नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रोजगार, वृद्धी आणि पर्यावरणीय शाश्वततेची अनिवार्यता संतुलित करणाऱ्या सुयोग्य ऊर्जा संक्रमण मार्गांवर धोरणात्मक दस्तावेज आणण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढील उपाययोजना जाहीर केल्या.

पंप स्टोरेज धोरण अर्थात उदंचन तत्वावर आधारित साठवण प्रकल्प

वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, वीज साठवणुकीसाठी उदंचन तत्वावर (पंप स्टोरेज) आधारित साठवण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी धोरण आणले जाईल आणि एकंदर ऊर्जा मिश्रणामध्ये परिवर्तनशील तसेच अखंडित, अशा अक्षय ऊर्जेच्या वाढत्या वाट्याचा अधूनमधून सुरळीतपणे समावेश करणे सुलभ होईल.

देशात सौर घट आणि पॅनेलच्या उत्पादनातील वापरासाठी सूट देण्यात आलेल्या भांडवली वस्तूंच्या यादीचा विस्तार करण्याची घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली. तसेच, 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या सीमा शुल्कातील सूट वाढवू नये, असे प्रस्तावित केले आहे.

लहान आणि मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचे संशोधन आणि विकास

अणुऊर्जा हा विकसित भारतासाठी ऊर्जा मिश्रणाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग बनण्याची अपेक्षा आहे, यावर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला आहे. त्या उद्देशपूर्तीसाठी, सरकार (1) भारत स्मॉल रिॲक्टर्सची स्थापना, (2) भारत स्मॉल मॉड्युलर अणुभट्टीचे संशोधन व विकास, (3) अणुऊर्जेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन व विकास यासाठी खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करेल.

प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट्स (प्रगत महाऔष्णिक वीज प्रकल्प)

अत्युच्च परिणामकारकतेच्या प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयुएससी) थर्मल पॉवर प्लांटसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास पूर्ण झाला असल्याचेही वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ 'एनटीपीसी' आणि 'भेल' यांच्यातील संयुक्त उपक्रम 'एयुएससी' तंत्रज्ञानाचा वापर करून 800 मेगावॅटचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारेल आणि सरकार यासाठी आवश्यक वित्तीय पाठबळ पुरवेल, असेही वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.

'हार्ड टू ॲबेट' उद्योगांसाठी आराखडा

वित्तमंत्र्यांनी असेही नमूद केले की, ‘हार्ड टू ॲबेट’ उद्योगांना ‘ऊर्जा कार्यक्षमता’ लक्ष्यापासून ‘उत्सर्जन लक्ष्यांपर्यंत’ नेण्याचा आराखडा तयार केला जाईल. या उद्योगांचे ‘भारतीय कार्बन बाजारपेठ’ व्यवस्थेत संक्रमण करण्यासाठी योग्य नियम लागू केले जातील.

पारंपरिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पाठबळ

ब्रास आणि सिरेमिकसह 60 उद्योग समूहातील पारंपारिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे गुंतवणूक-श्रेणीचे ऊर्जा लेखापरीक्षण सुलभ केले जाईल. त्यांना स्वच्छ ऊर्जेकडे स्थलांतरित करण्यासाठी आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वित्तीय पाठबळ प्रदान केले जाईल, अशी घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली.

पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना

अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने, 1 कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळावी, यासाठी छतावर सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवण्यासाठी पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे.

S.Pophale/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai