नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की वस्तू आणि सेवा करामुळे सामान्य माणसांवरील कराच्या बोजाचे प्रमाण कमी झाले आहे, अनुपालनाचा भार कमी झाला आहे तसेच व्यापार आणि उद्योगांचा लॉजिस्टिक खर्च कमी झाला आहे.आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना वित्त मंत्र्यांनी वस्तू आणि सेवा करायला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्याचे सांगितले.

व्यापार सुलभ करण्यासाठी, वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  याचाच एक भाग म्हणून मद्य निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल केंद्रीय कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहे. एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) आणि केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर (UTGST) कायद्यातही तत्सम सुधारणा प्रस्तावित आहेत.  याशिवाय, कायद्यात नवीन जोडलेले कलम 11ए सरकारला व्यापारात प्रचलित असलेल्या कोणत्याही सामान्य पद्धतीमुळे केंद्रीय कराची आकारणी नसलेली किंवा कमी आकारणी नियमित करण्याचे अधिकार मिळवून देईल.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) च्या कलम 16 मध्ये दोन नवीन उपविभाग समाविष्ट करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्याची वेळ मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. सुधारित कायदा डिमांड नोटीस आणि आदेश जारी करण्यासाठी एक सामान्य वेळ मर्यादा देखील प्रदान करेल. तसेच, व्याजासह मागणी केलेला कर भरून कमी दंडाचा लाभ घेण्यासाठी करदात्यांची कालमर्यादा 30 दिवसांवरून 60 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

व्यापार अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, अपील प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यासाठी पूर्व-ठेवीची कमाल रक्कम केंद्रीय कराच्या 25 कोटी रुपयांवरून केंद्रीय कराच्या 20 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.  अपील न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यासाठी पूर्व-ठेवीची रक्कम केंद्रिय कराच्या 50 कोटी रुपयांच्या कमाल रकमेसह 20% वरून कमी केली जात असून केंद्रीय कराच्या 20 कोटी रुपयांच्या  कमाल रकमेसह 10% करण्यात आली आहे.  याशिवाय, अपील न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरू न झाल्यामुळे अपीलांचा वेळ वाया जाऊ नये यासाठी अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्याची मुदत 1 ऑगस्ट 2024 पासून बदलण्यात येत आहे.

याखेरीज, व्यापार सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, नफेखोरीविरोधी प्रकरणे हाताळण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाला अधिसूचित करण्यासाठी सरकारला अधिकार देण्यासारखे इतर अनेक बदल करण्यात येणार आहेत.

वस्तू आणि सेवा कराच्या यशाकडे लक्ष वेधून वित्त मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कराचे फायदे वाढवण्यासाठी कर रचना अधिक सरलीकृत आणि तर्कसंगत करण्यात आली आहे आणि उर्वरित क्षेत्रांमध्ये त्याचा विस्तारित करण्यात आला आहे.

NM/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai