील तूट (सीएडी)  जीडीपीच्या 0.7 टक्के राहिली. आर्थिक वर्ष 23 मधील 2.0 टक्के तूटीच्या तुलनेत कितीतरी सुधारणा दिसून आली.गेल्या दोन वर्षांतील एकूण आउटफ्लोच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 44.1 अब्ज डॉलर्स इतका एकूण एफपीआय इनफ्लो दिसून आला.

परकीय गंगाजळीची स्थिती दिलासादायक असल्याने व विनिमय दर स्थिर असल्याने, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या परकीय क्षेत्राचे कौशल्याने व्यवस्थापन होत आहे. अकरा महिन्यांच्या आयातीचा अंदाजित खर्च भरून काढण्याइतकी पुरेशी परकीय गंगाजळी मार्च 2024 च्या अखेरीस भारताकडे होती.

वित्तीय वर्ष 24 मध्ये, मुद्राबाजारातील अन्य चलनांच्या तुलनेत, सर्वात कमी अस्थिर चलनांमध्ये भारतीय रुपया समाविष्ट असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. परकीय कर्जविषयक असुरक्षितता दाखवणारे निर्देशांकही भारताच्या बाबतीत याहीवर्षी सौम्य असल्याचे दिसून येते. मार्च 2024 च्या अखेरीस, परकीय कर्जाचे जीडीपी म्हणजे स्थूल देशान्तर्गत उत्पन्नाशी असणारे गुणोत्तर 18.7 टक्के इतक्या निम्न पातळीवर होते. मार्च 2024 च्या आकडेवारीनुसार, परकीय गंगाजळीचे एकूण कर्जाशी गुणोत्तर 97.4 इतके होते- असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2023- 24 सांगतो.

समाजकल्याणाचा भारताचा दृष्टिकोन बदलला असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. पूर्वी आदानांवर आधारित (input-based) असणारा हा दृष्टिकोन आता परिणतीवर आधारित सक्षमीकरणावर भर देतो. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत विनामूल्य गॅस-जोडण्या पुरवणे, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालये बांधणे, जन धन योजनेअंतर्गत बँक-खाती उघडणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पक्की घरे बांधणे अशा सरकारी उपक्रमांमुळे वंचित समाजघटकांच्या क्षमता उंचावल्या असून, त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या संधींमध्येही वाढ झाली आहे. या सर्वेक्षणानुसार- सामाजिक उतरंडीमधील सर्वात शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने, सुधारणांची लक्ष्यित (targeted) अंमलबजावणी करण्याचाही या दृष्टिकोनात अंतर्भाव होतो, जेणेकरून 'कोणाही वंचिताला मागे न ठेवता पुढे जाणे' या उक्तीची खरोखर पूर्तता होईल !

डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण योजना आणि जन धन योजना-आधार-मोबाईल हि त्रिसूत्री या दोन्ही पैलूंनी वित्तीय कार्यक्षमतेला वेगवान चालना देण्याचे कार्य केले आहे तसेच गळतीचे प्रमाण अगदी कमीत कमी करण्यातही हातभार लावला आहे. 2013 मधील प्रारंभापासून विचार करता, डीबीटीद्वारे ₹ 36.9 लाख कोटी हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

कोविड महामारीनंतर अखिल भारतीय स्तरावरील बेरोजगारीचा दर (वयाची 15 वर्षे पूर्ण केलेल्या किंवा अधिक वयाच्या व्यक्ती, त्यांच्या नेहमीच्या स्थितीचा विचार करता) कमी होत चालला असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवले आहे. तसेच, श्रमिक बलाच्या सहभागाचा दर आणि कामगारांचे लोकसंख्येशी असणारे गुणोत्तर यांमध्येही होत असलेल्या वाढीचीही जोड त्याला मिळत आहे. लिंगभावाचा विचार करता, गेल्या सहा वर्षांत महिला श्रमिकांच्या सहभागाचा दर वाढत असलेला दिसतो. 2017-18 मध्ये तो 23.3 टक्के होता, तर 2022-23 मध्ये तो 37 टक्के इतका झाला आहे. त्यातही, मुख्यत्वे ग्रामीण स्त्रियांच्या सहभागाचे प्रमाण उंचावल्याने ही वाढ दिसून येते आहे.

जागतिक आर्थिक परिस्थितीबद्दल सदर अहवाल असे सांगतो की- जागतिक अनिश्चितता आणि अस्थैर्यजनक परिस्थितींनी व्यापलेल्या वर्षानंतर 2023 मध्ये अर्थव्यवस्थेला अधिक स्थैर्य प्राप्त झाले. प्रतिकूल अशा भू-राजकीय घडामोडींमुळे अधिक अस्थिरता उद्भवली असली तरी, आश्चर्यकारकरीत्या मोठ्या प्रमाणात जागतिक आर्थिक विकास घडून आल्याचे दिसते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक'च्या एप्रिल 2024 च्या अंकानुसार, 2023 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेने 3.2 टक्के इतका विकासदर गाठल्याची नोंद झाली आहे.

SP/NM/HA/Nilima/Sushama/Shraddha/Sanjana/Jai/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai