ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"

ਟੈਕਸ-ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਚੀ ਆਮਦਨ ₹ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੋਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਸ ਸਾਲ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, 2024 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹ 60 ਲੱਖ, ₹ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਮੁਆਫ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

***************

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਆਰਕੇ