ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ (compliance burden)  ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜੀਐੱਸਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 11ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘਟੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਡਿਮਾਂਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਪੀਲੀ (Appellate) ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 10% ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਐੱਸਟੀ/ਆਰਕੇ/ਏਐੱਸ