नवी दिल्‍ली, 23 जुलै 2024

संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 सादर करताना, केंद्रीय अर्थ  मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, नऊ निर्धारित प्राधान्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणारा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे वेगाने प्रवास करत आहे.

करप्रणाली सुलभ करणे, करदात्याला दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुधारणे आणि खटले कमी करणे, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असून, या प्रयत्नांची करदात्यांकडून प्रशंसा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

2022-23 या आर्थिक वर्षात 58 टक्के कॉर्पोरेट कर सुलभ करण्यात आलेल्या कर प्रणालीद्वारे जमा झाला, तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात दोन तृतीयांशहून जास्त जनतेने नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीचा लाभ घेतल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, करप्रणाली सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांची रूपरेषा सांगितली. आयकर कायदा, 1961 चे सहा महिन्यांत सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करून तो संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट बनवणार असल्याचे घोषित करत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "हा निर्णय करदात्यांना विवाद आणि खटले कमी करून कर निश्चिती प्रदान करेल."

कर-अनिश्चितता आणि विवाद कमी करण्यासाठीचा आणखी एक उपाय म्हणून, पुनर्मूल्यांकनाचे संपूर्ण सुलभीकरण प्रस्तावित असल्याचे त्या म्हणाल्या.

या प्रस्तावाची रूपरेषा स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कर प्रणालीतून सुटलेले उत्पन्न ₹ 50 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल, तर पुढील मुल्यांकन,  मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत पुन्हा खुले करता येईल. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की शोध प्रकरणांमध्ये, सध्याच्या शोध सुरु झाल्यापूर्वी दहा वर्षांच्या कालमर्यादे ऐवजी, सहा वर्षांची कालमर्यादा असेल.

वित्त विधेयकात नमूद केलेल्या धर्मादाय संस्था आणि टीडीएस साठी कर सुलभीकरण प्रक्रियेबद्दल सांगताना, त्या म्हणाल्या की, धर्मादाय संस्थांसाठीच्या दोन कर सवलत व्यवस्थांचे एका व्यवस्थेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

अनेक पेमेंट्सवरील 5 टक्के टीडीएस दर 2 टक्के टीडीएस दरामध्ये परिवर्तित करण्यात आला असून, म्युच्युअल फंड किंवा यूटीआयद्वारे युनिट्सच्या पुनर्खरेदीवरील 20 टक्के टीडीएस दर मागे घेण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.

ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवरील टीडीएस दर एक वरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय, टिसीएस चा लाभ पगारावर कापल्या जाणाऱ्या टीडीएस च्या स्वरुपात देण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच कर विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख उलटून गेल्यावर केला जाणारा टीडीएस भरणा, यापुढे गुन्हा समजला जाणार नसल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री म्हणाल्या.

जीएसटी अंतर्गत सर्व प्रमुख करदात्या सेवांचे डिजिटलायझेशन आणि सीमाशुल्क आणि प्राप्तिकर अंतर्गत बहुतांश सेवांचे डिजिटलायझेशन अधोरेखित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की अपिलीय आदेशांवर परिणाम करणाऱ्या  सुधारणा आणि आदेशांसह उर्वरित सर्व सेवा देखील आगामी दोन वर्षात डिजिटल आणि कागद-रहित केल्या जातील. 

याचिका आणि अपील सरकारचे सर्वोच्च लक्ष वेधत राहतील यावर केंद्रीय अर्थ मंत्र्यानी  भर दिला. या उद्देशाचा पाठपुरावा करून, अपीलमध्ये प्रलंबित असलेल्या काही प्राप्तिकर विवादांच्या निराकरणासाठी विवाद से विश्वास योजना, 2024 ची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली आहे. तसेच, कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष कर, अबकारी आणि सेवा कराशी संबंधित अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे 60 लाख रुपये, 2 कोटी रुपये आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. खटले कमी करण्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीमध्ये निश्चितता सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, सुरक्षित बंदर नियमांची व्याप्ती विस्तारित केली जाईल आणि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, असे त्यांनी  नमूद केले.

कर आकारणी अधिक व्यापक करण्याबाबत सीतारामन यांनी दोन महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. पहिल्या उपाययोजनेत सिक्युरिटीजच्या फ्युचर्स आणि पर्यायांवरील सुरक्षा व्यवहार कर अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या उपाययोजनेत, समभागांवरील उपाय म्हणून समभागांच्या खरेदीवर मिळालेल्या उत्पन्नावर कर आकारणे प्रस्तावित केले आहे. 

या प्रस्तावांचा अर्थ स्पष्ट करताना, सीतारामन यांनी सांगितले की यामुळे अंदाजे 37,000 कोटी रुपयांचा महसूल ज्यापैकी 29,000 कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर आणि 8,000 कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर हा वगळला जाईल तर सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल गोळा केला जाईल. अशाप्रकारे एकूण वार्षिक वगळण्यात आलेला महसूल अंदाजे 7,000 कोटी रुपये असेल.

* * *

M.Iyengar/Rajshree/Vasanti/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai